नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गैर कानूनी तरिकाले दर्ता गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट


प्रकाशित मिति :2018-06-14 20:21:49

– महिला खबर –

काठमाडौं  । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

रिटमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दल दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराएको भन्दै गैर कानूनी दर्ता बदर गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा निर्वाचन आयोगले संविधान र कानून मिची मिति २०७५।२।२३ मा दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गैर कानूनी दर्ता बदर गरि राजनैतिक दल सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ५, ६, ८, १०(४), १५(३) र १५(४) समेतको परिपालना गरि ३३ प्रतिशत महिलासहित पार्टीका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरि दल दर्ता गर्नु भनि विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊँ भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता इन्दु तुलाधरसहित १४ जना अधिकारकर्मीले निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौँ नेपाललाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

’प्रष्ट कानुन हुँदाहुँदै विपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता केवल अन्तरिम विधानका आधारमा गरिएको छ जुन पूर्णत संविधान र कानुन प्रतिकुल छ। तसर्थ संविधान र कानुन प्रतिकुल गरिएको दल दर्ताले मान्यता पाउनु हुँदैन,’ रिटमा उल्लेख छ । कानुनले तोकेका शर्त पुरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नु भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिनपनि रिटमा माग गरिएको छ ।

दल दर्ता सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले सबै तह र कमिटिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता पु¥याउनुपर्ने उल्लेख छ । यहि कानुन पालना गराएर मात्र दल दर्ता गराउन निवेदकहरुले आदेश माग गरेका हुन् ।’ कानुनले तोकेका उक्त बाध्यात्मक व्यवस्था अनिवार्यरुपमा पालना गराएर मात्र दल दर्ता गर्नु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा भनिएको छ।

रिटमा कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानभन्दा माथि नहुने भनिएको छ। त्यसमाथि देशको सबैभन्दा ठूलो निर्वा्चित दलले कानुन नमान्ने हो भने एकाधिकारवादी सोचमा आधारीत राजनीतिक संस्कृति, हानिकारक सामाजिक व्यवहार, सोच र चिन्तनलाई संस्थागत गर्ने रिट निवेदकहरुको जिकिर छ।

‘सरकारलाई नेतृत्व दिइरहेको राजनीतिक दलले संविधान र कानुलले आत्मसात गरेका सवाललाई नमान्नु र उल्टै दलका नेतृत्वमा बस्नेहरुले कानूनका बारेमा पूर्ण ज्ञान भइकन यसो गरेको हुँ भनि व्यक्त गर्नु मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य र महिला अधिकार स्थापनाको अभियानप्रति ठूलो चुनौती हो,’ रिटमा उल्लेख छ । रिटको पहिलो सुनुवाई आइतबाट हुनेछ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन २०७४ को दफा १५ (४) ले ‘दलको संगठनात्मक संरचनामा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सो व्यवस्था अनुसार नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ४ सय ४१ सदस्यीय कमिटिमा कम्तिमा १ सय ४५ जना महिला हुनुपर्छ । तर ऐन विपरित ७५ जना मात्रै महिला नेकपाको कन्द्रीय सदस्य छन् । यो संख्या कूल संख्याको १७ प्रतिशत मात्रै हो ।

यो पनि हेर्नुहोस्

कानून लत्याएर नेकपा दर्ता

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: