घरेलु हिंसामा मिलापत्रः महिला थप मारमा


प्रकाशित मिति :2018-03-07 10:00:56

–सन्दिप विक–

ललितपुर ।

घटना १

सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हाल्न बाध्य

दाङ घोराही नगरपालिका कोठेकुलकी ३५ वर्षीया तारा चौधरी श्रीमानकै विषयलाई लिएर प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत धाउन थालेको धेरै भयो । जतिपटक प्रहरीमा गए पनि प्रहरीले मिलापत्र गरेर मात्रै फिर्ता पठाउन थालेपछि उनी जिल्ला अदालत नै जान बाध्य भइन् । उनले गत कात्तिकमा सम्वन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्दै जिल्ला अदालतमा श्रीमानकै विरुद्ध मुद्दा हालिन् ।

श्रीमानले पटक–पटक शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेको उनले गुनासो गरिन् । उनी भन्छिन्, ‘जिल्ला प्रहरीमा उजुरी नदिएको पनि होइन्, धेरै पटक उजुरी हाले । तर मिलापत्र मात्रै गरेर पठायो । श्रीमानले हिंसा गर्न छोडेनन् ।’ महिला खबरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘घर फर्कदा त्यही श्रीमानले झन् प्रहरीमा लगेको भन्दै यातना दिने गरेको उनले बताइन् ।

‘श्रीमानकै कारण ३ पटकसम्म आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे । तर सकिन’ जीवनभर साथ दिन्छु भनेको श्रीमानले नै बाँच्न नदिएपछि जीवनसँग निरास उनले भनिन्, ‘जिल्ला अदालतले अब चैतको ४ गते डाकेको छ, हेरौ के भन्छ ।’

‘यो उमेरमा कहाँ जाउँ । कति समय त घर छोडेरै हिँडे’ ताराले भनिन् । उनको विवाह भएको २० वर्ष भइसक्यो । श्रीमान रक्सि खाएर जे मन लाग्यो, त्यै बोल्छन् । आफ्ना दुई सन्तान मध्ये छोरीको भने विवाह भइसकेको उनले बताइन् ।

घटना २
मट्टितेल छर्किएर हत्या
धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं १० की २० वर्षीया हजरा खातुन पटक–पटक प्रहरीमा मेलमिलापपछि अन्त्यमा परिवारबाटै मारिइन् । उनलाई श्रीमान सहित सासु, ससुरा र नन्दले मट्टितेल छर्किएर हत्या गरे । हजराको किर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
हजरालाई जलाइनुभन्दा अघि घरझगडाकै कारण पटक–पटक इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र भएको हजराका मामा हसिया मियाले बताए । उनले भने, ‘हजराको विषयमा प्रहरीमा पटक–पटक मिलापत्र भयो । अन्त्यमा हत्या नै भयो ।’

घटना ३

आत्महत्या गर्न बाध्य

कैलालीकी एक महिला दुई वर्षअघि आत्महत्या गर्न बाध्य भइन् । घरायसी विवादपछि उनीहरूको प्रहरीमा तीन पटकसम्म मिलापत्र भयो । तर अन्त्यमा ती महिलाले आत्महत्या गर्न गरिन् । इलाका प्रहरी कार्यालयमा घर झगडाकै विषयमा उनीहरूको तीन पटकसम्म मिलापत्र भएको पाइएको छ ।

घर झगडा प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा प्रहरीले अधिकांश विवादहरू मिलापत्र गरेर पठाइदिन्छ । तर प्रहरी कार्यालयमा आगामी दिनमा हिंसा नगर्ने भन्ने प्रतिवद्धता गरेका परिवारका सदस्यमा झन् ठूलो इगो जन्मिन्छ । प्रहरीसम्म पुगाइस् भन्दै घर नपुग्दै फेरि हिंसा सुरु हुन्छ ।
नेपाल प्रहरीको त्री वर्षीय तथ्यांक अनुसार नेपालमा घरेलु हिंसाका घटना बढ्दो छ । घरेलु हिंसामा अधिकांश घटनाहरू मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन् ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आ.व ०७३-७४ मा ११ हजार ६ सय २९ वटा घरेलु हिंसाका घटना घटेका छन् । जुन ०७२-७३ मा भन्दा दुई हजार २ सय ३१ ले बढी हो । ०७२-७३ मा ९ हजार ३ सय ९८ वटा घरेलु हिंसाका घटना घटेका थिए । यस्तै आ.व ०७१-०७२ मा ८ हजार २ सय ६८ वटा घरेलु हिंसाका घटना घटेका थिए ।

अधिकांश घटना मिलापत्र

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं अन्तरगत महिला तथा बालबालिका सेवा कालिमाटीमा आएका अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्र हुने गरेको पाइएको छ ।
कार्यालयमा पछिल्लो आव २०७४-७५ को तथ्यांकलाई हेर्दा साउन महिनामा परेका १ सय २० उजुरी मध्ये ८० वटा घटनामा मिलापत्र भएको छ । यस्तै भदौमा ८८ वटा घटनामा ७२, असोजमा ६५ घटनामा ५१, कार्तिकमा ८९ घटनामा ५९ वटा घटनाको मिलापत्र भएको छ ।
यस्तै मंसिरमा ६३ वटा घटनामा ४०, पुसमा ६८ घटनामा ४७ र माघमा ७६ घटनामा ४४ वटा घटनाको मिलापत्र भएको छ ।

कार्यालयकी प्रहरी सहायक निरीक्षक निर्मला ओझा भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय महिला हिंसाका घटना बढ्दो छ । हामी कहाँ आएका अघिकांश घटना श्रीमान, श्रीमतीबीचको हुने गरेको छ । उनीहरू मिल्न चाहन्छन् भने हामीले मिलाएर पठाउने हो ।’ घरेलु हिंसाका घटनामा पटक–पटक मिलापत्र भने आफूहरूले नगरेको उनले बताइन् । ‘यदी मिलापत्र गर्न महिला खुसी भएमात्र हामिले पठाउने गरेका छाैँ’, उनले भनिन् ।

अधिवक्ता शशी बस्नेत भन्छिन्, ‘घरेलु हिंसामा मिलापत्र गर्दा महिला झन् पीडित हुने गरेका छन् । कानूनमै मिलापत्रको व्यवस्था गरेको छ । तर कति पटकसम्म उजुरी आएमा मिलापत्र गर्ने भन्ने कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
‘प्रहरीमा उजुरी दिँदा मिलापत्र गर्ने हुँदा पीडित झन् पीडित हुने गरेका धेरै उदाहरण छन्,’ बस्नेत भन्छिन् ।

घरेलु हिंसाः कानूनमा के छ ?
सरकारले घरेलु हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन २०६६’ समेत जारी गरेको छ ।
ऐनमा कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ भनिएको छ । घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ । सोझै अदालतमा पनि उजुरी दिन सकिनेछ भनिएको छ । पीडित वा नीजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरीको सहयोगमा त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । पीडितले चाहेमा ३० दिनभित्र मिलापत्र गराइदिनुपर्नेछ । मेलमिलाप हुन नसकेमा वा पीडक उपस्थित नभएमा वा गराउन नसकिएमा सबै कागजपत्र सामेल गरी १५ दिनभित्र अदालत समक्ष पठाइदिनुपर्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा गर्छ अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी

बसी आएको घरमा बस्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपीट नगर्न ।
– पीडक र पीडित एकै ठाउँमा बस्न उपर्युक्त नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र त्यसरी बस्दाको भरण पोषण गर्न ।
– पीडितको उपचारको खर्च पीडकले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
– सजाय: कसैले अङ्गभङ्ग गरी, तेजाव छर्किई, पोली, डामी, घसी, शरिरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिनेलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । यी प्रकृतिका घरेलु हिंसा सरकारबादी भइ चल्नेछ ।
– अन्य प्रकारका घरेलु हिंसा गर्नेलाई ३–२५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
– पुनः सोही कसूर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ ।
– पत्नी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिलालाई घरेलु हिंसा गरेमा थप १० प्रतिशत सजाय हुनेछ ।
– यो ऐन बमोजिमको मुद्दा कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्य्विधि ऐन २०२८ अनुसारको संक्षिप्त कार्य्विधि अपनाउनुपर्नेछ । (प्रतिउत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र)
– हदम्याद: भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिइसक्नु पर्नेछ ।

‘मेलमिलाप सम्बन्धि नियमावली २०७०’

मेलमिलापको माध्यमबाट छिटो, छरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गराई सर्वसाधरणको हित र सुविधा कायम गर्न भन्र्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधार १ बमोजिम मेलमिलाप सम्बन्धि नियमावली २०७० समेत निर्माण भएको अवस्था छ ।

नियमावलीको धारा ३२ को उपधारा १ मा नियम ३१ बमोजिमको मेलमिलापको कार्यविधि अवलम्बन गर्दा पक्षहरू आपसमा मेलमिलाप गर्न सहमत भएमा मेलमिलापकर्ताको अनुसूची ९ बमोजिमको ढाँचामा मेलमिलापको लिखत खडा गरी सो कागजमा पक्षहरूको सहीछाप गर्न लगाइ आफ्नो समेत सही गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्तै धारा ३४ मा नियम ३१ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउँदा पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउन नसकिएमा कार्यविधि अपनाउँदा पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउन नसकिएमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूलाई सोको प्रमाण स्वरुप मेलमिलापद्धारा विवाद समाधान नभएको व्यहोराको प्रमाणपत्र दिनेछ भनिएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

लेखनवृत्ति र मिडियामा ऋणको आवश्यकता

-महिला खबर- कोभिड-१९ को महामारीमा महिलाको पाटो ओझेलमा परेको र अझ पत्रकार महिलाको विषयमा अनुसन्धान नै

बाजुरामा जोखिममा आमाहरू

-नन्दाकुमारी थापा- उमेर नपुगी गर्भवती, असुरक्षित सुत्केरी, भ्रूण पहिचान गरेर गर्भपतन अनि सडकमा समेत बच्चा जन्माउनुपर्ने

एसिड आक्रमण पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविका सरकारले जिम्मा लिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रवन्ध

म कोरोनाकालकी सुत्केरी

-हेमलता जि.सी (कुँवर)- कोरोना भाइरस संक्रमण समयमा गर्भवती महिलासँगै गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि संक्रमण हुने हो

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: