–महिला खबर–

ललितपुर ।  प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले बलात्कार, हत्या, बोक्सी आरोपमा महिलामाथि जघन्य अपराध हुने गरेको भन्दै त्यस विरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानाताको लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकालाई निर्देशन दिईयोस् भन्दै संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिएका मध्ये केही सांसदहरुले राखेका विचार जस्ताको तस्तै ।

‘राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग’

पुष्पा भुसाल

नेपालले महिला समानताको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी सीडमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । संविधानले नै महिला, हक अधिकारमा व्यवस्था गरेको छ । तर महिला, वृद्धा बालबालिकामाथिको अपराध भने दिन प्रतिदिन बढ्दै छ ।

त्यसले सीडमा गरिएको हस्ताक्षर, कानून, संविधान अनुकुल समाजका घटनाक्रम परिवर्तन हुन सकेन । पितृसतात्मक समाजका कारण पनि विभेद हुने गरेको छ ।

शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिकरणको नाममा जघन्य अपराधका घटना ढाकछोप गर्ने हुँदा पीडकले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन । जस्तो कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कारपछि हत्यामा समेत राजनीति गर्ने काम भएको छ ।

अर्को समाजमा महिलाहरु बलात्कारको शिकार, बेचविखन, बोक्सी लगायत यौन हिंसामा पर्न बाध्य भएका छन् । त्यसमा पनि बालबालिकाहरुले बढी हिंसा भोग्नु परेको अवस्था छ ।

‘ऐन कार्यान्वय भएन’
यशोधा गुरुङ सुवेदी
संविधान र कानूनमा महिला समानताको विषयमा धेरै कुरा उल्लेख छ । संविधानको धारा उपधारामा धेरै कुरा लेखिएपनि महिलामाथि हुने हिंसा भने कम हुन सकेको छैन् ।

हामीले महिलामाथि हिंसा भयो भन्दै ऐन बनायौं । जस्तो, घरेलु हिंसाको ऐन, कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाको ऐन, बोक्सी विरुद्धको ऐन । तर ति ऐनहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

महिलालाई हेर्ने पितृसत्तावादी सोच अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन । संविधानले नै महिलालाई दोस्रो दर्जा, उपभोग्य साधनको रुपमा लिएको छ । अर्को राजनीतिक स्वास्र्थपूर्तिका कारण महिला र बालबालिकाहरु पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

‘कडा कानून आवश्यक’
रेखा शर्मा
मैलिक हकको धारा ३८ (३) मा हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन भनिएको छ । हामीले नेपालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर गर्व गरेका छौं । तर हाम्रो सामाजिक अवस्था भने बिग्रँदोे छ ।

बलात्कार, हत्या, हिंसा, बोक्सी आरोपका घटना बढ्दो छ । देशमा राजनीतिक उपलब्धी भएपनि यो बीचको समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अझै सामाजिक रुपमा पितृसत्तात्मक सोच हट्न सकेको छैन । नीति कार्यक्रममा पनि महिला हिंसा विरुद्धका कार्यक्रम राखेको छौं । अहिले मौलिक हक बन्दै गर्दा मृत्युदण्ड भन्दा पनि कडा कानून बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जसले सामाजिक रुपमा रहेका विकृति विसङ्गति रोक्न सहयोग पुग्नेछ ।

‘पीडत झन् पीडित’
दुर्गा पौडेल
हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता समस्या अहिले समाजकै विडम्बनाको विषय बनेको छ । कानूनको कार्यन्वयन पक्षमा ठूलो खाडल देखा परेको अवस्था छ । बलात्कारी जेलबाट छुटेर आउँदासम्म पीडित झन् पीडित हुनुपरेको अवस्था छ ।

सरकारले उसलाई सामाजिक प्रतिष्ठा सहितको आधार सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पीडित समाजमा बाँच्न पाउने र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

‘के महिला हुनु अभिशाप हो ?’
खगराज अधिकारी
महिला हिंसा विरुद्धको संकल्प प्रस्तावले आफ्नो दायित्वबोध गराएको छ । आमा हुनु, छोरी, भाउजु, बुहारी हुनु के अभिशाप हो ? होइन यो प्रकृतिको वरदान हो । आज सृष्टिमाथि धावा बोल्नेलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ ।

विद्यालयका पाठ्यक्रममा महिला हिंसाका विषय प्रस्ताव गर्नु राम्रो पक्ष हो । म जीवन पर्यन्तसम्म महिला हिंसा विरुद्ध, महिला जागरणमा लागि रहनेछु । पार्टीमा महिला निर्विरोध हुने अवस्था आए म सो पद छाड्नेछु ।

‘आथिर्क रुपले सक्षम हुन आवश्यक’

अमरेश कुमार सिंह

महिलालाई सामाजिक, आर्थिक रुपले सक्षम बनाउनुपर्छ । समाजमा आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक र प्रशासनिक रुपले महिला र पुरुष समान छैनन् । त्यसैले महिला हिंसा विरुद्ध पाठ्यक्रममा लेखेर मात्रै हुँदैन ।

अहिले महिलामाथि हुने अपराध मानव सभ्यताकै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ । महिला, बालबालिकामा व्यवहारिक र कानूनी समस्या रहेकाले सोबारे ज्ञान र आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रुपमा सक्षम बनाउनुपर्छ ।

‘राजनीतिक दलले पुनः अभियान चलाउनुपर्छ’
कृष्णभक्त पोखरेल

महिला हिंसाविरुद्ध राजनीतिक दल र नागरिक समाजले जताततै विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि महिला हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्नुभएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै महिला हक अधिकारका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल २०४८ मै सीडको पक्षराष्ट्र बनेपनि महिला उपर हुने शारीरिक हिंसा, बलात्कारका घटना, मानसिक डर धम्की, यौनजन्य हिंसा भने हट्न सकेको छैन ।

नयाँ कानूनले महिला हिंसा लगायत विषयलाई समेटेको छ । त्यसैले यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने अवस्था छ । महिला हिंसा विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव सरकारले भोलीदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने चाँजोपाजो मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

‘बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड नै चाहिन्छ’

राधाकुमारी ज्ञवाली

महिलामाथिका हिंसा, बलात्कारका घटना सञ्चारमाध्यममा नआएको दिन नै छैन । बलात्कारका घटनामा आफ्नै नातेदार, सुरक्षा दिने व्यक्ति, चिनजानकै मान्छेबाट हुने गरेको छ ।

त्यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयले महिला हिंसा, बलात्कार घटनाका सूचना पाउनासाथ कारबाही गर्न केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र सञ्चारमन्त्रालयलाई प्रतिनिधत्व गर्नुपर्छ ।

बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को संविधानको धारा १६ उपधारा २ मा भएको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीलाई संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।

‘रुढिवादी परस्पर उखेल्नुपर्छ’
नवराज सिलवाल

महिला, बालबालिकामाथि हुने हत्या, हिंसाका श्रृंखला बढेको छ । यसले सारा नेपालीलाई दुःखी बनाएको छ । संविधान र मौलिक हकमा ऐन नियम त बनाएका छौं । तर, अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरेको अवस्था छ । कडा ऐनको व्यवस्था गरेर मात्र अपराध घटाउन सकिन्छ ।

अर्को रुढिवादी परम्परा उखेलेर फाल्नुपर्ने देखिन्छ । अन्धविश्वासलाई जबसम्म पाखा लगाउन सक्दैनौ तबसम्म महिला हिंसालाई रोक्न सक्दैनाै‌ । पितृसत्तात्मक सोचलाई बदल्नुपर्ने देखिन्छ र महिलालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनुपर्छ ।

‘राज्यको चरित्र पितृसतात्मक’
सरिता गिरी

गाउँघरमा महिलामाथि बोक्सी, दहेजको नाममा परिवार, गाउँसमाजले हिंसा गर्ने, कुटपिट गर्दा राज्य उपस्थित हुँदैन । तर अपराधका विरुद्धमा अर्धनग्न अवस्थामा प्रदर्शन गर्दा राज्य दमन गर्छ । राज्यको चरित्र नै पितृसतात्मक रहेको छ ।

‘महिलाई आमा हो भन्ने भावना हुनुपर्छ’

शेरबहादुर तामाङ

महिलालाई संविधानले वंश र अंशको अधिकार दिएको छ । तर, समाजले अधिकार दिन कन्जुस्याईं गरेको छ । पुरुषले प्रत्येक महिलालाई आमा हो भन्ने भावनाले हेर्न जरुरी छ । आमाको नजरबाट हेरौँ । समाजमा बलात्कार जस्ता घटना पढेलेखेका व्यक्तिबाटै पनि हुने गरेको छ ।

बलात्कार र भष्ट्राचारलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ । यो दुई केशमा मृत्युदण्ड सम्मका कानून बनाउन सक्छाै । अर्को कानून प्रभावकारीताको अभाव छ, जटिलता छ । कानूनले प्रभावकारी रुपमा नारी अस्मितालाई संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था छ ।

‘फास्ट ट्रयाक आवश्यक’
नविना लामा

हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौं भनेर सोच्ने बेला आएको छ । छाउगोठमा ज्यान गुमाउनुपरेको घटना अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत छाउने गरेको छ । छाउपडीलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।

महिलमाथि हुने हिंसा बढ्दो छ । अहिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि एक बलात्कारीको देशको रुपमा रहेको छ कि भन्ने लागेको छ । हरेक दिन ३ महिला बलात्कारको घटना हुने तथ्यांक बाहिर आएको छ । पीडितले न्याय पाउन ढिलाई भएको अवस्था छ । त्यसैले फास्ट ट्रयाकको माध्यमबाट सुनुवाई हुनुपछ ।