आइसल्यान्डमा कसरी महिला र पुरुषको समान पारिश्रमिकको लागि व्यवस्था गरिदैंछ ? गत वर्ष आइसल्यान्डका महिला दिउँसो साढे दुई बजे आफ्नो काम छाडेर सडकमा उत्रिए । उनीहरूले महिला र पुरुषको असमान पारिश्रमिकको विरोध गरे ।

औसतमा महिलाले पुरुष भन्दा ३० प्रतिशत कम ज्याला वा पारिश्रमिक पाउँछन् । त्यसैले उनीहरूले ३० प्रतिशत कम काम गर्ने निर्णय गरे र कामबाट छिट्टै फर्कन थाले । तर आइसल्यान्डका चाँडै परिवर्तन आउँदैछ । कम्पनीहरूले महिला र पुरुषलाई समान पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानुन बनाएको छ ।

महिलाले पुरुष भन्दा ५० प्रतिशतसम्म कम पारिश्रमिक पाउँछन् । यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन् । महिलाले प्रायः कम आम्दानी हुने जागीर खान्छन् जस्तै शिक्षण, वृद्धवृद्धाको हेरचाह आदि । उनीहरूले आधा दिन मात्र काम गर्छन् । कोहीले बच्चा पाएर हुर्काउन काम छोड्छन् वा छुट्टि लिन्छन् । तर पुरुष सरह एउटै खालको काम गर्दापनि महिलाले समान पारिश्रमिक पाउँदैनन् ।

यो विभेद आइसल्यान्ड जस्तो लैंगिक समानताको लागि विश्वमै प्रख्यात देशमापनि व्यापक छ । यहाँपनि पुरुषले महिला सरह उत्तिकै घन्टा काम गर्छन् तर महिला भन्दा धेरै तलब पाउछन् । त्यसैले सरकारले नयाँ नियमावली ल्याएको छ । अब कम्पनीको प्रत्येक कामको विश्लेषण गरिनेछ ।

कार्यलयका सुपरीवेक्षकहरूले प्रत्येक काम र पदको मापन शिक्षा, शारीरिक परिश्रम, मानसिक तनाव र जिम्मेवारीको आधारमा गर्छन् र सोही अनुसार कामलाई अंक दिन्छन् । महिला र पुरुषले एउटै कामकोलागि समान ज्याला वा पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने सम्बन्धीत कम्पनीहरूले यो असमानतालाई हटाउनुपर्छ । जसले कम तलब पाएका छन्, उनीहरूले तलब मूल्यांकनपछि वृद्धि भएको छ ।

के यो अभ्यासले महिलाको पारिश्रमिक वृद्धि भएर पुरुष सरह हुन्छ त ?

यसको शुरुवात भन्सार कार्यलयबाट गरिएको छ । त्यहाँ कार्यरत तथ्यांक विश्लेषक अउदरले कानुनी सल्लाहकार गुदमन्दर भन्दा कम तलब पाउँथिन् । काम र जिम्मेवारीको पुनरावलोकनपछि दुवै पदको योग्यता समान भएको पाइयो । तथ्यांक विश्लेषकको तलब बढाएर कानुनी सल्लाहकारको सरह बनाइयो ।

‘मेरो ठाउँमा पुरुष भएको भए यो कुरा अलि पहिले नै पत्ता लगाइसकेका हुन्थे होलान् । उनी आफ्नो पारिश्रमिकबारे बढि सचेत हुन्थे होलान् । तर म भने आफ्नो सबै खर्च यही तलबाट टर्यो भनेर खुसी थिएँ,’ तथ्यांक विश्लेषक अउदरले भनिन् ।

‘मानिसहरू (यो नयाँ अभ्यासबाट) खुसी छन् । यस्तै हुनुपर्छ । हामीले समान पारिश्रमिक पाउनुपर्छ,’ कानुनी सल्लाहकार गुदमन्दरले भने ।

यो प्रक्रिया थालिएपछि ९ प्रतिशत महिलाको र १ प्रतिशत पुरुषको पारिश्रमिकमा वृद्धि भएको छ ।

‘हाम्रो भन्सार कार्यलयका कर्मचारी प्रायः खुसी छन् किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि हाम्रो तलब प्रणालीलाई विश्वास गर्न सकिन्छ । कर्मचारी भर्ना गर्दापनि यो प्रणालीले सघाउ पु¥याउनेछ । हामीसँग समान कामकोलागि समान तलब दिने कार्यलय भनेर प्रमाण पत्र छ,’ मानव संसाधन व्यवस्थापक उन्नरले भनिन् ।

आउँदो जनवरी महिनादेखि समान पारिश्रमिकको मापदन्ड अनिवार्यरुपमा लागु गरिनेछ । यो मापदन्ड कार्यन्वयन गर्न नसक्ने कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

यो नियमावलीबाट सबै जना खुसी छैनन् । उनीहरूको विचारमा यसले प्रशासनतन्त्रलाई झन् जटिल बनाउँछ । परिश्रमिकमा देखिएको लैंगिक विभेद पूर्णरुपमा यो पहलबाट नहट्नपनि सक्छ । महिलाले कम पारिश्रमिक पाउने काम नै रोज्न सक्छन् । तर भर्खरै लाभान्वित भएकाहरू भन्छन्, ‘नयाँ मापदन्ड एउटा ठुलो सकरात्मक कदम हो र यसले कागजी काम बढाएपनि पारदर्शीतालाई सबल बनाउन मद्दत पु¥याउन सक्छ ।’

साभारः– बिबिसी