-महिला खबर-

काठमाडौं । महिला गरिब हुनुमा राज्यका नीति तथा सामाजिक संरचनाहरू दोषी रहेको एक कार्यक्रममा सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।

महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) लगायत विभिन्न दश वटा संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सोमबार ललितपुरमा भएको ‘गरिबी विरुद्धको महिला ईजलास’ मा सहभागिहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले गरिबीले मानव अधिकारको सबैभन्दा निकृष्ट हनन् गरेको बताउँदै महिला गरिब हुनुमा राज्यका नीति तथा सामाजिक संरचनाहरू दोषी रहेको बताइन् ।

यस्तै गरिबी महिलामाथि हुने हिंसाको कारण र परिणाम दुवै रहेको र गरिबीको बोझका कारण महिलाले विभिन्न किसिमका हिंसाहरू समेत खप्नु परेको उनले बताइन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सरकार गरिबी निवारणका लागि प्रतिबद्ध रहेको र सरकारले गरिबी निवारणका लागि लिएको लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूलाई स्थानियकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदैव मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि तत्पर रहेको बताए ।

उनले गरिबी एक विभेदको परिणाम रहेको र मानव अधिकारको सवाल जहिले पनि विभेदसँग सम्बन्धीत हुने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले नागरिकता तथा भुमिको सवाल महिलाको पहिचानसँग जोडिएको सवाल भएको भन्दै राज्यले हालसम्म महिलाको सवालको रुपमा यसलाई स्थापीत गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

उनले राज्यसँग महिलाको पहिचान जोडिने जन्मसिद्ध रुपमा नै जन्मभुमिको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा निर्णायक मण्डलीका सदस्य डा. नेत्र तिम्सिना, सन्ध्या श्रेष्ठ, सरस्वति सुब्बा लगायतले जबसम्म महिलाको भूमिमा स्वामित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म महिलाको पहिचान स्थापित हुन नसक्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।