ललितपुर । विद्यालयका शिक्षकहरुमा ६० प्रतिशत महिला छन् । ती मध्ये ५०.७ प्रतिशतको २५ देखि २९ वर्षको कार्य अनुभव छ । जुन अनुभव पदोन्नतिका लागि पर्याप्त हो ।

यद्यपि विद्यालयका शिक्षकहरु मध्ये ८.४ प्रतिशत मात्रै महिला प्रधानाध्यापक तथा सह–प्रधानाध्यापक छन् । यो आँकडा नेपालको नभई एक विकसित राष्ट्र दक्षिण कोरियाको हो ।

महिला नेतृत्वको तथ्याङ्कलाई तहगत रुपमा हेर्ने हो भने प्राथमिक तहमा ७.२ प्रतिशत, माध्यामिक तहमा ९.६५ प्रतिशत र उच्च माध्यामिक विद्यालयमा ४.५ प्रतिशत छन् । यो कोरियाली शिक्षा प्रणालीको कमजोर वास्तविकता हो ।

के यो शैक्षिक पद्धति अन्तर्गत नेतृत्व तहमा भएको असमान लैङ्गिक अनुपातले लैङ्गिक समानताका बारेमा सिकाउँदा सान्दर्भिक होला त ?

महिला शिक्षकहरू उठान गर्दछन्, ‘पदोन्नतिका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा असान्दर्भिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विधिहरू हुन् र गलत तरिकाले निर्धारण गरिएको लैङ्गिक भूमिका तथा नेतृत्व तहमा पुरुष हुनु पर्छ भन्ने मानिन्छ ।’

यसरी गरिने कार्यसम्पादन मूल्यांकन उपयुक्त हुन सक्दैन्, जसले पदोन्नतीलाई सिधै नकारात्मक असर पार्दछ । तसर्थ हालको पदोन्नति प्रणाली अन्तर्गत, महिला शिक्षकहरूमा सँधै, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पारिरहेको पाईन्छ ।

विशेषज्ञहरुको चिन्ता छ कि महिला प्राचार्य तथा सह–प्राचार्यहरुको कमी हुनुको मतलब महिला शिक्षकहरु र स्कुले केटीहरुको लागि अपर्याप्त प्रेरणादायी भुमिका हुनेछ ।

तथापि केही महिला शिक्षकहरूले विद्यालय प्रशासनमा थप महिला शिक्षकहरू राख्न विद्यालयलाई कोटा प्रणाली अपनाउन माग गरेका छन् ।

शिक्षा र मानव शंसाधन विकास मन्त्रालयले भर्खरै प्रत्येक महानगरपालिका र प्रान्तका शैक्षिक कार्यालयमा महिला शिक्षकहरूको प्रशासनिक स्तरकोे जागिरमा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रत्येक कार्यालयहरुलाई बिस्तारै समान अनुपातमा प्रदान गर्न रोजगारीको लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरि महिला शिक्षकलाई प्रशासनिक पदहरूमा जिम्मेवारी दिई उत्प्रेरित गर्नको लागि आग्रह गरेको छ ।

लैङ्गिक समानताका सवालमा, नाम र भावमा तथा संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक पक्षमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

स्रोत : द विमेन्स न्यूज