सरकारका विरुद्ध अदालत जान्छुः अमु सिंह सिजापती


प्रकाशित मिति :2018-01-30 17:21:07

–महिला खबर–

काठमाडौं । नेपाल परिवार नियोजन संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष अमु सिंह सिजापतीले वर्तमान सरकारको आफूलाई वर्खास्त गर्ने निर्णय विद्यमान ऐन कानुन विरुद्ध रहेको आरोप लगाएकी छन् ।

नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदको बैठकले बिहीबार नेपाल परिवार नियोजन संघको विषयमा गरेको निर्णय कानुन विरुद्ध भएको उनले जिकिर गरिन् । ‘म परिवार नियोजन संघको निर्वाचित अध्यक्ष हो । यो विषयमा नेपाल सरकारले कसरी हात हाल्न पाउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सरकारले परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय तथा जिल्ला शाखाहरू विघटन गर्दै क्षत्र बहादुर गिरीको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गरेको विषयमा अध्यक्ष सिजापतीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । उनले आफू महिला भएकै कारण सरकारले हेपेर यस्तो निर्णय गरेको समेत आरोप लगाएकी छन् ।

उनले सरकारले संघलाई नै विघटन गर्न सक्ने तर कार्यसमितिलाई विघटन गर्न नसक्ने दाबी पनि गरिन् । संघ विघटन गर्ने सरकारी निर्णयपछि आफूमाथि पद छोड्न चौतर्फी दबाब आएको भन्दै सिजापतीले मन्त्री परिषद्को यो निर्णयलाई विवेकहिन निर्णयको उपमा दिइन् ।

सरकारको हस्तक्षेपकारी कामको विरुद्ध अब अदालत जानुको विकल्प रहेन । सरकारी निर्णयको आज ६ दिन पुगिसक्दा समेत सरकारबाट आफूलाई कुनै आधिकारिक पत्र समेत नआएको भन्दै उनले परिवार नियोजन संघ जस्तो मर्यादित संस्थाको विषयमा हचुवाको भरमा गरिएको यो निर्णय आफूलाई मान्य नहुने बताइन् । ‘म आफ्नो पदिय दायित्व र जिम्मेवारी छोड्दिन् । विवेकहिन तरिकाले गरिएको यो निर्णयका विरुद्ध बरु कानुनी बाटो रोज्छु’ सिजापतीले महिला खबरसँग भनिन् ।

कार्वाही भोगेकालाई संयोजक

नेपाल परिवार नियोजन संघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका छत्र गिरीले संघको विधान विपरित अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन संघमा कार्य समितिलाई विभिन्न आपेक्ष लगाउदै पत्राचार गरेपछि सोही विषयलाई लिएर संघको केन्द्रीय सभाले साधारण सदस्य समेत नहरने गरी उनलाई निष्कासन गरेको थियो ।

सो विषयमा गिरीले दिएको निवेदनमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७३ भदौ १४ गते सदस्यता खारेजको निर्णयलाई बदर गरेको थियो । त्यस विरुद्ध फेरि संघले २०७४ बैशाख २१ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेको थियो । सो मुद्धा अहिले पनि विचाराधिन छ ।

जिल्ला शाखाहरूले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मिति तोकिसकेका बेला सरकारले संघको केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि शाखा सभापतिहरू केन्द्रीय कार्यालय धाउन थालेका छन् ।

 संघमा स्पष्ट परिपत्र नआएको र तदर्थ समितिमा नियुक्त गिरीले बाहिरबाटै संघका कर्मचारीलाई सरुवा तथा विभिन्न निर्णय गर्न आदेश दिन थालेपछि संघका कर्मचारि विभाजित भएका छन् ।

 सरकारको ध्यानाकर्षण

यसैगरि नेपाल परिवार नियोजन संघले केन्द्र र जिल्लास्थित समिति भंग गरि तदर्थ समिति बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले २०७४ माघ ११ गते मन्त्रीपरिषद् बैठक मार्फत परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय तथा शाखा कार्यसमिति विघटन गर्दे छत्र बहादुर गिरीको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको विरोधमा संघले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

विधानले संघ विघटनको सर्वाधिकार विशेष केन्द्रीय सभालाई दिएको भन्दै संघले सरकारको वदनियत पूर्ण हस्तक्षेप प्रति घोर भत्र्सना गरेको छ ।

आर्थिक हिनामिना, संघको विधान र आचार संहिता उलंघनमा कारवाही भोगेका व्यक्तिलाई त्यसैको नेतृत्व दिने सरकारको निर्णय षडयन्त्रपुर्ण भएको भन्दै संघले तत्काल निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएको छ ।

विभिन्न कालखण्डमा असक्षम भनि हटाईएका, अनुशासन हिन र कंलकित व्यक्तिलाई सरकारले तदर्थ समितिको संयोजक बनाउनुले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, सुसासन र पारदर्शिताको खिल्ली उडाएको दाबी पनि उसले गरेको छ ।

गिरीको सदस्यता सम्बन्धी मुद्धा अहिले पनि सम्मानित अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै संघले स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने निर्णयले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर गरेको दाबी गरेको छ ।

केन्द्रीय सभाले साधारण सदस्य समेत नहरने गरि निष्काशन गरेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिने निर्णयलाई संघले सरकारको वदनियत पुर्ण हस्तक्षेप भनी टिप्पणी गरेको छ ।

निर्वाचन पद्धतीबाट संघको नेतृत्वमा आउन नसकेपछि क्षत्र बहादुर गिरीले आर्थिक प्रलोभनमा पारी सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई प्रभावित पारेको आरोप पनि संघले लगाएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघको नीति अनुसार नेपाल परिवार नियोजन संघमा हरेक तीन बर्षमा अधिवेशन हुने प्रावधान छ । हरेक शाखाको अधिवेशनबाट निर्वाचित समिति र त्यसबाट छानिएका प्रतिनिधिको सहभागीता रहने केन्द्रीय सभाले केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने  प्रावधान छ ।

निर्वाचित समितिको कार्याअवधि रहदैमा सरकारले संघको समिति नै विघटन गरि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको संघले आरोप लगाएको छ ।

संघको विधान अनुसार नयाँ नेतृत्वको चयनका लागि प्रक्रिया जारी रहेकै समयमा सरकारले अलोकतान्त्रिक ढंगले दायराभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णयप्रति अन्तराष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघले पनि गम्भीर चासो देखाएको संघले जनाएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: