कानून लत्याएर नेकपा दर्ता


प्रकाशित मिति :2018-06-07 13:05:12

– महिला खबर –

ललितपुर । नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा (माओवादी) एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कानूनले तोकेको व्यवस्था पुरा नगरे पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ को दफा १५ (४) ले ‘दलको संगठनात्मक संरचनामा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ४ सय ४१ सदस्यीय कमिटिमा कम्तिमा १ सय ४५ जना महिला हुनुपर्छ । तर ऐन विपरित ७५ जना मात्रै महिला नेकपाको कन्द्रीय सदस्य छन् । यो संख्या कूल संख्याको १७ प्रतिशत मात्रै हो ।

तर, निर्वाचन आयोगले ऐनको उक्त व्यवस्थालाई नेकपाको अनुकुल हुनेगरी व्याख्या गरी दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगका उप–न्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझा नेकपाले आगामी महाधिवेशनमा एक तिहाइ महिला पुर्याउने लिखित प्रतिवद्धता गरेकोले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगमा यसअघि नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी सहित १ सय २६ दल दर्ता थिए । दुई पार्टीको एकीकरण पछि १ सय २५ दल भएका छन् । यसअघि दर्ता भएका दलमध्ये कुनैले पनि एक तिहाइ महिला पुर्याएका छैनन् । उप–न्यायाधीवक्ता ओझा भन्छन्, ‘यसअघि १ सय २४ दलको पनि महिलाको संख्या एक तिहाइ नपुगेकोले हामीले नेकपालाई पनि बाँध्न सकेनौं ।’

उनले आगामी २ वर्ष भित्रमा महाधिवेशन गरी एक तिहाइ महिलाको संख्या पुर्याउने नेकपाको निवेदनमा उल्लेख भएकोले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता स्वीकृति दिएको पनि दाबी गरे ।

निर्वाचन आयोगले बुधबार नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । आज बिहीबार दिउँसो दल दर्ता प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने गरिएकाे छ । अायाेगका प्रमुख अायुक्त डा‍ अयाेधीप्रसाद यादवले नेकपामा महासचिव विष्णु पाैडेललाई दल दर्ता प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

संविधान तथा कानूनले गरेका अनिवार्य व्यवस्था पालना नगरेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक सुनुवाई पाउने कानूनी व्यवस्था छ । नेकपाले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ को व्यवस्था उलंघन गरेकोले कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेर सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिन्छन्, पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ ।

उनले कानून पालना गर्ने निकायले पालना नगरेपछि कार्यान्वयन गराउने एउटै विकल्प सर्वोच्चमा रिट हाल्नु रहेको बताए ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: