कसरी सुधार्ने महिला आयोग ?


प्रकाशित मिति :2018-03-04 16:42:33

-प्रतिमा सिलवाल-

ललितपुर । राष्ट्रिय महिला आयोगले यही फागुन २३ गते १६ औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । सरकारको कार्यकारिणी आदेशबाट स्थापना भएको महिला आयोग १६ वर्षको जवान अवस्थामा आइपुग्दा बल्ल-तल्ल संवैधानिक आयोगमा परिणत भयो ।

कानूनी आयोगको रुपमा रहेको महिला आयोगलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५२ ले संवैधानिक आयोगको रुपमा परिभाषित गरेको हो । संविधानको धारा २५३ ले ६ वटा छुट्टाछुट्टै बुँदामा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

जसको (च) मा भनिएको छ– ‘महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने ।’

महिला आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ । २०७२ चैत ५ गतेदेखि कार्यवाहक अध्यक्षको रुपमा कार्यभार सञ्चालन गरिरहेकी भगवती घिमिरे राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ आएपछि गत कात्तिक ६ गतेदेखि स्वतः पदमुक्त भइन् । सरकारले अहिलेसम्म आयोगमा पदाधिकारी पठाएको छैन । अहिले सचिव मातहत कर्मचारीको भरमा आयोग सञ्चालित छ ।

निरीह महिला आयोग

यो लामो पृष्ठभूमी जोड्नुको पछाडि न्यायको आशामा दैनिक आयोग धाउने हिंसा प्रभावित महिलाका अवस्थाको सवाल हो । पछिल्लो समय ‘लैंगिक हिंसा रोकथाम र सम्बोधनको लागि स्वीकृत परियोजना’ नामको कार्यक्रमबाट पैसा नलाग्ने फोन ‘११४५’ सञ्चालन गरेर महिलाका गुनासा आयोगले सुन्न थालेको छ ।

आयोगकै अनुसार दैनिक ५ जनाको हाराहारीमा महिलाले न्यायको लागि आयोगमा सम्पर्क गर्छन् । तर, आयोग भने आफै निरीह छ । कार्यक्रमकी परियोजना प्रमुख पलिता थापा भन्छिन्, ‘पदाधिकारी नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसाका समस्या सम्बोधन गर्न समस्या भएको छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा राष्ट्रिय महिला आयोगमा ३ सय ४१ महिलाले न्यायको अपिल गरेका थिए । ती मध्ये ८० प्रतिशत त आफ्नै घरमै हिंसामा परेका महिला छन् । घरबाटै हिंसामा परेर न्याय माग्दै महिला आयोग आइपुग्ने महिलाले सहजै न्याय पाउने अवस्था नै छैन । एकातर्फ कर्मचारीहरूको कार्यव्यवहार चित्तबुझ्दो नआएको आरोप त आयोगले खेप्दै आएको थियो । अर्कोतर्फ, पदाधिकारी नै नहुँदा समस्या सुल्झाउन झनै समस्या छ ।

गम्भीर प्रकृतिका समस्यामा कर्मचारी चुप

ललितपुरको गोदामचौरमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी महिलाबारे पहिलो सूचना महिला आयोगमा नै पुगेको थियो । तर, समयमा नै आयोगले उक्त घटनालाई जिम्मेवार भएर अगाडि बढाउन सकेन । फलस्वरुपः प्रहरीको हिरासतमा आइसकेका अभियुक्त पीडक उम्किन सफल भए । जसका कारण सुरक्षाको अभावमा अहिले पीडित नै विस्थापित छन् । 
‘पदाधिकारी भएको भए लिखित रुपमा सरकारलाई निर्देशक दिन सक्थ्यो’ राष्ट्रिय महिला आयोगबाट पदमुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष भगवती घिमिरे भन्छिन, ‘ कर्मचारीहरू पदाधिकारी जत्तिकै गम्भीर नहुन पनि सक्छन् ।’

यद्यपि, महिला आयोगका कर्मचारी गोदामचौरमा भएको घटनाबारे बुझ्न घटनास्थल भने पुगेका थिए । त्यतिमात्रै होइन कुनै व्यक्तिले महिलालाई हिंसा गरेर विदेश भाग्न खोज्ने व्यक्तिलाई रोक लगाउने काम पनि अहिले रोकिएको छ । थापा भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई रोक्नको लागि अध्यागमन पत्र लेख्ने अधिकार पनि हामीलाई छैन ।’

पीडितबाट आरोपै आरोप

हुन त महिलाको हित, महिला पक्षीय नीति कानूनको तर्जूमा, कार्यान्वयनको अनुगमन लगायतका उद्देश्यले महिला आयोग स्थापित भएको हो । धेरै महिलालाई आशा पनि थियो ‘महिला आयोग आएपछि पीडित महिलाका समस्याको सहज सुनुवाई हुन्छ ।’
तर, आयोग महिलाकै हितको लागि गम्भीर नभएको आरोप पीडितबाटै पटक-पटक आउने गरेको छ । पीडित आफैले पनि महिला खबरलाई सम्पर्क गरेर न्यायको लागि महिला आयोगमा जाँदा थप हतोत्साहित हुनुपरेका गुनासा गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक अदालतले देख्दै नदेखेको व्यक्तिलाई श्रीमान् कायम गरिदिएको विषयमा महिला आयोगसँग न्यायको लागि सहयोग माग्न जाँदा ‘सडक आन्दोलन गर्नु’ भनी पठाएको भनी पीडित निरमाया पुनले गुनासो गरेकी थिईन् ।

धनकुटाकी जसकुमारी राईले पनि ६ वर्षदेखि श्रीमान, सासू ससुराबाट भइरहेको ऋङ्खलाबद्ध हिंसाको कहानी सुनाउन धनकुटादेखि काठमाडौं धाउँदा न्याय पाउनुको सट्टा उल्टो दुःख पाइन् ।
‘१५ दिन काठमाडौं बसेर न्यायको लागि महिला आयोग धाउँदा पनि न्याय भएन’ उनले महिला खबरसँग भनिन्, ‘बरु श्रीमान्को सम्पत्ती विवरण लिएर आउ भनेर धनकुटा नै फर्काइदिए ।’ परिवारबाट निकालिएपछि राई अहिले ओरेक नेपालको पुनर्स्थापना  गृहमा आश्रय लिइरहेकी छन । (थप समाचारको लागि हेर्नुस्)

नाम मात्रको महिला आयोग, महिलाका पीडा नसुनेको आरोप

कर्मचारीलाई अनुसन्धानको पूर्ण अधिकार छ

राष्ट्रिय महिला आयोगका कर्मचारीहरू ‘हामीले कर्मचारीको हैसियतमा पदाधिकारी झैं काम गर्न सक्दैनौं’ भनी उम्किएको देखिन्छ । २०७४ असोजको २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ को दफा १० ले उजुरी छानबिनका क्रममा कर्मचारीले गर्न सक्ने कामको अधिकार प्रत्यायोजन पनि गरेको छ । ऐन लागु भइसकेको छ ।

दफा १० ले व्यवस्था गरेको उजुरी छानबिनको उपदफा २ ले छानबिन गर्दा आयोग, छानबिन समिति र छानबिन गर्ने उजुरी अधिकृतलाई ४ बुँदामा अधिकार दिएको छ ।
जसमा कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराइ छानबिन गर्ने, लिखत वा कागजात प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने, आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने र कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा नक्कल झिकाउने अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।

यसको अर्थ पदाधिकारी नभएको अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई पीडितलाई न्याय दिन पूर्ण सुनुवाई गर्ने अधिकार छ । कर्मचारीले पदाधिकारी नभएको अवस्था भन्दै उम्किन मिल्दैन, पाउँदैनन् । पदाधिकारी नहुँदा काम नभएको भन्ने कुरा बहाना मात्रै हो ।

अबका पदाधिकारी कस्ता हुने ?

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्तिका लागि तोकेको योग्यतामा– कम्तीमा दश वर्ष महिलाको हक, हित वा लैंगिक न्याय वा महिला विकास वा मानव अधिकार र कानूनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको महिला, अध्यक्षको हकमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा गरेको, नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको उल्लेख गरेको छ ।

तर, ओपन सेक्रेट भने यो हो की, आयोगमा पुग्ने महिला कुनै राजनीतिक दल निकट अवश्य हुन्छन् । भलै दलको सदस्य नरहलान् । अब नियुक्त हुने पदाधिकारी एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत सरकारमा सहभागि राजनीतिक दल निकट कै हुनेछन् । माथिका योग्यता औपचारिकता पूरा गर्ने आधार मात्रै हुन् ।

आम महिलाका हित तथा महिलाका विषयमा सरोकार राख्ने संवैधानिक निकायमा सरकारले नियुक्त गर्ने व्यक्ति दल निकटको त खोजिएला ती मध्ये पनि बलियोसँग महिलाका मुद्दामा काम गर्ने चाँही हुन जरुरी छ ।

अब नियुक्त हुने पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्ष हुनेछ । एउटा संवैधानिक आयोगको हैसियतले महिलाका मुद्दामा कसरी काम गर्न सक्छ वा गर्छ । अब आउने पदाधिकारीले देखाउने कार्यकुशलताले प्रश्नै प्रश्नको प्रहार सहदैै आएको महिला आयोगको भूमिकाको प्रभावकारीता देखिनुपर्छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: