‘छुवाछुत कानूनमा छैन, व्यवहारमा छ’


प्रकाशित मिति :2018-04-06 16:38:29

–महिला खबर–

ललितपुर । हाम्रो संविधानले नै छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । तर व्यवहारमा पनि छुवाछुत कायमै छ । जातकै कारण अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडीहरू घर र समाजबाट बहिष्कृत छन् ।

प्यूठान नगरपालिका वडा नं २ का आत्माराम धामी र सुस्मिता विकले ७ महिना अघि भागेर विवाह गरे । तर अझैँसम्म पनि सुस्मिता श्रीमानको घर जान पाएकी छैनन् । आत्मारामका बुबाआमाले सुस्मितालाई घरमा नल्याउन चेतावनी दिएकाले आत्मारामले पनि श्रीमतीलाई घर लैजाने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् ।

‘बुबाआमाले मेरो भागको अंश दिने तर सुस्मितालाई घरभित्र ल्याउन नदिने नदिने भन्नुभएको छ’ आत्मारामले भने । आफू भने कहिलेकाहीँ आमाले बोलाउँदा घर जाने गरेको उनी बताउँछन् । तर घर जाँदा भान्सामा भने नपसेको उनले बताए । यता ससुरालीमा भने उनी र उनकी श्रीमती सहज रुपमा आउँजाउँ गर्छन् ।

यस्तै प्यूठान नगरपालिकाकै संगीता कार्की पनि ८ वर्षदेखि माइती जान सकेकी छैनन् । विश्वकर्मा जातका पुरुषसँग विवाह गरेपछि माइतीले उनलाई घरमा जान नदिएको संगीता बताउँछिन् ।

उनी बेला बेला दिदीबहिनीसँग बजारतिरै भेट गर्छिन् र बुबाआमा र दाजुहरूको बारेमा खबर लिन्छिन् । विकसँग विवाह गरेर आफूले कुनै गल्ति नगरेको उनको धारणा छ । तर पनि सबैजना माइती गएको देख्दा र अरुका सन्तान मावल जाने भनेको सुन्दा भने आफूलाई नरमाइलो लाग्ने उनले बताइन् ।

२०२० सालमै कानूनले दण्डनीय मानेको छुवाछुत अहिले पनि समाजमा कायमै छ । संचारिका समूहको उत्पादन कार्यक्रम ‘समकोण’ छायांकनका क्रममा संगीता, आत्माराम लगायत जातिय छुवाछुतको पीडा भोेग्नेहरू भन्दै थिए ‘छुवाछुत कागजमा सकियो, व्यवहारमा कायमै छ ।’

स्थानीय सरकारले छुवाछुत अन्त्य गर्न के गर्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित समकोण आज शुक्रवार बेलुकी ९ः०० बजेदेखि १०ः०० बजेसम्म कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदैछ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: