काठमाडौं अदालतको ‘अनौठो’ फैसला


प्रकाशित मिति :2018-03-22 15:50:28

-महिला खबर- 

ललितपुर । गएको आइतबार महान्यायाधिवक्ता संयोजक रहेका केन्द्रीय समन्वय समितिले बलात्कारका घटनाका दोषीले उन्मूक्ति पाइरहेकोले बैठक नै बसेर अनुसन्धान र अभियोजन बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गृह मन्त्रालय मार्फत देशभरका प्रहरी, उच्च तथा जिल्ला अदालत र उच्च तथा जिल्ला अदालत स्थित न्यायाधिवक्ताका कार्यालयमा पत्र सर्कुलर पनि पठायो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपसचिव ज्ञानप्रसाद भुसालका अनुसार पत्रमा अनुसन्धान बलियो बनाउन प्रहरीलाई भनिएको छ । अभियोजन पनि पूर्ण अनुसन्धानपछि बलियो बनाएर लैजान उच्च र जिल्ला अदालतस्थित न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । भने, अदालतलाई बलात्कारका रुप तथा तथ्य अध्ययन गरि हेरि गम्भीर भएर आदेश वा फैसलाको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

त्यहि सर्कुलरको भोलिपल्ट सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले एक जबरजस्ती करणीको मुद्दामा ‘अनौठो’ फैसला गरेको छ । केदार कोइराला विपक्षी रहेको जबरजस्ती करणी अभियोगको मुद्दामा अदालतले कोइरालालाई सफाइ दिएको छ ।

१३ वर्षीया किशोरी जो बलात्कार पछि गर्भवती भएकी थिईन्, उनलाई सफाइ पाएका केदार कोइरालाबाटै १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको एकल इजलासले कोइरालाले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो । कोइराला माथि लागेको अभियोग प्रमाणित नभएको र पीडितको संरक्षकत्व टुटेकाले १० लाख रुपैयाँ जीवन निर्वाह खर्च दिनु पर्ने भनि अदालतबाट फैसला गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णप्रसाद नेपालले महिला खबरलाई बताए ।

प्रमाण पीडितको भनाइ हो भन्ने सिद्धान्त विपरित

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पहिलो प्रमाण पीडितको भनाइ हुने सिद्धान्त नै प्रतिपादन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा सरोज हिङमाङ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा गरेको फैसला अनुसार ‘जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयं पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षणलाई मान्नुपर्ने’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।

सोही सिद्धान्तलाई टेकेर २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराले काभ्रेका जनक श्रेष्ठ प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणीको मुद्दामा दोषी साबित गरेको थियो । भने पीडकलाई ८ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम पनि भराएको थियो ।

कोइरालालाई अभियोग लगाइएको मुद्दामा पनि १३ वर्षकी किशोरीले २०७३ साल फागुन ११ गते राती साढे ११ बजे जबरजस्ती करणी गरेको बयान दिएकी थिईन् । जबरजस्ती करणीको ३ महिना पछि किशोरी गर्भवती भएपछि मात्रै घटना सार्वजनिक भएको थियो । किशोरीले आफ्नो साथी मार्फत विद्यालयकी शिक्षकलाई भनेपछि मात्रै घटना सार्वजनिक भयो । २०७४ जेठ १२ गते महानगरीय प्रहरी बृत्त वानेश्वरमा किशोरीका दाजुले किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

मुद्दा दर्ता भएको ९ महिना २३ दिनपछि ‘कोइराला माथि लागेको अभियोग प्रमाणित नभएको’ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले कोइरालाले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो ।

मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलको (१) मा भनिएको छ ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जूरी नलिई करणी गरेमा वा सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मञ्जूरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्छ ।’

ति किशोरी त भर्खरै १३ वर्षकी मात्रै छिन् । किशोरी गर्भवती भइसकेको अवस्था थियो । ३ महिनाको गर्भ रहेको थाहा भएपछि शारीरिक जाँच गरेर जबरजस्ती करणी पुष्टि गर्न पनि जरुरत परेन ।

उनसँग सहमतीमै शारीरिक सम्पर्क भएको भए पनि कानून अनुसार जबरजस्ती करणी ठहर्छ । यो फैसलामा किशोरीको शारीरिक अवस्थालाई पनि पुरै वेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।

अझ किशोरीले अदातलमा दिएको बयानमा आफूलाई ३ वर्षदेखि अभियुक्त कोइरालाले पटक–पटक बलात्कार गर्दै आएको पनि बताएकी थिईन् । फैसलामा ६ महिने हदम्याद देखाएर उनको यो भनाइलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको भनिएको छ ।

भ्रुणको उमेर मात्रै प्रमाण !

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले गरेको फैसलामा बयानमा २०७३ फागुन ११ गते वारदात भएको भनिएको छ । फैसलाले थप उल्लेख छ– वारदातको मिति अनुसार भ्रुण परीक्षण गर्दासम्म ९६ दिन (१३ हप्ता)को गर्भ हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, गर्भ परीक्षणमा ९ हप्ताको देखिन आयो । तत्पश्चात करणी गरेको देखिँदैन ।’

अदालतको फैसलामा किशोरीको गर्भमा रहेको भ्रुणको उमेरलाई आधार मानिएको छ । यद्यपि मेडिकल विज्ञानले दोस्रो चरणको गर्भ अर्थात् ३ महिना पछिको गर्भको भिडियो एक्सरेमा देखाउने समय २ हप्तासम्म फरक हुनसक्ने देखाउँछ ।

वीर अस्पतालका रेडियोलोजिष्ट डाक्टर रविन खड्का भन्छन्, ‘गर्भ जाँच गर्दा भु्रणको समय ३ महिना अघिको पहिलो चरणमा १ हप्ता, दोस्रो चरण (३ महिना पछि)मा २ हप्ता र तेस्रो चरण (६ महिना पछि) ३ हप्तासम्म तलमाथि उमेर देखाउन सक्छ ।’ गर्भ परीक्षण गराउने मेसिन अनुसार अझ तलमाथि देखाउन सक्ने उनले बताए ।

कोइरालाले जीवन निर्वाह खर्च दिने आधार के ?

बालिकाको संरक्षकत्वबाट बञ्चित भएको, उनको पारिवारिक अवस्था पनि कमजोर रहेको र कोइरालाको घरमा पुनस्र्थापित गर्ने अवस्था नरहेकोले उनलाई जीवन निर्वाह बापत १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि फैसलाले उल्लेख गरेको छ ।

अदालतबाट सफाइ पाइसकेका व्यक्ति कसुरदार ठहरिँदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा फेरि कोइरालाले नै ‘जीवन निर्वाह’ बापत भनेर खर्च भराउनुपर्ने बाध्यता किन ?

एक त बालिकाको आफ्नो परिवार छ । कोइरालाको आफ्नै छोरी भएकोले उनले धर्मपुत्रीको रुपमा ती किशोरीलाई संरक्षण गर्न कानूनले दिँदैन । संरक्षक नै खोज्नुपर्ने हो भने किशोरीको आमाबाबु अदालतले खोज्नुपर्ने हो ।

अर्कोतर्फ जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधबाट पीडित किशोरीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । लैंगिक हिंसामा परेका व्यक्तिलाई उद्दार, राहत र पुनस्र्थापनाको लागि राज्यको लैंगिक हिंसा निवारण कोष पनि छँदैछ ।

यस्तो अवस्थामा सफाइ पाइसकेका कोइरालाले नै १० लाख जीवन निर्वाह खर्च भराउनुपर्दा उनी माथि नै थप अन्याय भएन र ?

जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेस्तेदार नेपाल भन्छन, ‘यो जीवन निर्वाह खर्चमा चाँही न्यायाधीश ज्यू प्रोएक्टिभ (सक्रिय) भएर बालिकाको हितमा फैसला गर्नुभएको छ ।’

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

तिमी र म

-कमला राई- (मिरिक, दार्जिलिङ) म र तिमी तिमी र म म छु र नै तिमी छौ। तिमी छौ र नै

इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स

-इल्या भट्टराई-  चिनले आज पनि फेरि इमेल पठाएकी रहिछे । हिजो पनि पठाएकी थिई ।

हामी नाभीहरू

-लिला सिंगक लिम्बु- बुवा आमाको मुटुको टुक्रा ८ नाभिहरु हामी हामी केही रहर सँग आयौ केही सपनासँग त केही परिस्थितिहरुसँग जसरी

तिमी अध्यारोमा लुकेर बस छोरी

-रञ्जुश्री पराजुली- छोरी तिमी माथि आफन्तहरूले नै गिद्धे नजर लगाएर टाउको घुमाउँछन्।

बलात्कारी पितृसत्ता

-सुशीला निनाम- युगौ देखि मेरो चेत माथी बलात्कार गरिरह्यो बौद्धिकता माथी बलात्कार गरिरह्यो स्वतन्त्रता माथी बलात्कार गरिरह्यो पितृसत्ताले ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: