एउटै काम, तलबमा भेदभाव


प्रकाशित मिति :2018-02-10 09:01:57

नेपाल सरकारले २०७२ साल माघ १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दैनिक ३७५ को दरले मासिक ९ हजार ७ सय न्यूनतम ज्याला हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर बाल शिक्षकको पारिश्रमिक भने सरकारले तोकेको भन्दा करिव ३ हजार ७ सय रुपैयाँ कम रहेको अर्थात् ६ हजार रुपैयाँ छ ।

 काठमाडौ । टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ३ कैलाली कि सुदिक्षा पण्डितले बालविकास शिक्षा (ईसीडी) पढाउन थालेको १२ वर्ष भयो ।

२०६२ सालबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीको सिफारिसमा उनले टीकापुरस्थित हिमालय उच्च माध्यामिक विद्यालय घियापुछरीमा बलविकास शिक्षा पढाउन थालकी हुन् । मासिक एक हजार रुपैयाँबाट पढाउन थालेकी उनको पारिश्रमिक १२ वर्षमा ६ हजार रुपैयाँ मात्र पुगेको छ ।

उनी अन्य शिक्षक जस्तै विहान १० बजे विद्यालय हाजिर हुन्छिन् । ४ बजे घर फर्किन्छिन् । सुदिक्षा जस्तै देशभर करिब ३५ हजार जना महिला बालविकासमा पढाउँछन् । देशभर बालविकासमा पढाउने शिक्षक महिला मात्रै छन् । उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक भने ६ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । जबकी सरकारी स्केल अनुसार प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।

सुदिक्षा भन्छिन्, ‘जागिर निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।’ सरकारले तोकेअनुसार शिशु शिक्षकले ४ घण्टा मात्रै पढाउनुपर्ने हो । तर, विद्यालयले भने १० देखि ४ बजेसम्म नै पढाउन लगाउँछ । अर्थात् उनीहरूले पूर्णकालिन सेवा दिनुपर्छ ।

सुदिक्षाले विद्यालयमा दैनिक ५ पिरियड पढाउने बताइन् । बालविकास कक्षाका विद्यार्थी भन्दा माथिल्लो तहका कक्षा ५ सम्म उनले सामाजिक, नेपाली लगायत विषय पढाउने गरेकी छिन् ।

घर पायक जागिर भएकोले आफूले काम छोडिहाल्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्नातक तह अध्ययन गरिरहेकी उनले सरकारले आफ्नो काम अनुसार तलब दिनुपर्ने माग गरिन् ।

नेपाल सरकारले २०२१ सालबाट विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचभित्र ल्याउने उद्देश्यले समुदायमा नै बालविहानी कक्षा संचालन गरेको थियो । यसको सुरुआत टंगालस्थित बालमन्दिर विद्यालयबाट गरेको हो ।

२०५६ सालदेखि भने सरकारले ४८ महिनादेखि ६० महिनासम्मका बालबालिकालाई विद्यालय जानुभन्दा अगाडि आधारभूत कुरा सिकाउनका लागि वालविकास शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरिएको शिक्षा मन्त्रालयका बालविकास शाखा प्रमुख शोभा अधिकारीले बताइन् ।

विद्यालय शिक्षाको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको बालविकास पढाउने महिलालाई भने सरकारले पारिश्रमिकमा विभेद गरेको छ । काभ्रेकी संगीता नेपाल पनि तिमध्ये एक हुन् ।

३ वर्षदेखि काठमाडौैंको बुद्धनगरस्थित बुद्धनगर निम्नमाध्यामिक विद्यालयमा बाल विकास शिक्षा अन्तर्गतको शिक्षकको रुपमा काम गर्छिन् । भाडामा बस्दै आएकी उनलाई ६ हजारले मासिक खर्च नै चल्दैन । तैपनि उनी सरकारले थप व्यवस्था गर्ला भन्ने आशामा पढाइरहेकी छन् ।

‘कोठाको बहाल नै ४ हजार रुपैयाँ छ ।’ उनले भनिन् ‘पढाएर आएको तलबले खाजा खान नै ठिक्क हुन्छ ।’

काठमाडौको प्रर्दशनीमार्गस्थित पद्मोदय उच्चमाविमा वालविकास शिक्षा पढाउदै गरेकी शिक्षक धनकुमारी धिताल पनि समस्या त्यस्तै छ । २०७२ सालबाट उनी वालविकास शिक्षा पढाइरहेकी छन । उनले अहिले वालविकाससँगै अन्य कक्षामा पढाउने भनेर ५ हजार अतिरिक्त पैसा दिने गरेको छ । बालविकासको ६ हजार रुपैयाँ गरि उनले मासिक ११ हजार कमाउने गर्दछिन ।

उनलाई अरुले जस्तै पद्मोदय विद्यालयले पनि नियुक्ती पत्र त दिएको छ तर कति तलव खाने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । मौखिक रुपमा ६ हजार रुपैयाँ तलब खाने सहमतिमा उनी त्यहाँ बालविकास कक्षा पढाउन थालेकी हुन ।

बालविकास शाखा प्रमुख शोभा अधिकारीले शिक्षा नियमावली र विद्यालयको संरचना भइसकेपछि काम र महगी अनुसारको तलव वृद्धि हुने जानकारी दिईन् ।

शिक्षा ऐनले पनि उनीहरूलाई बालशिक्षक भनेको छ । उनले भनिन् ‘अब नियमावली र विद्यालयको संरचनागत व्यवस्था भएपछि तलव बढ्छ ।’

शिक्षा विभागका प्रारम्भिक बाल शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत हरिभक्त पौडेलका अनुसार अहिले ७५ जिल्लामा ३० हजार ४४८ जना बाल शिक्षा सहजकर्ता रहेको छन् । शिक्षकलाई बिहान १० देखि २ बजेसम्म पढाएको ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरेको उनले जानकारी दिए । उनले २०७२ सालबाट मात्र ३ हजार रुपैयाँबाट बढेर ६ हजार भएको जानकारी गराए ।

अहिले पाइरहेको बालशिक्षकको पारिश्रमिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले बनाएको नियम अनुसार नभएको स्वीकार गर्दछन् । ‘उनीहरूको तलव मासिक आईएलओको नियम अनुसार ९ हजारसम्म हुनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘तर हामीले त्यो मापदण्ड पुरा गर्न सकेका छैनैं । ६ हजारमा पढाउन भनेका छौं ।’

बालविकास शिक्षकलाई उनीहरूको काम र अहिलेको महंगी अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले तलव बढाउन गत बर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । मासिक १४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पु¥याउने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरूको तलव बढाउन नसकिएको प्रवक्ता लम्सालले बताउँछन् ।

सरकारले तोकेभन्दा कम पारिश्रमिक

नेपाल सरकारले २०७२ साल माघ १७ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर दैनिक ३७५ को दरले मासिक ९ हजार ७ सय न्यूनतम ज्याला हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर बाल शिक्षकको पारिश्रमिक भने सरकारले तोकेको भन्दा करिव ३ हजार ७ सय रुपैयाँ कम रहेको छ ।

अधिवक्ता रमेश वडाल कुनै पनि मानिसलाई मासिक ९ हजार ७ सय भन्दा कममा नियुक्त पत्र दिएर काममा लगाउन नपाइने बताउँछन ।

संविधान उल्लंघन

संविधानको धारा ३४ मा मौलिक हकको रुपमा श्रम सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने छ र उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनिएको छ । अधिवक्ता वडालका अनुसार शिक्षकले पाउने पारिश्रमिकमा सरकारले नै संविधानको उल्लंघन गरेको छ ।

‘संविधानले नै श्रमको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेकोले उचित पारिश्रमिक दिनु भनेको छ’ उनी भन्छन्—‘तर उनीहरूलाई मासिक ६ हजार दिने गरेको छ । त्यो अहिलेको संविधानको भएको मौलिक हक व्यवस्थाको अनुसार मिलेन ।’ अधिवक्ता वडाल कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब सहित संचयकोष र उपदानको व्यवस्था बताउँछन् ।

उजुरीमा गएनन् शिक्षक

काठमाडौंस्थित श्रम अदालतमा पनि आफूलाई कम पारिश्रमिक दिएको भनेर मुद्दा दायर गरेका छैनन्् । बालशिक्षकहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आफूलाई पुरै तलवको लागि मुद्दा दायर गर्न नआएको श्रम कार्यालयका शाखा अधिकृत निधिराज दाहालले बताए ।

(पत्रकार शर्मा राष्ट्रिय समाचार समितिमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: