-निशु जोशी

नेपालगञ्ज । महिलाहरुको सम्पत्तीमा पहुँच बढाउन सरकारले संयुक्त लालपूर्जाको नीति ल्याएपछि बाँकेका दम्पत्तीहरु संयुक्त लालपूर्जा बनाउन आकर्षित भएका छन् ।

श्रीमान श्रीमतीको नाममा संयुक्त लालपुर्जा बनाउँदा सरकारले एक सय रुपैयाँ राजस्व लिने भएपछि बाँकेमा बाँकेमा यसप्रति आकर्षण देखिएको हो ।

बाँकेको खजुरा गाँउपालीका ३ का शिवा चौधरीका दम्पतीले यो वर्ष आफुसँग भएको जग्गाको संयुक्त लालपुर्जा बनाए । सम्पत्तीमा श्रीमतीको पनि स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले शिक्षक समेत रहेका शिवाका श्रीमान कमल कुमार चौधरीले नै संयुक्त लालपुर्जा बनाउने निर्णय लिएका थिए ।

संयुक्त लालपुर्जा हातमा आएपछि शिवाले आत्मसम्मानको महसुस गरेको बताईन् । जमिनको स्वामित्वमा श्रीमान श्रीमतीको समान हक लाग्ने संयुक्त लालपुर्जा बनाएपछि पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ मात्रै होइन सम्पत्तीको संरक्षण हुने अनुभव छ कमलको ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा ६ मा ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

जसअनुसार संयुक्त जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धि विधि २०७४ पनि निर्माण भएको छ । सो विधि अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका २१ पुरैनाका कन्त मौली र झिनै प्रसाईंको दम्पत्तीले पनि यो वर्ष नै संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन् ।

महिलाको नाममा जग्गाधनी लालपुर्जा बनाउँदा सरकारले २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ भने संयुक्त लालपुर्जा बनाउँदा १ सय रुपैयाँ मात्र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा जारी गर्ने सम्बन्धि विधि २०७४ आईसकेपछि यि दुई दम्पत्ती मात्रै होईन, बाँकेमा गएको आर्थिक वर्षमा ५६ दम्पत्ती र यो वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म १६ दम्पत्तीले संयुक्त लालपुर्जा बनाएका छन् ।

तैपनि अहिलेको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र संयुक्त लालपुर्जा बनाउन चुनौती पनि उत्तिकै रहेको भुमी अधिकार मन्च बाँकेका अध्यक्ष जसविर वड बताउँछन् ।

नीतिकै रुपमा आएको संयुक्त जग्गाधनी पुर्जाबारे सबैलाई बुझाउन र जमिनमा महिलाको बढिभन्दा बढि स्वामित्व स्थापित गराउन सके पारिवारिक विचलन कम हुनुका साथै महिला सशक्तिकरणमा पनि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष जडको भनाई छ ।

अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा रहेका उपप्रमुख महिलाहरुलाई संयुक्त लालपुर्जातर्फ आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अधिकारकर्मी नवराज वनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशका १९.५ प्रतिशत महिलाको मात्र भुमीमा स्वामित्व रहेको छ ।