बजेटमा यसरी समेटिए महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक


प्रकाशित मिति :2018-05-30 17:18:41

–महिला खबर–

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार संसदमा आगामी वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आव २०७५/७६ का लागि महिला‚ बालबालिका र जेष्‍ठ नागरिकतर्फ एक अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

सरकारले आमा र शिशुको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै प्रसूति सुरक्षा सेवा पुर्‍याउने आफ्नो योजनामा समेटेको छ । यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात खर्च रकम दोब्बर बनाएको हो ।

अहिले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएबापत दिइने यातायात खर्च (तराईमा पाँच सय रुपैयाँ, पहाडमा एक हजार रुपैयाँ र हिमाली जिल्लाहरुमा १५ सय रुपैयाँका साथै चार पटक प्रोटोकल अनुसार पूर्व प्रसूति जाँंच गराए बापत दिईने रकम चार सय रुपैयाँ दिइदै आइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालका ४१ प्रतिशत महिला घरमै सुत्केरी हुने गर्छन् भने ५७ प्रतिशत महिला मात्रै सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था जाने गर्छन् । बाँकी २ प्रतिशत महिलाले भने बाटोमा, काम गर्न जाँदा खेतबारी लगायतका ठाउँमा बच्चा जन्माउने गर्छन् ।

सुत्केरी हुँदा दिइने यातायात खर्चको रकममा वृद्धि हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाको संख्यामा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

यस्तै सरकारले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको आपत्कालिन उद्धार गर्न एयर एम्वुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको व्यवस्था नहुँदा विकट क्षेत्रका गर्भवतीले अस्पताल नपुग्दै बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । भौगोलिक विकटता र सडकको पहुँच नहुँदा विरामीलाई समयमै अस्पलात पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन ।

एयर एम्वुलेन्स सञ्चालन भएसँगै गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई थप राहत मिल्ने अपेक्षा राखिएको छ । बाल विवाह, दाइजो प्रथा, तिलक, देउकी, बोक्सी, छाउपडी लगायत सबै प्रकारका कुरीति, अन्धविश्वास र महिला हिंसाको विरुद्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई विस्तार गरि विपन्न र पिछडिएका सबै महिलालाई सिप तथा उद्यमशीलता विकास मार्फत काम र रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्‍याई स्व–आर्जन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउन २९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आव २०७४/७५ मा महिलाको श्रम, सिप र नेतृत्व कौशल विकास गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, महिलाको सिप विकास गरि रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरु सृजना गर्न राष्ट्रपति महिला उद्यम विकास कार्यक्रमलाई परिस्कृत गरि निरन्तरतालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

त्यसैगरी २०७५/७६ मा सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मनोबल, मर्यादा, सिप र क्षमता बढाउन पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरु लगायत विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, बेबारिसे, जोखिमपूर्ण र अव्यवस्थित रुपमा सडकमा जीवन बिताइरहेका असहाय बालबालिका एवम् अन्य नागरिकको समेत उद्धार, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना गर्ने कुरालाई समेत बजेटमा समेटेएको छ ।

त्यस्तै, अर्टिजम भएका, मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरुलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ सबै नागरिक राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरि छरिएर रहेका विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकृत तवरले सञ्‍चालन गर्दै यसको दायरा फराकिलो बनाउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

जेष्‍ठ नागरिक‚ एकल महिला‚ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती लगायतलाई हाल राज्यले प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्दै अन्य सुविधाहरू क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिने, सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्‍ठ नागरिकको १ लाख रुपैयाँसम्म बीमाङ्क रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने जनाइएको छ ।

बृद्ध–बृद्धालाई राज्यले दिने संरक्षणको अतिरिक्त सन्तानले अनिवार्य हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालबालिकाका लागि प्रदान गरिदै आएको मासिक रू.४ सयसम्मको बाल संरक्षण अनुदानको दायरालाई विस्तार गरी मानव विकास सुचकांङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूमा समेत यो कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै साईवर अपराध र मानव बेचबिखनको बदलिंदो स्वरूपलाई मध्यनजर गरी नेपाल प्रहरी साईवर व्यूरो र मानव बेचविखन व्यूरो स्थापनालाई समेत समेटिएको छ ।

लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाहरूले सञ्‍चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

तिमी र म

-कमला राई- (मिरिक, दार्जिलिङ) म र तिमी तिमी र म म छु र नै तिमी छौ। तिमी छौ र नै

इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स

-इल्या भट्टराई-  चिनले आज पनि फेरि इमेल पठाएकी रहिछे । हिजो पनि पठाएकी थिई ।

हामी नाभीहरू

-लिला सिंगक लिम्बु- बुवा आमाको मुटुको टुक्रा ८ नाभिहरु हामी हामी केही रहर सँग आयौ केही सपनासँग त केही परिस्थितिहरुसँग जसरी

तिमी अध्यारोमा लुकेर बस छोरी

-रञ्जुश्री पराजुली- छोरी तिमी माथि आफन्तहरूले नै गिद्धे नजर लगाएर टाउको घुमाउँछन्।

बलात्कारी पितृसत्ता

-सुशीला निनाम- युगौ देखि मेरो चेत माथी बलात्कार गरिरह्यो बौद्धिकता माथी बलात्कार गरिरह्यो स्वतन्त्रता माथी बलात्कार गरिरह्यो पितृसत्ताले ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: