प्रदेश बजेटमा महिला तथा बालबालिका


प्रकाशित मिति :2018-06-18 13:39:13

––इन्द्रसरा खड्का––

ललितपुर । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि शुक्रबार सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन पछि संघले पूर्ण संघीय बजेट ल्याइसकेपछि प्रदेशले पनि त्यसैको आधारमा रहेर बजेट ल्याएका हुन् ।

विनीयोजित बजेट मध्ये प्रदेश नम्बर १ को बजेट सबैभन्दा ठूलो छ । भने सबैभन्दा कम बजेट ४ नम्बर प्रदेशको छ । यस्तै महिला तथा बालबालिका शिर्षकमा सबै भन्दा धेरै कार्यक्रम सात नम्बर प्रदेशले ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा महिला र बालबालबालिका कसरी समेटिएका छन् त ? हेर्नुहोस् सातवटै प्रदेशको बजेटमा महिला र बालबालिकाका विषयः

प्रदेश नम्बर १

प्रदेश नम्बर १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेश संसदमा बजेट पेश गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर १ ले महिला तथा बालबालिकाका विषयलाई यसरी समेटेको छ ।

– महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेदलाई प्रभावकारी ढंगबाट अन्त्य गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रदेशभित्र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम महिलामैत्री बनाइनेछ ।

– बालश्रम उन्मुलन, बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको सीप विकास तथा बालक्लबको क्षमता विकास र बालगृह मार्फत अनाथ, बालबालिका र सडक बालबालिकाको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

– सीमा नाकाबाट हुनसक्ने मानव तस्करी, मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गरिने छ । यसका लागि सीमा नाकामा सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाइने छ । जनस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

– प्रदेश भित्रका सामाजिक विभेद, छुवाछुत, घरेलु हिंसा, दाईजो, तिलक प्रथा बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कार र अमानवीय क्रियाकलाप विरुद्घ सामाजिक सचेतना अभियान चलाइनेछ ।

– महिला प्रहरीको महिला ब्यारेक, चेञ्जिङ रुम, शौचालय र शिशु स्याहार कक्ष समेतको व्यवस्था गरिनेछ । महिला प्रहरीको मनोबल वृद्घि गर्न आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ ।

प्रदेश नम्बर २

प्रदेश नम्बर २ ले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले बजेट प्रदेश संसदमा पेश गरेका हुन् । यो प्रदेशको बजेटमा महिला तथा बालबालिका यसरी समेटिएका छन्ः

– संविधान प्रदत्त समानताको हक, मानव अधिकार, महिला र बालबालिकाको हकको रक्षा गर्दै समाजमा हालसम्म मौजुदा रहेका बालविवाह, बोक्सी प्रथा, महिला हिंसा, दहेज प्रथा, छुवाछुत तथा सामाजिक विभेदजस्ता अपराध विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिने छ ।

– समाजका गरिब, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग, एकल महिलालगायतको संरक्षण र विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

–समाजमा छोरा र छोरीबीचको विभेद अन्त्य गर्न छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने भावनालार्ई जनजनमा जागृत गरी समग्र समाज रुपान्तरणका लागि गत आर्थिक वर्षेदेखि सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’ लार्ई यस आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छ । यो अभियान सञ्चालनका लागि २० करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छ ।

– महिला, अति विपन्न, दलित भूमिहिन जनतालाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता गर्न तथा कानुनी परामर्शका लागि हरेक गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ताको व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३

प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर ३ सरकारले महिला तथा बालबालिकाका निम्न विषयलाई प्राथमिकता दिईएको छ ।

– प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा महिला नेतृत्व विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् । साथै महिला उद्यमशीलता एवं सीप विकास गरी आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम सञ्चालन साथै महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइनेछ । हिंसाबाट प्रभावित महिलाका लागि सुरक्षित आवास स्थापना गरिनेछ । साथै रोजगारिका लागि सीप विकासका अवसरहरु प्रदान गरिनेछ ।

– लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उक्त क्षेत्रमा विनीयोजित बजेटलार्ई नतिजाउन्मुख बजेट प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।

– विद्यालयमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रलार्ई प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गरी त्यस्ता केन्द्रको गुणस्तर अभिबृद्धी गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्ने केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालार्ई कार्यप्रति थप उत्साहित गराई राख्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रोत्साहन भत्ता बापत प्रति सहयोगी कार्यकर्ता मासिक रु १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरीएको छ ।

– वि.स. २०७८ सम्म यस प्रदेशलार्ई बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन अभियानको रुपमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपाचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

-निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक औषधि एवं पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षणाको लागि Cryotherapy सेट र VIA सेट खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

-यस प्रदेशमा रहेकामहिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको कार्यको उच्च मुल्याङकन गर्देै उनिहरुलाई आफनो कर्तव्यप्रति थप क्रियाशिल हुन उत्प्रेरित गराउने उदेश्यका साथ सबै महिला स्वास्थ्य वयंसेविकाहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक २ हजार ५ सयका दरले सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरीएको छ ।

-पोषण सुधार कार्यक्रममार्फत बालबालिकाका लागि पोषणाका दृष्टिले महत्वपूर्ण दिन पहिचन गरी सो दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउने एवं स्वस्थ बच्चा प्रतियोगितामार्फत पोषणाको महत्व प्रवद्र्धन गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४

प्रदेश नम्बर ४ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश ४ को बजेटमा महिला तथा बालबालिकाको स्थान यस्तो छ ।

– लागुऔषध दुव्र्यसन र मानव बेचबिखनको नियन्त्रण, पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालन तथा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति र किशोर किशोरीको सशक्तिकरण एवं सचेतना अभियान सञ्चालनका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाईएको छ ।

– हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको लागि मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य, उपचार, कानुनी उपचार जस्ता सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन आश्रयसहितको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

– स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बालमैत्री शहरको घोषणा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

– अपांगता भएका व्यक्तिको सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्दै प्रदेशभित्र निर्माण हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक पूर्वाधारलार्ई अपांगतमैत्री बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

– बाल स्वास्थ्य तथा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य उपचार गर्न विशेष कार्यक्रम तथा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलार्ईएको छ ।

– मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र बाल मृत्युदर घटाउन प्रदेशभित्र विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पतालका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी भवन निर्माण कार्यक्रमलार्ई निरन्तरता दिन रु ५ करोड बजेटको व्यस्था गरिएको छ ।

–महिला तथा बाल स्वास्थ्यका लागि खोप, भिटामिन र पोषण जस्ता कार्यक्रमलार्ई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाईएको छ । पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश बनाउन प्रदेश खोप कोषका लागि थप रु १ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ५

प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार बजेट तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेका हुन् । ५ नम्बर प्रदेश सरकारको बजेटमा महिला तथा बालबालिका यसरी समेटिएका छन्ः

– गरिब घरपरिवारका बालबालिकाहरुलार्ई कुपोषणबाट बचाउनको लागि न्युन आय भएका सुत्केरी महिलाहरुलार्ई पहिलो दुई सन्तानसम्म आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि पोषणा भत्ता दिन बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

– उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच बिस्तार गर्दै लगिनेछ । महिला, मुस्लिम, दलित, जनजाति द्वन्द्वपीडित र अपांगहरुलार्ई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । यसका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

– हाईड्रोसिलको निःशुल्क उपचार र आमा सुरक्षा कार्यहरुको लागि रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

– सुरक्षित मातृत्वका लागि बर्थिङ् सेन्टरहरुको विस्तार र सुधार गर्न रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ६

प्रदेश नम्बर ६ ले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा महिला र बालबालिकालाई यसरी समेटिएको छ ।

– ‘सुत्केरीलार्ई सेवा, भावी सन्ततिलार्ई टेवा’ भन्ने नाराकासाथ बाल तथा मातृ स्वास्थ्य सेवालार्ई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन र प्रसव पीडामा परि जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरुको जीवन रक्षाका लागि सुत्केरी उद्दार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

– महिलाहरुको आङ खस्ने, पाठेघर क्यान्सर, आँखा, हाडजोर्नी, मुटु, लगायतका अत्यावश्यक विशेषज्ञ सेवा शिविर सञ्चालनका लागि रु २ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

– प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्न ‘छोरीबुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागु गरिनेछ । साथै दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि रु.१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

– ‘गुणस्तरको शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार प्रदेश सम्वृद्धिको आधार’ भन्ने निती अनुरुप बालबालिकालार्ई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा तथा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चत हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

प्रदेश नम्बर ७

प्रदेश नम्बर ७ मा २५ अर्ब ६ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘प्रदेश स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोराले बजेट पेश गरेका हुन् । प्रदेश नम्बर ७ ले महिला र बालबालिको लागि यस्ता कार्यक्रम समेटेको छः

– सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्य सुचाङ्कका उपलब्धी न्यून रहेका जिल्लाहरुमा सुधारका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गरी मातृ मृत्युदर, नवजात तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याइनेछ । सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन अहोरात्र खटिई रहनुभएका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरुलार्ई आगामी आर्थिक वर्षमा वार्षिक एकमुष्ट रु दश हजारका दरले प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गर्न रु ६ करोड ३ लाख ७० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

– प्रसूति सेवालार्ई प्रभावकारी बनाई मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ४५ वटा स्थानीय तहमा प्रसूति केन्द्र भवनको निर्माण गरिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि रु ११ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

– ग्रामिण महिला तथा कृषि जेटीए र जेटीए पढी बेरोजगार रहेका महिला, एकल महिला, विपन्न समुदायका बेरोजगार युवालार्ई लक्षित गरी मौरीघार सहयोग र च्याउ खेती विकास लगायतका विविध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको विनियोजन गरिएको छ ।

– मानव बेचविखन तथा लैंगिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितहरुको शारीरिक वा मानसिक उपचार गराउन, सामाजिक रुपमा पुनः स्थापना गर्न र पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनका लागि आवश्यक सेवासहितको प्रदेश स्तरमा दीर्घकालीन सामुदायिक पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित अल्पकालीन सेवा केन्द्रहरुको विस्तार तथा स्तरोन्नती कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

– आर्थिक र सामाजिक रुपमा शहीद परिवार, विपन्न, एकल महिला, वादी, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, अल्पसङख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका व्यक्ति, अपांगता भएका व्यक्ति, कमलरी, द्वन्द्वपीडित, जोखिम अवस्थामा रहेका महिलाहरुको रोजगारी, उद्यमशिलता, – क्षमता विकास तथा सशक्तिकरणका लागि ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । जसका लागि रु १ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

– अपांगता भएका बालबालिकाहरुका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धी गर्नुका साथै प्राविधिक शिक्षालय र हरेक सामुदायिक विद्यालयहरुमा अनिवार्य सिपमुलक प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्ने नीति लिईनेछ ।

– बाल बिबाह, बहुबिबाह, बोक्सी प्रथा, लैंगिक तथा घरेलु हिंसा, छाउ प्रथा जस्ता अन्धविश्वास एवम् कुरीतिहरुलार्ई निरुत्साहित गर्न मौजुदा कानुनको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै यस्ता कुप्रथाविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

– मानव बेचबिखन तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरुका लागि प्रदेशस्तरमा सामुदायिक पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने द्वन्द्व अगाडि बढाइनेछ । मानव बेचबिखन लगायतका अपराधलार्ई निरुत्साहित तथा नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।

– समाजको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाहरुलार्ई राज्यको मुलधारमा ल्याउन महिला लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

– अनाथ, असाहय, द्वन्द्वपीडित, सडक बालबालिका तथा बिपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलार्ई शैक्षिक पहुँच तथा उचित बासस्थानको व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिबाट प्राप्त सुझावहरुको आधारमा यस समूहहरुका बालबालिकाका लागि बिषेश कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइनेछ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: