–महिला खबर–

काठमाडौं । डेढ वर्ष अघि पेस भएको ‘महिला आयोग विधेयक, २०७४’ व्यवस्थापिका–संसद्ले असोज २२ गते पारित गरेसँगै राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक बन्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७२ साल चैतमा विधेयक पेस गरेको थियो ।

विधेयक पारित भएपछि डेढ वर्षदेखि एकजना पदाधिकारीको भरमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोग अब पदाधिकारीको नियुक्तसंगै अन्य थुप्रै कामहरुमा अगाडी बढ्ने महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरेले बताइन् ।

‘राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संविधानले नै संवैधानिक आयोगका रुपमा रहने व्यवस्था गरिसकेको छ । विधेयक पास नहुँदा विभिन्न प्रक्रिया अगाडी बढाउन नमिल्ने भएकाले डेढ वर्षदेखी पदाधिकारीका रुपमा म एक्लै थिएँ । अब यो ऐन पास भएर आएपछि ऐनको हिसाबले सबै बाटो खुलेको छ’ कार्यवाहक अध्यक्ष घिमिरेले बताइन् ।

विधेयक पास भएसँगै पदाधिकारीको कार्यकाल थप एक वर्ष बढेको उनले बताईन् । ‘अब आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रियाको बाटो समेत खुलेको छ,’ उनले भनिन् । आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी रहनेछन् । जसमा एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहनेछन् । पहिला पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष थियो भने अब नियुक्त हुने पदाधिकारीको छ वर्षको कार्यकाल हुने व्यवस्था गरेको पनि घिमिरेले बताइन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक भएपछि थप बलियो, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न हुने आसा गरिएको छ । घिमिरेले भनिन्, ‘आयोग संवैधानिक भएपछि थप बलियो स्वतन्त्र हुन्छ, स्वायत हुन्छ, अधिकार सम्पन्न हुन्छ । अझ कर्मचारीहरुको व्यवस्थपन बलियो हुन्छ ।’
अब महिला आयोगलाई केन्द्रमा मात्र सिमित नरहेर प्रदेशमा पनि शाखा खोल्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनले बताईन् । ‘अब महिला आयोग केन्द्रमा मात्र सिमित हुँदैन । पारित विधेयकले प्रदेशमा शाखा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले दुरदराजका महिलाहरुका समस्या सरकार समक्ष राख्नलाई अझैं सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

अब राष्ट्रिय महिला आयोग देशका दुरदराजमा पुगेर त्यहाँका महिलाहरुका बारेमा पनि वकालत गरिरहेको छ भन्ने महसुस गराउने सहज वातावरण भएको कार्यवाहक अध्यक्ष घिमिरेले बताईन् ।

विधेयकले महिला आयोगले गर्ने कामका बारेमा थाहा नभएका थुप्रै महिलाहरुका बिचमा जाने सहज वातावरण पनि बनाइदिएको कार्यवाहक अध्यक्ष घिमिरेले बताइन् ।