यो हो हिंसा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको संकल्प प्रस्ताव


प्रकाशित मिति :2018-08-20 12:19:19

पहिलो दर्ता चैत्र १२, २०७४
पुन दर्ता मितिः २०७५।०३।२१

श्रीमान् महासचिवज्यू,
प्रतिनिधिसभा, सचिवालय
सिंहदरवार ।

विषयः प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम संकल्प प्रस्तावको सूचना दिइएको ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सवै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्य गर्ने संकल्प गर्दै लंङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधिरित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको प्रवन्ध गर्दैै महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन वमोजिम दण्डनिय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १८ (२) मा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, आपांगता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिकस्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर महिलामाथि हुने सवै प्रकारका विभेद विरुद्धको महासन्धी (CEDAW) लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरी महिलाको अधिकार संरक्षण गर्ने र हिंसा, विभेद, शोषणको अन्त्य गर्ने संकल्प राज्यले गरेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित संसदमा रहेका सवै राजनीतिक दलका नेताहरुज्यूले संसदमा मन्तव्य दिने क्रममा महिलामाथि हुने सवै प्रकारको हिंसा, शोषण, विभेदको अन्त्यका लागि प्रतिवद्ध भई लाग्ने सकारात्मक मन्तव्य दिनुभएको अवस्था पनि छ । तथापी केहि समय यता निरन्तर रुपमा महिलामाथि जघन्य अपराध (हत्या, बालात्कार, वोक्सी आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य हिंसा, घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुमा कुटपिट लगायत) का घटनाहरु घटित भइरहेका छन् ।

सार्वजनिक भएका केही घटनाका विवरणहरु हामीले यसै संकल्प प्रस्ताव साथ पेश गरेका छौं । यी सबै घटनाका विवरण अध्ययन गर्दा महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेदका घट्ना घट्दो क्रममा होइन बढ्दो क्रममा घटित भइरहेको पाइन्छ । महिलामाथि भएको यस प्रकारको हिंसा, शोषण, विभेदका विरुद्ध जनताको प्रतिनिधिहरुको थलो यस प्रतिनिधिसभा गम्भीर हुनु पर्दछ र सरकारको यस विषयमा ध्यान आकर्षण गर्दै केहि निर्देशन गर्न जरुरी देखिएकोले निम्नानुसार ध्यानाकर्षण एवं निर्देशन गर्न यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौ,

१) महिलामाथि देशव्यापी रुपमा भएको सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु एकातावद्ध भई अभियानकै रुपमा लाग्ने संकल्प गर्दछौं ।

२) महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र पीडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्दछ ।

३. संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले उपयुक्त समय मिलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह, संघीय तहका जनप्रतिनिधि, संचार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान लागायतका उपयुक्त कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा एकै समयमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ ।

४. त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, महिला हिंसा, शोषण र विभेदका विरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु र समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: