यस्तो हुनुपर्छ प्रदेशका सांसद महिलाको भूमिका


प्रकाशित मिति :2018-02-09 13:51:30

-प्रतिमा सिलवाल-

देशका सातवटै प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएको एक साता बितिसकेको छ । अब लगातार प्रदेशसभाले आफ्नो विजनेश सुरु गर्नुपर्छ । प्रदेशमा निर्वाचित सांसदहरूले सभामुख, उपसभामुखको चयन, प्रदेश कार्यपालिका गठन, प्रदेश कानूनको निर्माणका काम लगातार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

देशभर निर्वाचित कूल ५ सय ५० जना प्रदेश सांसदमध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् १ सय ८९ जना महिला निर्वाचित छन् । यी महिलामध्ये १७ जनामात्रै प्रत्येक्ष निर्वाचित हुन् । बाँकी १ सय ७२ जना संविधानको बाध्यात्मक प्रावधानको कारण दलहरूले समानुपातिकमा चयन गरेका हुन् ।

प्रदेश संसदमा आरक्षणको व्यवस्था संविधानले नै गरेको भए पनि सरकारमा आरक्षण सुनिश्चित छैन । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ ले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशत भन्दा बढि नहुने गरि प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, यसमा महिला कति हुने ? वा समावेशी सिद्धान्तलाई सम्बोधन गर्न संख्या तोकेर नै आरक्षणको व्यवस्था छैन । प्रदेशको सरकारले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रदेशको पहिलो बैठक भएको एक महिना भित्र प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट बाँडफाँड, कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको नै हुन्छ । लाभको वितरण स्थानीय तहसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारमा महिलाको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? अब सांसद महिलाले भूमिका देखाउने ठाउँ यहि हो ।

यसअघि केन्द्रीय संसदमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत भए पनि दलहरूले सरकारमा महिला लैजान उदारता नदेखाएको अभ्यास हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । अब महिला स्वयम् सचेत हुनुपर्छ । महिलाले आफू मध्येबाट पनि सक्षम महिलालाई कार्यपालिकामा पठाउन प्रदेशका महिला सांसद एक हुन जरुरी छ ।

अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने महिलाको बाटो पनि बन्द भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्यले चाहना राखे पनि प्रदेश संसदीय दलको नेतामा उनलाई हराइएपछि मुख्यमन्त्री बन्न बाटो पनि बन्द भयो । अन्य प्रदेशमा एउटा पनि महिला मुख्यमन्त्रीको दौडमा छैनन् ।

बजेट बाँडफाँड, कार्यान्वयन तथा कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको नै हुन्छ । लाभको वितरण स्थानीय तहसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारमा महिलाको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? अब सांसद महिलाले भूमिका देखाउने ठाउँ यहि हो ।

महिलाले आफ्नो दाबेदारी दिएर मात्रै पनि नहुने रहेछ । नेतृत्वलाई आवाज सुनाउने गरि दाबेदारी दिनुपर्छ । अब मन्त्रीमण्डलमा महिला ल्याउन समेत पहल गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाचित महिलाहरूको काँधमा आएको संघीय मामलाका जानकार बालानन्द पौडेल बताउँछन् । संघीय संविधानको कार्यान्वयनको यो सुखद चरणमा महिलाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो मुद्दा आफै बोक्न पाउने ऐतिहासिक अवसर आएको उनको विश्लेषण छ । यो अवसरको सांसद महिलाहरूले मजासँग उपयोग गर्नुपर्ने उनी बताउछन् ।

अर्कोतर्फ संघीय कानूनले स्थानीय सरकार र आफ्नो कार्य सञ्चालनको कानून बनाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । प्रदेशसभाले बनाउने कानून आफू मातहतका स्थानीय निकायका लागि मार्गदर्शक हुन्छ । संविधानको अनूसुची ६, ७ र ९ ले प्रदान गरेका जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि प्रदेशसभाले कानून, नीति तथा नियमहरू बनाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसमा पनि लैंगिक हिसाबले समावेशी कसरी बनाउने ? महिलाहरूले गम्भीर भएर विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

विभिन्न सातवटा प्रदेशका फरक–फरक भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता छन् । ति विविधता अनुसार महिलाका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था फरक–फरक छन् । ति समस्या सम्बोधन हुनेगरि कानून निर्माण गर्न महिलाहरू संवेदनशिल हुन जरुरी छ । स्थानीय आवश्यकता, त्यहाँका महिलाका समस्या तथा उनीहरूका उत्थानका कार्यक्रमका लागि आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा छ ।

नेकपा एमालेबाट प्रदेश नम्बर ३ की सांसद रचना खड्का यतिबेला आफूहरूलाई प्रमाणित गर्ने सुनौलो अवसर आएको बताउँछिन् । ‘हामी नयाँ अभ्यासमा छौं । २२ वटाभन्दा बढि कानून हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ’ आफ्नो जिम्मेवारी सुनाउँदै खड्का भन्छिन्, ‘स्थानीय न्यायालयलाई कस्तो बनाउने, महिलाका स्थानीय आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ ।’

नेपालमा पटक–पटक राजनीतिक क्रान्ति त भएको छ । अब सामाजिक आर्थिक क्रान्ति गर्ने सुनौलो समय यही हो । यसको लागि राजनीतिक सचेतना मार्फत समाजमा विपन्न, मूलधारबाट बाहिर रहेका, हिंसाको चपेटामा परेमा महिलाको उत्थान पहिलो प्राथमिकता हो । आफ्नै घर आँगनमा सिंहदरबारको अधिकार पुगेको व्यवहारिक महसुस गर्न पाउनुपर्ने बेला यो भन्दा उपयूक्त अरु हुन सक्दैन ।

हुन त फरक–फरक वैचारिक धरातलबाट महिलाहरू निर्वाचित भए पनि उनीहरू आफ्ना दलप्रति मात्रै बफादार भएर पुग्दैन । उनीहरूले देशको आधा भन्दा धेरै संख्यामा रहेका महिलाको आवाज बोक्नुपर्छ । अहिले प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू सबैले कुनै न कुनै किसिमको महिलामाथि हुने विभेद पक्कै भोगेका छन् । भौगोलिक तथा वर्गीय रुपमा महिलाले भोग्ने विभेदको तह र प्रकृति फरक होला । तर सामाजिक रुपमा समान खालको विभेद छ भन्ने चेत उनीहरूलाई पक्कै छ ।

संघीय शासनको कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा महिलाहरूले निर्वाह गरेका भूमिका भविष्यको लागि नजिर सरह हुन्छ । यतिबेला आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई न्याय गर्न सके भने मात्रै आगामी दिनमा महिलाको स्तर अवश्य माथि उठ्ने छ । यो विषयमा सांसद महिलाहरू गम्भीर बनुन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: