– ऋषी अधिकारी र पार्वती ऐडी

ललितपुर । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा ८ मा संघीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कम्तिमा एक तिहाई महिला निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

धारा १७६ उपधारा ९ अनुसार प्रदेश सभामा कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने छ ।  त्यसैगरि धारा २२२ उपधारा ३ ले गाँउपलिका तथा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जाना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।

दुबै तहका स्थानीय निकायको प्रमुख तथा उप–प्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनु पर्नेछ । यी दुबै अाँकडा हेर्दा स्थानीय तहमा कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयन गरिएको नेपालमा यहि व्यवस्थामा टेकेर २०७४ सालामा तीन वटै तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न भइसकेका छन् ।

तीनै तहको नतिजा अनुसार संघीय प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत (९० जना), र राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत (२२ जना), प्रदेश सभामा ३४ प्रतिशत (१८९ जाना) र स्थानीय सरकारमा ४१% (१४३५२ जना) महिला जनप्रतिनिधि छन् ।

जनप्रतिनिधि भएर कूल १४ हजार ६ सय ५३ जना महिला नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको तहमा प्रत्यक्ष सहभागि छन् । यतिमात्रै कहाँ हो र ? राज्यका विभिन्न अङ्गहरुमा लैङ्गिक आधारमा आरक्षणको व्यवस्था छ । सोहि बमोजिम महिलाहरुको उपस्थिति पनि छ । देशको सर्वोच्च निकाय मनिने राष्ट्रपति कार्यालय महिलाको नेतृत्वमा छ ।

‘महिला आरक्षण’ गैरसरकारी क्षेत्रको त झन् लोकप्रिय नारा नै हो । तर पनि ग्रामिण भेगका, गरिब, अपाङ्गता भएका, एकल महिलाहरुलाई आरक्षणले छुन सकेको देखिदैन् । बालिका त झनै आधारभूत शिक्षाबाट बाहिर छन् ।

क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा सुदुरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका तल्लो तहका महिलाहरुलाई आरक्षणले छोएकै छैन । फाइदा लिनु त परको कुरा । गाउँमै स्थानीय राज्य बनेपनि उनीहरु राज्यको निकट छैनन् ।

छिमेकमा स्थानीय सरकारका महिला प्रतिनिधि छन् । सांसद छन् । तर पनि महिलाहरु राज्यले प्रदान गर्ने आरक्षणको सुविधाका बारेमा अञ्जान छन् । बेखबर छन् । बहिस्कृत छन् । यसै सन्दर्भमा कर्णाली तथा सुदुर पश्चिमका महिला तथा बालबलिकाहरुको अवस्था दर्शाउन तयार पारिएको फोटो कथा ।