ठुला दलका चुनावी घोषणापत्रमा महिला


प्रकाशित मिति :2017-11-03 13:23:50

महिला खबर

काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने थुप्रै आधार भएका महिलाहरूलाई पनि ठुला पार्टीले टिकट नदिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला ठुला दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजनीति गर्नेहरूले प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्ने मौका पाउनु भनेको उसका लागि नेता बन्ने अवसर मानिन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि महिला नेताहरू तयार हुँदाहुँदै पनि पार्टीले टिकट नदिनु भनेको उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु हो भन्दै अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल लगायत अधिकारवादीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रत्यक्ष तर्फ निकै कम महिलालाई टिकट दिएर उनीहरूलाई इतिहास रच्नबाट बञ्चित गर्ने ठुला दलहरूले मतदाता सामू लैजाने चुनावी घोषणा पत्रमा महिलाका विषयमा के कस्ता प्रतिवद्धता गरेका छन् त ?

कांग्रेस गठबन्धनको घोषणा पत्रमा महिला

नेपाली कांग्रेसले आफ्ना घोषणापत्रमा महिलाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छः

महिलाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक संशक्तीकरणको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

गरीबसँग विश्वेश्वर, महिला जागृति आयआर्जन लगायतका कार्यक्रमलाई महिला केन्द्रित आयोजनाका रुपमा निरन्तरता दिइनेछ ।

महिला विरूद्ध हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद, दमन र बहिष्करणको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि सहज पहुँच सहितको कानूनी निरूपणको व्यवस्था गरिनेछ।

महिलालाई घर, कार्य स्थल, सार्वजनिक स्थल, बाटोघाटो जस्ता स्थानमा लैङ्गिक हिंसा र महिला हिंसाबाट मुक्त राख्न महिलामाथि हुने हिंसाजन्य कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन राज्यको प्राथमिक दायित्वमा राखिनेछ । राज्यका प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यूनतम ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी उनीहरूको अधिकतम सहभागिताका लागि विशेष पहल गरिनेछ । अति विपन्न र पछाडि परेका समुदाय जस्तै कमैया, बादी, कमलरी, चेपाङ्ग, राउटे, गन्धर्व, मुसहर, तेली, पासवान, लगायतका महिलाहरूलाई विशेष रोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारी अस्पतालमा प्रसुति गराउने महिलालाई हाल उपलव्ध गराइरहेको मातृत्व भत्तालाई दोब्बर गरिनेछ । असहाय र विपन्न महिलाहरूका लागि ‘महिला निकेतन’ को स्थापना गरिनेछ जहाँ शिक्षा, शीप र तालिमको प्रबन्ध गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर गराइनेछ ।

महिलाद्वारा नेपाली कला, संस्कृति र परम्परा झल्काउने उत्पादित बस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिद्वारा सम्बद्र्धन गर्न र यसबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न जोड दिईनेछ । प्रसुतिपछि ६ महिनासम्म प्रति महिना रु. २००० का दरले आर्थिक सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

उच्च माध्यमिक र विश्वविद्यालय तहमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छात्राहरूलाई ल्यापटप कम्प्युटर र नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । महिलालाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको हक सुनिश्चित गरिनेछ भनेको छ । यस्तै महिलालाई रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुका साथै उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुका लागि उचित बजार तथा पुँजीगत सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।

महिलाको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । महिलाहरूद्वारा संचालित उद्योगको दर्ता दस्तुर मिनाहा गरिनेछ । यस्ता उद्योगहरूका लागि आवश्यक वित्तीय सुविधाका साथै सहुलियत ऋण उपलव्ध गराइनेछ ।

महिलाहरूलाई दिगो जीविकोपार्जन गर्न आवश्यक पर्ने उत्पादनमूलक सम्पत्तिको लागि चाहिने भौतिक सुविधा, जमिन, पूँजी, बजार, सीप, सूचना आदिमा पहुँचको योजना लागु गरिनेछ ।

घोषणापत्रमा महिला जागृत आयआर्जन लगायतका कार्यक्रमलाई महिलाकेन्द्रित आयोजनका रुपमा निरन्तरता दिइने, सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गराउने महिलालाई हाल उपलब्ध गराइरहेको मातृत्व भत्तालाई दोब्बर गरिने लगायतका विषयलाई समेटिएको छ ।

प्रदेश संसद र स्थानीय सरकारहरूलाई जन उत्तरदायी, विकास–प्रिय र पारदर्शी तुल्याउनुका साथै महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवं सामाजिक र आर्थिक रुपले पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थान तथा विकासमा सहजीकरण एवं सहकार्य गर्ने कार्यमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

नेपालमा अझैे उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समुदाय लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमहरूलाई उनीहरूका परम्परागत पेशा र मौलिक पहिचानसँग प्रतिकूल नहुने गरी संचालन गर्नुपर्दछ।

घोषणापत्रमा आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन असमर्थ जेष्ठ नागरिक, एकल र अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र बालबालिकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको छ ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूलाई थप जोखिमबाट बचाउन उनीहरूको आप्रवासनमाथि लगाइएका बन्देजहरू अन्त्य गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूसँग सम्वन्धित प्रक्रियालाई सुधार र व्यवस्थित गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता पत्रमा मानव अधिकार र श्रम अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिनेछ ।

मानव वेचविखन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुमोदन गरिनेछ, र नेपालको मानव वेचविखन सम्बन्धी कानूनमा श्रम शोषणका लागि गरिने वेचविखन समेटिनेछ र त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

घोषणापत्रमा सुत्केरी आमा, पोसिलो खाना भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी भएको २ वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गरिनेछ । साथै गर्भवती महिलाहरूको पोषणको लागि पनि नियमित भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । सबै नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिनेछ छ ।

बालस्वास्थ्य र मातृ शिशु स्वास्थका कार्यक्रमहरू हरेक घर–दैलोमा पु¥याइनेछन् । यसका लागि हाल कार्यान्वयनमा रहेको सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सबै वडाहरूमा पु¥याइनेछ ।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई दिइदै आएको भत्ता र सुविधालाई दुई वर्षभित्रै दोब्बर बनाइनेछ  । यस्तै हरेक महिला श्रमिक र कामदारलाई सुरक्षित मातृत्व र सुविधा योजनामा आबद्ध गर्नेछ  ।

वामगठबन्धनको घोषणापत्र

वाम गठबन्धनले संयुक्त रुपमा आफ्ना घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्रमा वाम गठबन्धनले पनि महिलाका विषयलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ  ।

जनप्रतिनिधित्व क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ छ । महिलाका संविधान प्रदत्त अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

महिला विरुद्धका सबै किसिमका हिंसा, विभेद प्रभावकारी ढङ्गले अन्त्य गरिनेछ । बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिनेछ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

गरिबीको रेखामुनी रहेका प्रत्येक दलित परिवारका एक महिलालाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनेछ ।

यस्तै सामाजिक विभेद, छुवाछुत, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, दाइजो, तिलक प्रथा छाउपडी, बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कार विरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यससम्बन्धी कानूनलाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ ।

सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता र रोजगारमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिइनेछ । गर्ववति महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिने छ । कुनैपनि गर्भवतिलाईल उनको इच्छा विपरित बयान दिन बाध्य गराइने छैन ।

यस्तै बालबालिकाको क्षेत्रमा बालबालिकाको जन्मदर्ता , प्रारम्भिक वालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, तथा सर्वाङिगण व्यत्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

जोखिमपूर्ण श्रम, बालश्रम, विभेदे, बलात्कार, यौनशोषण, बालविवाह र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनलाई प्रभावकारी रुपमा यिन्त्रण तथा उन्मुलन गरिनेछ । अपराधिमाथि कडा कानूनी कारवाही गरिने छ। पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।

बालबालिकाको सर्वोपरी हितका लागि बालमैत्री घर, समाज, विद्यालय, उद्यान, समुदाय तथा बालमैत्री स्थाीय तह निर्माण गरिनेछ । असहाय बालबालिकालाई निशुल्क आवासको व्यवस्था गरिनेछ  ।

यस्तै गरीब, असहाय तथा पिछडिएका व्यक्तिहरूका लाग निशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्थ गरिनेछ ।

अपाङगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराइनेछ भनिएको छ ।

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: