बालिका बलात्कार घटनाको रिटमा एक वर्ष पछि कारण देखाउ आदेश


प्रकाशित मिति :2017-11-29 16:55:38

-महिला खबर-

काठमाडौं । हद म्याद गुज्रेको भन्दै मुस्ताङमा १२ वर्षीया बालिका बलात्कार भएको घटनाको जाहेरी प्रहरीले नलिए पछि २०७३ को मंसिर १२ गते जुरी नेपाल लगायतका केही अधिकारवादी संस्थाले यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासको गठन नभएले पहिलो सुनवाई समेत हुन सकेको थिएन् । उक्त रिटको एक वर्ष पछिमात्र पहिलो सुनवाई भई विपक्षहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश आज सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ ।

आफ्नै शिक्षकबाट एक वर्षसम्म बलात्कृत भएकी ती बालिकाको घटना शिक्षक सरुवा भएर गए पछिमात्र सार्वजनिक भएको थियो ।

मुलुकीऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं मा छ महिने हदम्याद को व्यवस्था गरेको तर बालिका बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएको समय छ महिना गुज्रिएकाले हद म्याद नाघेको भन्दै गत असोजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जोमसोम, मुस्ताङले जाहेरी दरपीठ गरेको भन्दै जुरी नेपाल लगायतका संस्थाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बालिकालाई यौन रोग लगायत अन्य समस्या भएर उपचारका लागि लैजाने क्रममा यो घटना बाहिर आएको थियो ।

रिट निवेदनमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीकोे ११ नंको हद म्याद सम्बन्धी प्रावधानको व्याख्यात्मक पुनरावलोकन गरी कानुनी सक्षमताको उमेर पुरा नगरेका जबरजस्ती करणीका पीडितको हकमा लागुन हुने अर्थात कानुनी सक्षमताको उमेर पुरा नगर्दासम्म निश्कृय तथा निलम्बित अवस्थामा रहेको घोषणा माग गरिएको छ ।

निवेदक अधिवक्ता शशी बस्नेतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको संख्यागत आर्थिक वर्षमा २०७२/०७३ ६ सय ८१ (कूल मुद्दा संख्याको करिव ६२ प्रतिशत) रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पीडित बालिकाको संख्या बढेर ७ सय ४३ (कूल मुद्दा संख्याको करिब ६६ प्रतिशत) पुगेको छ । तर उजुरी वा कानूनी प्रक्रियामा नआएको निकै बढी हुन सक्ने अधिवक्ता बस्नेतले बताईन् ।

उनले जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर अपराधमा समेत हदम्यादको वहाना बनाइ उजुरी नलिनु न्यायमा पहुँच पुर्याउने राज्यकै दायित्व विपरीत भएकाले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ११ नं को हद म्याद सम्बन्धी प्रावधानको व्याख्यात्मक पुनरावलोक नगरिनुपर्ने बताईन्े ।

रिटमा महिला,बालवालिका विरुद्ध हुने बलात्कार लगायतका यौनहिंसा तथा अपराधको जाहेरी दर्खास्त तथा सूचना यथासिघ्र दर्ता गरिए नगरिएको, प्रभावकारी फौजदारी अनुसन्धान तथा अभियोजन भए नभएको शुन्य सहन शिलता तथा लैंगिक संवेदनशिलता अपनाए नअपनाइएको बारे अनुगमनका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्न परमादेशको माग पनि गरिएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: