महिलाको पहिचानको मूल्य ज्यान !


प्रकाशित मिति :2018-02-15 14:33:26

श्रीमानसँग नागरिकता र विहे दर्ता बनाइदिन पटक–पटक अनुरोध गर्दा उल्टै कुटपिट गरेपछि गत पुस ३० गते हजरा खातनु न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा पुगिन् ।

श्रीमान् रसिद राइनसहित उनका परिवारलाई राखेर प्रहरीले मिलापत्र गरायो । रसिदको परिवारले बिहे दर्ता गरिदिने, नागरिकता बनाइदिने सहमति गरेपछि हजरा घर फर्किन् ।

प्रतिमा सिलवाल

तर, प्रहरीको रोहबरमा भएको सहमति हजराको परिवारले मानेन । सहमति भएको १ महिना पनि नहुँदै हजरालाई श्रीमानसहित परिवारले नै जलाए । अर्थात् पहिचान खोज्दाको मूल्य जलेर चुकाउनुपर्यो । हजरा जलिन् । उपचारको लागि राजधानी काठमाडौं ल्याइएको ९ दिनपछि उनको मृत्यु भयो ।

०००

गएको जेठ ३० गते शोभा राईले पनि नागरिकता बनाइमाग्दा श्रीमानबाटै जल्नुप¥यो । नागरिकता बनाइमाग्दा ‘किन चाहियो भनेर थर्काएका थिए’ । ३ सन्तानकी आमा शोभाले सन्तानको जन्मदर्ता आफ्नो नागरिकता र बिहे दर्ताको लागि श्रीमानसँग अनुरोध गरेकी थिईन् ।

श्रीमान् राजु कसाई नागरिकता बनाइदिन राजी भएनन् । उल्टो शोभाको शरीरमा मट्टितेल खन्याए, जलाए । अनि अस्पताल पु¥याएर छाडिदिए । उपचारपछि शोभाको शरीरमा लगाइएको घाउ त निको भयो । यद्यपी, उनको विहे दर्ता, नागरिकता र बच्चाको जन्मदर्ता अझै बनेको छैन । उनी पहिचानविहीन छन् ।

                                                                                    ०००

यी घटनाले हाम्रो समाजको आम प्रवृत्ति सोच्न बाध्य बनाउँछ । बुबाको देहवसान हुँदा म ८ वर्षको मात्रै थिएँ । आमाले निकै संघर्षले हामीलाई हुर्काउनुभयो । तर, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमी सोध्ने कसैले पनि मेरो आमाको नाम सोध्दैनन् ।

बुबाको पहिचानसँग जोडेर आफूलाई चिनाउनु पर्छ । मलाई चिन्नको लागि मेरो आमाको पहिचान गौण हुन्छ । कसैले मलाई आमाको नामबाट चिन्न खोज्दैन । स्वर्गवास भइसकेको बाबुको परिचयबाट आफूलाई चिनाउनुपर्ने बाध्यतामा म हुन्छु ।

नेपाली महिला आफ्नो पहिचान गुमाएरै बाँचेका छन् भन्ने यो उदाहरण हो । हुन त संविधानको धारा १२ ले महिलालाई वंशीय अधिकार दिएको छ । ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’ भनेको छ । त्यस्तै धारा ३८ (१) ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ ।

महिला स्वयं पहिचान गुमाएर बसेको अवस्थामा उसले पाएकी यो वंशीय हकको अर्थ के ? पहिला त उसले आफ्नो पहिचान पाउनुपर्यो । नेपाली महिलाको एकल पहिचानलाई समाजले चिन्दैन, चिन्न खोज्दैन । फलतः पहिचान खोज्न पहल गर्दा महिलाले आफ्नो ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्छ । कि त आफ्नो पहिचानको आधार नागरिकता बनाउनको लागि श्रीमानको निगाह कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

श्रीमानले विहे दर्ता गरिदेलान् । नागरिकता बनाइदेलान् भनेर कुर्दाकुर्दै कति महिलाहरू त ‘अनागरिक’ हुनुपरेको अवस्था त माथिको उदाहरणले प्रष्ट पार्दछ । श्रीमानको अनिच्छाका कारण कतिले सन्तानको समेत जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन पाएका छैनन् ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भन्दा बढी छ । तर, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नागरिकता लिनेमध्ये महिलाको संख्या करिब २० लाखले कम छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार १ करोड १२ लाख ७ हजार ३ सय ३ जना पुरुषले नागरिकता लिँदा ८१ लाख ६७ हजार ३ सय ४० जना मात्रै महिलाले नागरिकता लिएका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट पार्छ कि महिला पहिचान लिन कति पछाडि छन् भन्ने ।

जन्म दर्तामा पनि पुरुष कै संख्या बढि छ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको २०७३ सालको तथ्याङ्क अनुुसार कूल ७ लाख २१ हजार ३ सय २६ जन्मदर्तामा पुरुषको संख्या २१ हजारले बढी छ ।

स्थानीय तहले समस्या सुल्झाउन सक्छ

धेरै महिलाहरू विहे दर्ता, नागरिकता, सन्तानको जन्मदर्ता श्रीमानले नगरिदिए नपाउने सोचेर बसिरहेका छन् । अब महिला पहिचानविहीन भएर बस्नु हुँदैन । नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न किन जान सकिन भनेर सोच्नुपर्छ ।

नेपाली महिलाले पटक–पटक पहिचानको लडाईं लड्दै आएका छौं । लडाईंकै उपज, नेपालको संविधानले महिलाको वंश चिनेको छ । संवैधानिक रुपमा महिलाले वंशीय हक स्थापित गरिसकेका छन् । अब पालो यसको कार्यान्वयनको हो ।

यो सुल्झाउनै नसकिने समस्या पनि होइन । घरमा श्रीमानले हुँदैन, सक्दिन भनेपछि आफ्नो पहिचान खोज्ने ढोका नै बन्द भएको ठानेर नबसे महिलाले पहिचानविहीन अवस्थामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता पक्कै हुँदैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अब स्थानीय तहले महिलालाई पहिचान दिने ढोका खोलिदिन सक्छ । महिलाले आफ्ना वडा तहका जनप्रतिनिधिलाई घच्घच्याउने सुनौलो समय पनि यहि हो ।

नेपालको संविधानको अनुसुची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु विवाहको तथ्याङ्क राखेको छ । संघीय मामलाका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महिलाका समस्या सुल्झाउन सक्छन् ।

‘वडा तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदाता चिनेका हुन्छन्’ सापकोटाले भने ‘श्रीमानले नागरिकता बनाइदिएनन् भने उनीहरूको सिफारिस जनप्रतिनिधिले गरिदिन सक्छन् ।’

नेपाली महिलाले पटक–पटक पहिचानको लडाईं लड्दै आएका छौं । लडाईंकै उपज, नेपालको संविधानले महिलाको वंश चिनेको छ । संवैधानिक रुपमा महिलाले वंशीय हक स्थापित गरिसकेका छन् । अब पालो यसको कार्यान्वयनको हो ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी गरौं

२० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलालाई न्याय लिन पनि सहज बनाएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरमा स्थानीय न्यायिक समिति छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरका उप–प्रमुख संयोजक रहेका न्यायिक समितिले तपाईंको गाउँमै यस्ता समस्याको छिनोफानो गर्न सक्छ ।

नागरिकता वा विहे, जन्मदर्ता नगरिदिए न्यायिक समितिमा उजुरी गरौं । अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला भएकाले महिलाका समस्या उनीहरूले सहजै सुनिदिन सक्छन् ।

दीर्घकालिन समाधान

प्रदेशसभाका बैठक लगातार बसिरहेको छ । प्रदेशसभाले सरकार गठन पछि आफ्नो अधिकार अन्तर्गतको कानून बनाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूची ९ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर्गत पाएको व्यक्तिगत घटना दर्ताको अधिकार प्रादेशिक रुपमा स्थापित गर्न प्रदेशसभाले कानून बनाउन सक्छ ।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कानून नहुँदा अहिले जनप्रतिनिले व्यक्तिगत इच्छाको भरमा सिफारिस गरिदिन सक्छन् । तर, प्रदेश सभाले कानून बनाएर यो समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ ।

श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि गाउँ–गाउँका महिलाले व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता नहुँदा अधिकारबाट वञ्चित भएर बस्नुपरेको अहिलेको यथार्थ हो । उनीहरूले पहिचानको लागि लड्दा थप अन्यायमा पर्ने गरेका छन् ।

त्यसैले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले महिलाका पहिचानको मूल्य ज्यानसँग लगाउनुपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूती दिएर अधिकारविहीनहरूलाई घरआँगनमा सरकारको अनुभूती गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तबमात्रै नेपाली महिलाहरुले यो देश हाम्रो पनि हो भन्ने कुराको महसुस गर्नेछन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: