पीडितको गोपनियता भंग गर्दै हुनुहुन्छ ? यसरी फस्नुहोला है !


प्रकाशित मिति :2018-07-18 12:30:28

संविधानले प्रत्याभुत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने महिलाको हक विपरीत बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध नेपालमा बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा महिला तथा बालिकाहरू डर, त्रास, भय र आतंकमा बाँच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

बलात्कार पीडितहरू संविधानद्वारा संरक्षित क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पूनस्र्थापनासहितको न्यायीक हकको व्यवहारिक उपभोगवाट वञ्चित भैरहेका छन् । नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा आम नेपाली नागरिकले आक्रोश व्यक्त गर्नु तथा पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । तर यसो भन्दैमा पीडितको परिचय तथा अनुहार देखिने फोटोहरू पोष्ट गर्नु कानुन विपरीतको कार्य हो । पीडितप्रति सहानुभूति देखाउने क्रममा उल्टै उनीहरूलाई नै दिर्घकालिन पीडा हुने काम गर्नु निन्दनीय र खेदजनक हो ।

शशी बस्नेत

कतिपय सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम र सांसदहरूको सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार पीडितको परिचय तथा फोटो देखिने गरी सूचना तथा समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसबाट कानुनद्वारा संरक्षित पीडितको गोपनियताको अधिकारको हनन् भैरहेको छ । सो कार्य तत्काल रोक्न आवश्यक छ ।

सन् २०१२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सामूहिक बलात्कारपछिको हत्याको घटनामा पनि पीडितको परिचय मिडियाबाट सार्वजनिक भएपछि विवाद भएको थियो । पछि पीडितलाई निर्भया भनि काल्पनिक नाम दिइयो । सोही नाममा भारत सरकारले सन् २०१३ मा निर्भया कोष स्थापना गरेको थियो ।

कानुन भन्दा माथि कोही हुन्छ भने त्यो हो कानुन शब्द माथि कोरीएको धर्को मात्र । र कसैले मैले कानुन बारे जानिन, त्यसैले गल्ती भयो भनेर उन्मुक्ती पाउन सक्दैन । शिक्षित होस् या अशिक्षित । पहुँचवाला होस् या पहुँच नभएको मान्छे ।

विशेष गरी पत्रकार, वकिल र सांसदहरू भनेका जान्ने, मान्ने र पहुँच भएका व्यक्तिभित्र पर्दछन् । यस्ता व्यक्तिले समेत कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्दा सर्वसाधारणले कानुनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँछ । कानुन मान्ने भन्दा नमान्ने धेरै हुन्छन् । त्यसले समाजमा अशान्ति र अराजकता बढाउछ ।

केही दिन अघि सांसद महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा फोटो हालेर पानी जहाजको कुरा गर्नेलाई साइबर क्राइम अन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । तर सांसदहरूले नेपालको कानुन विपरीत सामाजिक सञ्जालमा बलात्कार पीडितको परिचय तथा फोटो देखिने गरी सूचना सेयर गर्दा कारबाहीको माग गरेर अहिलेसम्म कुनै पनि सांसद संसदमा बोलेको सुनिएको छैन । यसले ऐन कानुन सानाले मात्रै मान्नुपर्छ । ठूलाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराको गलत नजिर बसाइदिन्छ । यो कानुनी राज्यका लागि घातक कुरा हो ।

यस्तै केही समय अघि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई गाली गरेको भनि केही व्यक्तिलाई प्रेस काउन्सिलले साइबर क्राइम अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको थियो । तर पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ विपरीत बाल बिज्याईमा संलग्न बालबालिकाको गोपनीयता भंग गरेको तथा पीडितको परिचय तथा अनुहार देखिने श्रव्य दृश्यसहितका समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण हुँदा प्रेस काउन्सिल नेपालले के गरिरहेको छ, भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन । संचार माध्यमबाट पीडितलाई थप पीडा हुने गरी सामग्री प्रसारण प्रकाशन हुँदा संचार माध्यमको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय मुकदर्शक बन्न मिल्दैन ।

एक वर्ष अघि काठमाडौं मै बलात्कारपछि एक बालिकाको हत्या भयो । हत्या गरिएकी बालिकाकी आमाले हत्यारालाई कार्वाही नभएसम्म शव नबुझ्ने भन्दै शव बुझिनन् । अहिले बलात्कार तथा हत्याको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको दोष प्रमाणित भई थुनामा छन् । बालिकाकी आमाले टिचिङ् अस्पताललाई शव राखेबाफतको पैंसा तिर्न नसकेका कारण शव उठाउन पाएकी छैनन् । यो घटनामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका र उनकी आमाको फोटो, नाम र ठेगाना मूलधारका संचार माध्यममै प्रकाशन प्रसारण भए । अझैं भइरहेका छन् ।

गएको असारमा कैलालीकी एक २१ वर्षीया युवतीलाई आफ्नै सहकर्मीले बलात्कार पछि हत्या गरे । उनको शव कुहिएको अवस्थामा फेला पर्यो । पाँच जनालाई पक्राउपछि मुद्दा चलाइएको छ । त्यस घटनामा पनि सर्वसाधारण मात्रै होइन, स्थानीय तथा राष्ट्रिय संचार माध्यममा युवतीको फोटो, उनका बुबाआमाको फोटो समेत प्रकाशन प्रसारण भयो । मूलधारका मिडियामै काम गर्ने पत्रकार र प्रदेश सांसदका फेसबुक लगायत सामाजिक संजालमा अहिले पनि ती युवती र उनका बुबाआमाको नाम र फोटो आइरहेको छ ।

यी त उदाहरणीय घटना मात्रै हुन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका पीडित पक्षको नाम र पहिचान सार्वजनिक गर्ने हक कसैलाई पनि छैन । पत्रकार र सांसद जस्ता व्यक्तिबाट भइरहेका यस्ता काम तत्काल बन्द हुनुपर्दछ ।

के भन्दछ नेपालको संविधान ?

नेपालको संविधानको धारा २८ ले “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ” भनि उल्लेख गरेको छ ।

के भन्छ विशेष प्रकृतिका मुद्दाको कारवाहीमा पक्षहरूको गोपनीयता कायम राख्नेसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०६४ ?

एच.आई.भी÷एड्स संक्रमित व्यक्ति, हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिको अन्यायविरुद्ध उपचार माग्न वा न्यायमा पहुँच बढाई गोपनीयताको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा उनका लागि मुद्दा मामिलाको अनुसन्धानदेखि पैmसला कार्यान्वयनसम्मका कारवाहीको क्रममा र सोपश्चात्को अवधिमा समेत निजहरूको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राखी आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका जारी गरिएको थियो ।

जस अनुसार बलात्कार, गर्भपतन, यौन दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन, जीउ मास्ने, बेच्ने, हाडनाता करणी एवम् महिला विरुद्धको हिंसा लगायतका मुद्दामा पीडितको रुपमा महिला भएका फौजदारी मुद्दाहरू, बाल अदालत वा बाल इजलासबाट हेरिने बालबालिका पक्ष भएका फौजदारी मुद्दाहरू, एच.आई.भी.\एड्सबाट प्रभावित वा संक्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

अपराध अनुसन्धानको निमित्त सूचना प्राप्त भएदेखि अनुसन्धान तहकीकात, अभियोजन, सुनुवाई, पैmसला, पैmसला कार्यान्वयन लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाईका क्रममा र पैmसला कार्यान्वयन पश्चात् पनि अनुसन्धान तहकीकात गर्ने निकाय, मुद्दा हेर्ने निकाय र पैmसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगायतका सम्पूर्ण निकायहरूले यस्ता मुद्दामा पीडित पक्षको रुपमा प्रस्तुत भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणहरू गोप्य राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरणलाई फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, उजूरी, निवेदन, प्रतिवेदन, पुनरावेदनपत्र, पैmसला वा अदालत वा अन्य निकायले प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक प्रकाशन लगायत सम्पूर्ण अवस्थामा गोप्य राख्नु पर्ने तथा मुद्दाहरूको कारवाहीको कुनै पनि चरणमा उपस्थित भई गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयात्मक विवरण थाहा पाउने कुनै पक्ष वा निजको कानुन व्यवसायी, विशेषज्ञ, साक्षी, न्यायाधीश, कर्मचारी लगायत कसैले पनि त्यस्तो गोप्य राखिएको विवरण कसैसँग भन्न (प्रकाश गर्न) प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

निर्देशिका विपरीत कसैले परिचयात्मक विवरण गोप्य राखिएको व्यक्तिको वास्तविक पहिचान खुल्ने गरी नाम र विवरणहरू सार्वजनिक गरेमा निजले अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको मानी अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्ने प्रावधान छ ।

के भन्दछ पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ ?

पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले यौन अपराध वा सामाजिक विभेद तथा घृणाका कारण उत्पन्न घटना वा मानवता विरोधी अपराधबाट प्रभावित व्यक्ति (Surviver) वा पीडित व्यक्ति (Victim) लाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रभावित व्यक्तिको सचेत स्वीकृति विना र प्रभावको मूल्यांकन नगरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित वा निजका तर्फबाट उजुरी दिने व्यक्तिको समेत नाम, ठेगाना र पहिचान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा खुलाउनु हुँदैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी सामग्री सङ्कलन तथा सम्प्रेषण गर्दा बाल संवेदनशीलता प्रतिकूल हुने गरी देहायका कार्यहरू गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

(क) बालबालिकालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन हानि हुने गरी समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गर्नुहुँदैन ।

(ख) कानुन विपरीत कार्य वा बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिका सम्बन्धी समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दा बाल न्यायको सिद्धान्त विपरीत गोपनीयता खोल्नुहुँदैन ।

(ग) आपराधिक गतिविधिमा संलग्न बाबुआमा वा परिवारका सदस्यहरूको समाचार दिंदा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मुछ्नुहुँदैन ।

(घ) १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको अन्तर्वार्ता वा तस्वीर अभिभावक, संरक्षक वा परिवारको अनुमति बिना लिनुहँुदैन भनि उल्लेख गरेको छ ।

अपराध भयो भनेर सांसदहरूले पीडितको परिचय तथा अनुहार देखिने फोटोहरू पोष्ट गरी आम नागरिकले जस्तो फेसबुकमा रोईलो गर्ने होइन । यसो गर्नु भनेको सांसद वा अरु कोही व्यक्तिको अपरिपक्वता र कानुनी ज्ञानको अभाव हो भन्ने कुरा प्रमाण हो । पीडितले फेसबुके न्यायालयबाट न्याय नपाउने हुँदा यस विषयमा गम्भीर र बुझ्ने हुनु जरुरी छ ।

सांसदले त पीडितको न्यायका लागि समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायहरूको खोजी गर्ने तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो । फेसबुकमा रोईलो गरी सस्तो प्रचार गर्ने होइन ।

त्यसैले सांसदज्यूहरू, तपाईंहरूलाई लाग्न सक्दछ कि, हामीलाई जनताले चुनेर पठाएकाले हामी त कानुन भन्दा माथि छौं । तर माफ गर्नु होला तपार्इंहरूले पनि विधिको शासन मान्नै पर्दछ । तपाईंहरू ठूला व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईंहरूको दायित्व पनि धेरै छ । नेपालको कानुनमा के छ त्यसलाई पनि विचार गरिदिनु होला । कानुन मान्दिन र जान्दिन भन्ने हक र छुट कसैलाई पनि छैन । सस्तो लोकप्रियता र सहानुभूतिका लागि तपाईंहरूले देखाउने कच्चा व्यवहारले आमजनमानसमा तपाईंकै वजन घटाइरहेको हुन्छ । ख्याल गर्नुहोला ।

(लेखक काठमाडौंमा कार्यरत अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

यौनिजिवीहरुको कुरुप सभा

-हिरा दाहाल- संसद भवनको देब्रेतिरको बाटोका गल्लीमा टहल्दै गर्दा लत्पतिएका रगतका अक्षरमा “यौनिजिवीहरुको कुरुप सभा” लेखिएको बोर्डमा

“सृष्टीको सर्बत्र संरचना नै आमा हुन्”

-दिपा मेवाहाङ राई- हजारौं प्रश्नमा कसैले सोध्यो भने ब्रह्माण्ड र आमा को पहिलो हुन्? निर्धक्क भएर भन्न सक्छु म आमा

पत्रकार पहराइको मृत्युको कारण आत्महत्या हैनः प्रतिवेदन

-महिला खबर- कैलाली घोंडाघोडी– ४ की २३ वर्षीया पत्रकार निर्मला पहराइको मृत्युको कारण आत्महत्या नभई हत्या

यो देशमा जनजातिको खास लडाइँ त अझै बाँकीेः भद्रकुमारी घले

-विमला तुम्खेवा- ८९ वर्षको उमेरमा पनि सुश्री भद्रकुमारी घलेको अनुहारमा उस्तै उर्जा छ । शान्त र

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: