महिला उम्मेदवार छनोटमा उदासीनता


प्रकाशित मिति :2017-10-30 12:46:08

-प्रतीक तामाङ-

प्राकृतिक मौसम चिसिँदै छ । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको १० र २१ मंसिरमा हुने निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी भने तातिँदै छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक हुन लागेको निर्वाचन भएकाले पनि राजनीतिक दलसँगसँगै आमनागरिकलाई समेत निर्वाचनको तातो हावाले राम्रैसँग छोएको प्रस्ट देखिन्छ । पहिलो चरणमा हुने ३२ जिल्लाको निर्वाचनका लागि ५ कात्तिकमा दलहरूको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ भने दोस्रो चरणका लागि १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । दुवै तहको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको सूची दलहरूले २९ असोजमा बुझाइसकेका छन् । तर पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलबाट प्रत्यक्षतर्फ पाँच प्रतिशत पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको देखिएन ।

यसरी अति न्यून संख्यामा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी परेपछि यो विषयमा अहिले चर्को बहस भइरहेको छ । महिला अधिकारकर्मीबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । विभिन्न दलका तर्फबाट १० मंसिरमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी जम्मा ७०२ को उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । यसमध्ये प्रतिनिधिसभाका लागि १६ र प्रदेशसभाका लागि १८ गरी कुल ३४ जना ९दुवै तहमा गरी ४ दशमलव ८४ प्रतिशत० महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यसमा पनि प्रतिनिधिसभातर्फ तीन र प्रदेशसभातर्फ तीन गरी ६ जना स्वतन्त्र महिला उम्मेदवार छन् । यसरी पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नपर्नुलाई गम्भीर दुर्घटनाको रूपमा हेरिएको छ । अझ ठूला दलहरूबाटै महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून देखिएको छ । पहिलो चरणमा नेकपा एमालेले त झन् एकजना पनि महिला उम्मेदवार उभ्याएको नदेखिएपछि महिला अधिकारकर्मी झस्केका छन् । उनीहरू सशंकित बनेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । यसलाई दलहरूको चरम उदासीनता र लापर्बाहीको रूपमा महिलाअधिकारकर्मीले बुझेका छन् ।

आखिर किन यसरी निर्वाचनको मैदानमा महिलालाई खडा गर्ने सवालमा कन्जुस्याइँ हुन पुग्यो रु ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ कोे उपधारा ४ मा पनि राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने व्यवस्था छ । संविधानका अन्य धाराहरूमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताको हक सुुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । तैपनि अहिले यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा मुख्य कारण के हो रु राजनीतिमा योग्य सक्षम महिलाको अनुपस्थिति, बाध्यात्मक कानुनी आधारको अभाव, दलहरूको विभेदकारी

सोच, दलीय नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति कम हुँदा निर्णयमा परेको प्रभाव या अरू नै कुनै कारण रु इमानदारीपूर्वक यसको बारेमा समीक्षा हुनु आवश्यक छ । हरेक राजनीतिक दलको दस्तावेज अध्ययन गर्ने हो भने महिला अधिकार र सहभागिताका विषयमा सविस्तार चर्चा गरिएको पाइन्छ । दस्तावेज बोल्छ, ‘महिला पुरुष समान हुन्, महिला मुक्ति, उनीहरूमाथि सदियौंदेखिको कायम उत्पीडन अन्त्य नभएसम्म समाजको उत्थान र विकास सम्भव छैन, हरेक हिसाबले महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाउर्नैपर्छ ।’ तर महिला अधिकारबारे जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारमा देखिन सकेको छैन । दलहरूले महिलालाई समावेशी र समानुपातिक ढंगले आफ्नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकेका छैनन् । कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा १८, एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको १२ प्रतिशतमा महिला नेतृत्व खुम्चिएको छ । अरू क्षेत्रमा जे जस्तो भए पनि दलहरूको केन्द्रीय तहमै महिला उपस्थिति न्यून रहनुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती मान्नुपर्छ । यसको प्रभावस्वरूप पनि अहिले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या सोचेभन्दा बढी खुम्चिएको हो ।

यस पटकको निर्वाचनमा दलहरू खासगरी वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धामा होमिँदै छन् । यसले गर्दा पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलबीच सिट बाँडफाँड गरी उम्मेदवारी तय हुँदा दलको संख्या पनि घट्ने निश्चित छ । दलको संख्या घटेपछि कतिपय नेताको भाग खोसिने स्थिति छ । सबैलाई चित्त बुझाउन सम्भव पनि छैन । यसर्थ दलहरू निकै सकस झेलेर उम्मेदवारी टुंग्याउँदै छन् । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्नाले पनि कतिपय अवस्थामा महिलाको अवसर गुमेको हुन सक्छ । तर निर्वाचनमा महिलालाई छाँटकाँट गर्ने सोचमा रहेका दलका लागि भने गठबन्धन एउटा गजबको बहाना बनेको छ । उनीहरूले सक्षम र योग्य महिलालाई पनि गठबन्धनको बहानामा पन्छाउन पाएका छन् । सम्बन्धित पार्टीका जिल्ला र स्थानीय कमिटीले प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरे पनि पहिलो चरणमा थुप्रै महिलाको नाम हटाइएको छ भने दोस्रो चरणमा पनि यो सम्भावना उत्तिकै छ । पहिलो चरणमा निकै कम महिलाले अवसर पाएकाले दोस्रो चरणका लागि सिफारिसमा परेका सबै महिला ढुक्क हुने स्थिति छैन ।

आर्थिक हैसियत र लगानी गर्न कति तत्पर छ भन्ने कुराबाट जित हारको लख काट्नुपर्ने स्थितिको विकास भएको छ। यस्तो अवस्थामा समाजमा आर्थिक दृष्टिकोणले परनिर्भर या पुरुषको सत्तामा निर्भर महिलाले निर्वाचनको आर्थिक बोझ बोक्न सक्ने सवालै हु“दैन

यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन ऐनमा रहेको खुकुलो प्रावधानको फाइदा पनि दलहरूले उठाएको प्रस्टै देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था संसद्बाट पारित हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ । समानुपातिकको मर्म र भावनालाई गलत व्याख्या गरी प्रत्यक्षको सट्टा अब समानुपातिकतर्फबाट मिलाएर ३३ प्रतिशत पु¥याउने दाउमा दलहरू लागेका छन् । कानुनले बाध्य पार्ने अवस्थामा मात्रै दलहरू महिलालाई अधिकार दिन तयार हुने गरेको प्रस्ट भएको छ । गएको स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको सुनिश्चितता संविधानमै उल्लेख भएकाले मात्र सम्भव भएको हो । ‘महिला सहभागिताका विषयमा दलका नेता गम्भीर छैनन्’ भन्ने आरोप पूर्णतः गलत होइन भन्ने अहिलेको उम्मेदवारी चयनको प्रकरणले देखाएको छ ।

आचारसंहिताले तडकभडक र विकृति नियन्त्रण गरी जतिसुकै बाँध्ने प्रयास गरे पनि हरेक निर्वाचन यथार्थमा महँगो र खर्चिलो सावित हुँदै गएको छ । निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने हरेक उम्मेदवारसँग नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकको समृद्धिका लागि आफ्नो दलको स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र योजना भएर मात्रै निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्न असम्भव नै भइसकेको छ । उसको आर्थिक हैसियत र लगानी गर्न कति तत्पर छ भन्ने कुराबाट जितहारको लख काट्नुपर्ने स्थितिको विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा समाजमा आर्थिक दृष्टिकोणले परनिर्भर या पुरुषको सत्तामा निर्भर महिलाले निर्वाचनको आर्थिक बोझ बोक्न सक्ने सवालै हुँदैन । आर्थिक कमजोर भएपछि जितिने निर्वाचन पनि हारिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाउन हिच्किचाउने प्रवृत्ति पाइन्छ ।

तर इतिहासले त्यस्तो भन्दैन । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता एवम् प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पराजित गरेकी थिइन् । यसैगरी २०६४ मा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसकै शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादीका धर्मशीला चापागाईंबाट हार बेहोर्नुपरेको थियो । महिला उम्मेदवार कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइलाई यी उदाहरणले खण्डन गर्छ नै । बरु धेरै अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुँदा सबैको सहानुभूति र समर्थन पाउने सम्भावना पनि रहन सक्छ । गएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि पुरुष प्रतिद्वन्द्वीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर १६ जना महिलाले नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा विजयी हासिल गरेका छन् ।

निर्वाचन सबैखालका दाउपेच प्रयोग हुने खेल हो । यो खेलमा खरो उत्रन सक्नेले मात्र परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन् । यस्तो सवालमा महिला कमजोर हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि धेरैमा छ । यो त सरासर महिलाको क्षमता, ज्ञान, बुद्धि विवेकको अपमान र अवमूल्यन हो । अवसर उपलब्ध भएको अवस्थामा महिला पनि चुनावी रणनीतिमा डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने उदाहरण धेरै छन् । पूर्वाग्रही सोचले गर्दा मात्रै महिलाको बारेमा नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ । ‘महिलाहरू प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने आँटै गर्दैनन्’ भन्ने चर्को प्रचार गरी उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम पनि भइरहेको छ ।

नेपाली समाजमा महिलामाथि अझै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, अनेक खालका हिंसा र विभेदको क्रम रोकिएको छैन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनेक हिसाबले महिला विभेदको सिकार भइरहेकै छन् । पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारबाट मुक्त हुन नसक्दा त्यसको सिकार महिलामाथि पर्ने गरेको छ । कुनै न कुनै कुनाबाट यही सोचबाट प्रभावित भएर निर्णय लिँदा आसन्न निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारको संख्या न्यून हुन पुगेको यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । अहिलेको निर्वाचनमा जेजस्ता कारणले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी कम देखिए पनि यसको अन्य कारणबारे पनि खोजी गरिनुपर्छ । निर्वाचनको मोर्चामा डटेर लाग्ने आत्मबलको विकास भएका महिलाहरू कति देखिए रु अब यसका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा खासगरी महिला अधिकारीले व्यवस्थित पहल र अग्रसरता थाल्नैपर्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक रूपान्तरण भइसकेपछि पहिलोपटक निर्वाचन हुँदै छ । यो व्यवस्थाको जग खडा गर्ने दायित्व महिलाले पनि निर्वाह गरेका छन् भन्ने बताइरहनुपर्ने विषय नै होइन । यसैले मुलुक नयाँ शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण भएको अनुभूति हुने ढंगले व्यवहार हुनु आवश्यक छ । यसका लागि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै बाटो खुला गर्नैपर्छ । राजनीतिमा महिला पछि पर्नु महिलाको मात्रै टाउको दुखाइको विषय होइन । यो सिंगो समाजकै लागि गम्भीर हुनुपर्ने सवाल हो । महिलाहरू राजनीतिक रूपमा सचेत हुनु समाज रूपान्तरणका लागि ढोका खुल्नुसरह हो । किनकि राजनीति सामाजिक चेतनाको सबैभन्दा उच्च रूप हो । अब दोस्रो चरणमा कम्तिमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने ढंगले उम्मेदवारी छिनोफानो गर्नु आवश्यक छ । महिला सक्षम भएमा, पदमा पुगेमा, नीति निर्माणको हैसियतमा पुगेमा उनीहरूमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ र उनीहरूको आत्मविश्वाससमेत बढ्नेछ । आधा आकाश पछाडि पारेर समाजको समृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ र ?

साभार : राजधानी दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: