यस्ता घरेलु हिंसा मिलापत्र गर्न मिल्दैन


प्रकाशित मिति :2018-06-17 14:30:37

के सबै घरेलु हिंसा मिलापत्र गर्न मिल्छ ?

पहिलो कुरो घरेलु हिंसाका सबै मुद्दा मिलापत्र हुन्छन् भन्ने बुझाई नै गलत छ । लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा ५ क. थप गरेको छ । जस अनुसार अङ्ग भङ्ग गरेको वा तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किइ वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरुप पारिदिने गरी भएको शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी घरेलु हिंसाको कसुर भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिनु पर्ने, जाहेरी दरखास्त परेकोमा प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने वा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो दफा अन्तरगतको अपराध मिलापत्र हुन सक्दैन । यी अपराधका लागि प्रहरीले प्रचलित कानुन अनुसार मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी घरेलु सम्बन्धमा भएका सबै अपराध घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐनले मात्रै समेट्दैन । जस्तै योनीमा पाइप छिराएको, पटकपटक धारिलो हतियारले कुटपिट गरेको वा गम्भीर चोटपटक हुने गरी कुटपिट गरेका घटनामा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनु पर्दछ वा सम्बन्धित अपराध जुन कानुन अन्तरगतको फौजदारी अपराध हो सोही अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्दछ । त्यस्ता अपराध मिलापत्र हुन सक्दैन । यदि कसैले यस्ता मुद्दा मिलापत्र गर्दछ भने त्यसमाथि कारवाही गर्नु पर्दछ । यस विषयलाई गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गम्भीरताका साथ हेर्नु पर्ने छ । साथै कानुनका बारेमा आम जनतामा जनचेतना वृद्धिका लागि काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

शशी बस्नेत

के प्रहरीले वा स्थानीय निकायले चाहेमा मिलापत्र हुन्छ ?

दोस्रो कुरो सामान्य प्रकृतिको विवाद छ भने मिलापत्र हुन्छ । तर त्यो पनि पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय निकायले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराइदिनु पर्ने हुन्छ । प्रहरीले वा स्थानीय निकायले चाहेर बलपूवक मिलापत्र गर्न पाइदैन । मेलमिलाप गराउँदा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध भएसम्म मनोचिकित्सक, समाजशास्त्री, समाजसेवी, पीडितले पत्याएको परिवारको सदस्य र अन्य साक्षी समेतको सहयोग लिन सकिनेछ । यसरी मेलमिलाप गराउँदा पीडितलाई पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव र गोपनीयताको अधिकार समेतलाई ध्यानमा राख्नु पर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

प्रहरीले वा स्थानीय निकायले चाहेमा कति पटकसम्म मिलापत्र हुन्छ ?

प्रहरीले चाहेमा मिलापत्र हुने हैन । पीडितले चाहेमा मात्रै मिलापत्र हुन्छ । तर व्यवहारमा प्रहरीले नै धेरै जस्तो घरेलु हिंसाका उजुरीमा मिलापत्र गरेको जानकारी भएको छ । ऐनले स्पष्टसँग कतिपटक सँग मिलापत्र गर्ने भनि उल्लेख गरेको छैन । तर घरेलु हिंसाको कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था भने गरेको छ । ऐनले स्पष्टसँग नभनेका कारणले कानुनको कमजोरीको गलत प्रयोग भएको छ । सामान्य कुरा के हो भने एक पटक विवाद भएर मिलापत्र गरी सकेपछि पनि पुन त्यही घरेलु हिंसा दोहोरिएमा पुन मिलापत्र गराउन हँुदैन । पुन मिलापत्र गराएमा अपराधीको मनोवल बढ्छ भने पीडितको कानुनप्रतिको विश्वास घट्दछ जसले गर्दा पीडितले हिंसा सहेर बसनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । जसको फलस्वरुप कुनै दिन घरेलु हिंसाले ठूलो रुप लिई पीडितको हत्या पनि हुन सक्दछ । पटकेलाई दोब्बर सजाय हुन्छ भने पटके आरोपित विरुद्धको उजुरीमा मिलापत्र हुनुहँुदैन । पटकपटकको मिलापत्रले धेरै पीडितहरू अन्यायमा परेका छन् । राज्यले तत्काल यसको समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

किन प्रहरीले घरेलु हिंसाको उजुरीमा पटकपटक मिलापत्र गराउछन् ?

घरेलु हिंसा मात्र हैन कुनै पनि लैंगिक हिंसामा प्रहरी proactive छैन । कुनै पनि घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरी आफैले स्वस्फूर्त रुपमा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्ने हो । तर प्रहरीले पीडितले दिएको जाहेरी समेत दर्ता नगर्ने, फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गराउने गरेको जानकरी मिडियाबाट प्रसारण भएका छन् ।

प्रहरीको लैंगिक पूर्वाग्रही सोच, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा पीडकबाट प्रभावित भएर लैंगिक हिंसाका अपराधहरूमा जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्ने र जाहेरी दर्ता गरिहाले पनि स्वच्छ र निष्पक्ष तवरले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कानुनी कर्तव्य बहन नगर्नाले लैंगिक हिंसाका घटनामा फौजदारी जवाफदेहिताको स्थिति सुनिश्चित गर्न व्यवधान सृजना भएको देखिन्छ । यस समस्यालाई यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि जाहेरी दरखास्त दर्ता नगर्ने एवम् स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य निर्वाह नगर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही तथा फौजदारी कारवाहीको भागिदार बनाउने गरी विद्यमान सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्दछ । साथै लैंगिक हिंसा विरूद्धका फौजदारी अनुसन्धानमा बाधा सृजना गर्ने तथा अनुसन्धान तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई अवान्छित किसिमले प्रभाव पार्ने कार्यलाई दण्डित गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: