–महिला खबर–

लतिलपुर । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले राजनीतिक दलहरुलाई ऐन बुझाउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको बताएकी छन् ।

इला शर्मा

निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला बिना दल दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्नमा शर्माले भनिन्, ‘राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनका बारेमा दलहरु प्रष्ट हुनुहुन्छ । ऐन विरुद्ध उहाँहरु पनि जानुहुन्न, हामी पनि जाँदैनौं । ऐनमा टेकेर नै दल दर्ता गर्ने हो ।’

नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि १ सय ४५ महिला राख्नुपर्ने प्रावधान विपरित ७३ जना महिला मात्रै समेटेको छ । यो कूल प्रतिशतको १६.५ प्रतिशत मात्रै हो ।

निर्वाचन आयुक्त शर्माले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १५–४ अनुसार दर्ताका लागि आउने कुनै पनि दललाई एक तिहाई महिला समावेश गराउन यो दफा बाध्यकारी रहेको बताइन् ।

दफा १५–४ मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ भनिएको छ ।
उनका अनुसार दफा १५ ऐनको मुख्य अंग हो । यो दफा ५ पनि लाग्छ । दफा १० मा पनि लाग्छ ।

आयुक्त शर्माले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरुलाई पालना गरे मात्रै दल दर्ता हुने प्रष्ट पारिन् ।

‘आफूले गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्छ । विस्तारै पुर्याउछौं एक तिहाई भन्ने कुरा निरर्थक हो । ऐन विपरित उहाँहरु पनि जान मिल्दैन । निर्वाचन आयोग पनि जादैन । ऐनमा टेकेर मात्रै आयोगले काम गर्छ । ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै दलहरुले अरु बाटो खोज्दैनन् होला भन्ने आशा गरेका छौं’ आयुक्त शर्माले भनिन् ।

राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा १५–४

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जेठ ३ गते दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । भने आयोगले सात दिन भित्र सबै कागजात पेश गर्ने समय दिएको थियो । दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएको आज आठ दिन पुगेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भने सात दिनभित्र पुगअपुग दस्तावेज पेश गर्ने समय थप सात दिन मागेको निर्वाच्न आयोगका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताए ।

सहायक प्रवक्ता शर्माले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के कस्ता दस्तावेज पेश गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी रहेको बताए । ‘सबै कागजात पेश भइसके पछि मात्रै के निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा बताउन सकिन्छ’ शर्माले भने । उनले ऐन विपरित निर्वाचन आयोगले काम नगर्ने प्रष्ट पारे ।