–महिला खबर–

काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि बनेको विधेयक २०७४ लाई संशोधन गरी महिला मैत्री बनाउन अन्र्तपार्टी महिला सञ्जालले ध्यानकर्षण गराएको छ ।

सोमबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँदै सञ्जालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत हुने निर्वाचनमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, खस आर्य र पिछडीएको क्षेत्र समेतको जनसंख्या आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी दलहरुले प्राथमिकता क्रम अनुसार उम्मेदवारीको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउन माग गरेको छ । यसरी बन्द सूची तयार गर्दा पहिलो नम्बरमा महिला र अपाङ्गता भएका महिलालाई समेत समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै सञ्जालले महिलाको उम्मेदवारी सूचिकृत गर्दा प्रत्येक समूहबाट पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिन्द्धान्त अनुरुप गर्नुपर्ने, समानुपातिक तर्फ कुनै दलले एक सिट मात्र प्राप्त गरेमा सो सिटमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ न्यूनतम एक हिताई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिलाहरुको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न समेत ध्यानकर्षण गरेको छ । प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ न्यूनतम ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न चक्रिय प्रणाली अवलम्बन गर्न ध्यानकर्षण गराएको महासचिव यशोदा सुवेदीले बताउनुभयो ।

यस्तै सञ्जालले संसदको विधायन समितिमा विचारधिन अवस्थामा रहेको विधेयक देवानी संहिताको परिच्छेद ११ मा रहेको इच्छापत्र प्रणाली सम्वन्धि सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गर्न समेत माग गरेको छ ।

इच्छापत्र प्रणालीमा जानु लैङ्गिक मैत्री हुन नसक्ने भन्दै सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनुपर्ने सञ्जालको माग छ ।
इच्छापत्रमा अठार वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकातर्फी रुपमा लिखत गरी दिएमा निजले इच्छापत्र गरेको मानिनेछ भनिएको छ । जसलाई सञ्जालले महिला मैत्री नभएको जनाएको छ ।