महिला खबर

काठमाडौं । बनेका कानुनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए, हिंसा पीडित महिलाका लागि न्याय सम्भव भएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।

संसद तथा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु झाले महिला अधिकारका पक्षमा धेरै कानूनहरु बनिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ओरेक नेपालले आयोजना गरेको ‘मेरो लागि न्याय कहाँ छ ?’ विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा बोल्दै सभापति झाले भन्नुभयो–‘हिंसा पीडित महिलाका लागि बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गरेमा न्याय सम्भव छ । सबैले कानुन कार्यान्वयन तर्फ सोचौं र कार्यान्वयनमा जोड दियौं भने न्याय सम्भव छ ।’

सभापति झाले कानुन कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर हुँदा महिलाहरु अझै पनि न्यायबाट बञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।

संसद पेम्बा लामाले जिम्मेवारी तहमा बसेका व्यक्तिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसंग पुरा गरेमा हिंसा पीडित महिलाहरुका लागि न्याय सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।

‘पीडितलाई सुरक्षा कस्ले दिने । पीडित प्रहरी कार्यालयमा मुद्धा दर्ता गर्ने जान्छ तर त्यहाँ उसको कुरा सुनीदैन । त्यसैले जिम्मेवारी तहमा बसेका व्यक्तिहरुले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसंग पुरा गरेमा न्याय सम्भव छ ।’संसद लामाले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले संविधानले व्यवस्था गरेका महिला अधिकारका कुराहरु कार्यान्वयन नभएमा संविधान अधुरो हुने बताउनुभयो । प्रवक्त्ता अन्सारीले महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि प्रहरीले पीडितको सुरक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘प्रहरी पीडितको संरक्षक बन्नुपर्दछ । वास्तविक र तथ्य परकमा रहेर अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।’

यसैगरि काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले महिला माथिको हिंसा कम गर्न शिक्षा र आर्थिक सशक्क्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले हिंसा पीडित महिलाहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

हिंसा प्रभावित महिलाका २४ बुँदे मागपत्र

हिंसा प्रभावित महिलाहरुले संविधान तः सुनिश्चित गरिएको हिंसा रहित जीवन तथा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चितताका लागि २४ बुँदे मागपत्र राखेका छन् ।

राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठिमा हिंसा प्रभावित महिलाहरुले जिल्लास्तरदेखि तयार पारेको २४ बुँदे मागपत्र सहित घोषणापत्रलाई आज अन्तिम रुप दिई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सो मागपत्र तथा घोषणपत्र राष्ट्रपति कार्यालय, महिला मन्त्रालय र महिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समिति र मुख्य तीन दलहरुमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

हिंसा प्रभावित महिलाहरुले राखेको २४ बुँदे मागपत्रमा ‘हामीबाट जन्मिएका बालबालिकाहरुको जन्मदर्ता,नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरियोस्,हिंसा सहने व्यक्ति घर निकाला होइन हिंसा गर्ने व्यक्ति घर निकाला हुनुपर्ने कानुनको निर्माण गरियोस्,सुरकारले दिने सुरक्षित बासको अवधि ३ महिना गरियोस्, हामी हिंसा प्रभावितहरु न्यायिक निकायसम्म पुग्दा झन्झटिलो,लामो कानुनी प्रक्रिया र हाम्रो सुरक्षा ग्यारेण्टी नहुँदा हामी बिचमा नै मुद्धा छाड्न बाध्य भएका छौँ । हामीलाई न्यायको अनुभुति हुने छिटो र छरितो न्याय, अदालतबाट भएका फैसलाहरु हामीले निर्बाध रुपमा सुरक्षित भएर भोगचलन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरियोस् लगायतका २४ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।