प्रभावकारी भएनन् बाल इजलास


प्रकाशित मिति :2018-07-24 13:39:26

–सन्दिप वि.क–

ललितपुर । चिटिक्क परेको भौतिक पूर्वाधार, टेबुल, कुर्सी । अगाडि भित्तामा टेलिभिजन राखिएको छ । यो दृश्य हो, काठमाडौं जिल्ला अदालतको कोठा नं. ३१५ मा रहेको ‘बाल इजलास’ को ।

त्यसैको भित्र अर्को कोठा छ कोठा नं ३१६, जुन बालमैत्री कक्ष हो । उक्त कक्षमा कुर्सी, बाल पुस्तक, खेलौना, वेड, कपडाहरु मिलाएर राखिएको छ । कोठाको भित्तामा बालमैत्री व्यवहारसँग सम्बन्धित विभिन्न चित्रहरु टाँसिएका छन् । यही कक्षमै हुने गरेको छ, बालबालिका सम्बन्धी मुद्दाको बन्द इजलास ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यस्ता पूर्वाधार रहे पनि अन्य जिल्लाहरुमा भने भौतिक पूर्वाधार, बाल विशेषज्ञ तथा बाल मनोवैज्ञानिकको अभावमा बाल इजलास प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार कृष्ण प्रसाद नेपाल बालमैत्री कक्ष बढी खर्चिलो हुँदा सबै जिल्लामा यस्ता पूर्वाधारहरु उपलव्ध हुन नसकेको बताउँछन् ।

नेपाल भन्छन्, ‘हामीले धेरैपछि मात्रै बालमैत्री कक्ष स्थापना गर्न सफल भएका छौँ । ६ महिनादेखि गोपनियताका लागि भिडियो प्रणाली(भिडियो कन्फरेन्सी) समेत जडान गरेका छौँ ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आएका २२ मुद्दा(२०७३/७४ मा सरेको ५ थानसहित) को सबै मुद्दा बाल इजलासबाटै किनारा लगाएको श्रेस्तेदार नेपालले बताए ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार हरेक जिल्लामा बाल अदातलको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि आवश्यक बाल विशेषज्ञ तथा बाल मनोवैज्ञानिकको अभाव, भौतिक संरचनाका कारण सबै जिल्ला अदालतहरुमा बाल इजलासको अवस्था राम्रो हुन नसकेको श्रेस्तेदार नेपाल बताउँछन् ।

‘अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकेनौँ ’

मोरङ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दुलाल भौतिक पूर्वाधारकै कारण जिल्लामा बाल इजलास प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकार्छन् ।

दुलाल भन्छन्, ‘बालबालिकाको मुद्दामा अन्य प्रतिवादीभन्दा भिन्न सुनुवाइ गर्न जिल्ला अदालतमा बाल इजलासको व्यवस्था त ग¥यौं । तर भौतिक पूर्वाधार, स्थान अभावमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार मोरङमा ५ वर्र्षअघि नै बाल इजलास सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । बाल इजलास प्रभावकारी नहुँदा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

बालबालिकाको लागि छुट्टै विशेष कक्षको आवश्यक पर्ने भए पनि साधारण वार्ड मै बयान लिएर काम चलाउने गरेको दुलाल बताउँछन् ।

जिल्ला अदालत मोरङमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बालबिज्याँई सम्बन्न्धी २८ मुद्दा परे । त्यसमध्ये २१ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी ७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् ।

मनोविज्ञको अभाव

बाल इजलासका लागि जिल्ला न्यायाधीश, समाजेवी, बालविशेषज्ञ वा बालमनोवैज्ञानिकको समूह हुने भए पनि जिल्ला अदालत नवलपुरमा भने बालमनोवैज्ञानिक विना नै त्यस्ता मुद्दाहरु किनारा लगाइन्छन् ।

अदालतका श्रेस्तेदार तारादक्त वडुका अनुसार आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र बालमनोवैज्ञानिकको अभावमा बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् ।

वडुका अनुसार गएको माघ महिनाबाट मात्र सञ्चालनमा आएको अदालतमा बालबालिका सम्बन्धीका ३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका तीनटै मुद्दा जबरजस्ती करणीका हुन् ।

‘हाम्रोमा बाल इजासल भनेर छुट्टै इजलास छैन । बालमैत्री कक्ष कोठाको अभाव छ । जनरल वार्डमै बाल इजलास भनेर काम गरेका छौँ, वडुले भने’

बालबिज्याँईका घटना बढ्दै

पछिल्लो समय बालबिज्याँई (बालबालिकाले गर्ने अपराध) का घटना बढ्दो छ । जसका कारण बाल इजलासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बाल न्याय समन्वय समिति सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देशभर ३ सय हाराहारीमा बालबिज्याँई सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २ सय ३५ बालबिज्याँई (अपराध) सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका भिए । सोही आवमा फैसला भएका १ सय ६२ मुद्दामध्ये १ सय १९ (७३.५ प्रतिशत) मुद्दाहरुमा बालबालिका दोषी ठहर भएका छन् ।

सोही आर्थिक वर्षमा १४ प्रकृतिका २ सय ३५ वटा बालबिज्याँई सम्बन्धी मुद्दामा ३ सय ४७ (३ बालिका) बालबालिका प्रतिवादी रहेका थिए ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी १ सय १५ मुद्दा जबरजस्ती करणी तथा थप १२ मुद्दा जबरजस्ती करणी उद्योगका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्राप्त १ सय ३८ बालबिज्याई सम्बन्धी मुद्दा परेको थियो ।

चालु आव २०७५/७६ देखि बालबिज्याईंका घटना बढ्दो देखिन्छ । यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुने अपराध संहिताले बालबालिका सम्बन्धी उमेर हद बढाएका कारण पनि यस्तो देखिएको हो । नयाँ ऐन, २०७४ को परिच्छेद ४ को दफा ३९ मा कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ ।

दफाको (क) मा कसुरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम वा पचहत्तर वर्षभन्दा माथि भएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ । यो कानून आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ । पुरानो मुलुकी ऐनमा कसुरदारको उमेर १६ वर्षभन्दा कम मानिएको थियो ।

बाल न्याय समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र इटेनी चालु आ.व देखि उमेरको हद बढ्दा बालबिज्याँईका घटना समेत बढ्ने हुँदा बाल इलालस प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँछन् ।

इटेनी भन्छन्, ‘समय मिलाएर जिल्ला बाल इजलासहरु अनुगमन गर्ने गरेका छौँ । कतिपय जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन पक्ष राम्रो र प्रभावकारी छ भने कतिपय जिल्लामा भौतिक संरचना, मानविय स्रोत साधनका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ त्यसले त्यस्ता जिल्लामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनी बताउँछन् ।

कार्यान्वयन भएन बाल अदालत गठन

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ४४ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक बाल अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर हालसम्म यो दफा बमोजिमको बाल अदालत गठन हुन सकेको छैन ।

ऐनमा भएको यो व्यवस्था बमोजिम बाल अदालत गठनका लागि आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विरुद्ध सन्तोषकुमार महतोले २०६२ सालमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन तत्कालिन सरकारको नाममा निर्देशन जारी गरेको थियो ।

निर्देशनमा बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि गरिएको बाल इजलास स्थायी संरचना होइन भनिएको छ । मूल संरचना अर्थात्, बाल अदालततर्फ उन्मूख नभई बालइजलासमात्र स्थापना गरी सरकारको कतव्र्य पूरा भएको मान्न नमिल्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

ऐनले नै बाल अदालत गठन गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखिसकेको र सो गठन गर्नेतर्फ पाँच वर्ष अगाडि नै लिखित प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बालइजलास गठनसम्बन्धी अल्पकालीन प्रवन्धले सकारको दायित्व पूरा भएको मान्न नमिल्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो ।

अधिवक्ता रामप्रसाद अर्याल फैसला भएको १४ वर्ष वितिसक्दा समेत बालअदालत गठन गर्न सरकारको ध्यान नजानु दुःखत हो भन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बाल इजलास तत्कालिन समयमा अस्थायी रुपमा थियो । तर अहिले बाल अदालत गठन नहुँदा स्थायी जस्तै भएको छ । सरकारले बाल अदालतलाई वेवास्ता गरेको छ ।’

देशका ७७ वटै जिल्लामा बाल इजलास त छन् । तर तालिम प्राप्त बालमनोविज्ञ, समाजसेवी र भौतिक पूर्वाधार नहुँदा बाल इजलास हुनु र नहुनुमा फरक नभएको अर्यालको भनाइ छ ।

अर्याल भन्छन्, ‘बाल इजलासका केश इनफर्मल हुनुपर्दछ । तर त्यो हुन सकेको छैन । त्यहाँ पीडितले बोल्न सक्ने वातारण हुनुपर्छ । केटाकेटी खेलेको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ ।’

बालबिज्याँईका मुद्दामा सामाजिक अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भनिए पनि तालिम प्राप्त व्यक्तिको अभाव रहेको उनी बताउँछन् ।

बालसुधार गृहको कमि

कुनै पनि अपराधिक घटनामा अदालतबाट दोषी ठहरिएका बालबालिकालाई तोकिएको समयावधिका लागि सुधार गृहमा राख्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ ।

भक्तपुर, मोरङ र कास्की जिल्लामा मात्रै बाल सुधार गृह सञ्चालनमा रहेका छन् भने बाँके जिल्लामा सञ्चालन हुने क्रममा छ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण सहयोगमा सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालले यी सुधार गृहहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट नियमानुसारको राशन तथा बन्दीलाई दिइने सुविधा प्रदान गरिनुका साथै आवश्यक सुरक्षाकर्मी समेत खटाइएको छ । यी तीन वटै बाल सुधार केन्द्रमा हाल तीन सयको हाराहारीमा बालबालिका छन् ।

यसो भन्छ मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले

नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा बालबालिकालाई हुने सजायमा कानुन बमोजिम कसुर ठहरिने कुनै काम गर्ने व्यक्तिको उमेर त्यस्तो काम गर्दाका बखत दश वर्ष पुगेको रहेनछ भने निजलाई कुनै सजाय हुने छैन भनिएको छ ।

यस्तै दश वर्ष वा दश वर्ष भन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेर भएको व्यक्तिलाई कैदको सजाय गर्दा बढीमा ६ महिनासम्म कैदको सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म सुधार गृहमा राख्न सकिनेछ भनिएको छ ।

चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । र सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ भनिएको छ । तर नेपालमा प्रयाप्त यस्ता बाल सुधार गृह स्थापना हुन नसक्दा समस्या हुने गरेको छ ।

बजेटमा बाल इजलास र बाल सुधार

सरकारले बाल इजलास र बाल सुधार गृहका लागि छुट्टै रकम बजेट विनियोजन नगरेपनि यसका लागि महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय अन्तरगत बजेट जाने गरेको छ ।
आव २०७५/७६ मा महिला‚ बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकतर्फ रू.१ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा बालिबालिकातर्फ सात मन्त्रालयहरुका लागि ३५.५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै २०७३/०७४ मा ३३.०४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै आ.व. २०७४/०७५ मा उक्त मन्त्रालयहरुका लागि १८.७६ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो ।

मन्त्रालयस्तरमा भने बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ४.८५ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिएको छ । सरकारले बाल इजलास र बाल सुधार गृहका लागि उचित बजेट बिनियोजन गरेर भौतिक पूर्वाधार र स्रोत साधन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

यौनिजिवीहरुको कुरुप सभा

-हिरा दाहाल- संसद भवनको देब्रेतिरको बाटोका गल्लीमा टहल्दै गर्दा लत्पतिएका रगतका अक्षरमा “यौनिजिवीहरुको कुरुप सभा” लेखिएको बोर्डमा

“सृष्टीको सर्बत्र संरचना नै आमा हुन्”

-दिपा मेवाहाङ राई- हजारौं प्रश्नमा कसैले सोध्यो भने ब्रह्माण्ड र आमा को पहिलो हुन्? निर्धक्क भएर भन्न सक्छु म आमा

पत्रकार पहराइको मृत्युको कारण आत्महत्या हैनः प्रतिवेदन

-महिला खबर- कैलाली घोंडाघोडी– ४ की २३ वर्षीया पत्रकार निर्मला पहराइको मृत्युको कारण आत्महत्या नभई हत्या

यो देशमा जनजातिको खास लडाइँ त अझै बाँकीेः भद्रकुमारी घले

-विमला तुम्खेवा- ८९ वर्षको उमेरमा पनि सुश्री भद्रकुमारी घलेको अनुहारमा उस्तै उर्जा छ । शान्त र

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: