नागरिकता विधेयकका संशोधन गर्नुपर्ने चार दफा


प्रकाशित मिति :2018-09-06 16:45:09

–सन्दिप विक–

ललितपुर । संसदमा पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी संशोधित विधेयकले महिलाको स्वतन्त्रताको हकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइएको छ ।

मानव बेचबिखन राष्ट्रिय सञ्जालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकताका नीतिगत सम्बन्धी अन्तरक्रियामा यो विषयमा छलफल भएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नागरिकताको प्रश्नलाई नेपालमा सुरक्षा चासो एवं भूराजनीतिसँग जोडेर हेरिने गरिएको भन्दै नागरिकताको हकलाई कसैले वञ्चित गर्न नमिल्ने बताए । यसका लागि नागरिकता वितरण प्रणालीमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संशोधित विधेयकका मुख्य चार वटा दफा संशोधन गर्न आवश्यक रहेकोमा छलफल गरियो ।

यी हुन् संसोधन गर्नुपर्ने दफाः

प्रस्तावित संशोधनको दफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ भनिएको छ ।

यसमा नेपालमा जन्म भई भन्ने प्रावधान झिकिनुपर्छ । किनकी  संविधानको धारा १० ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

यस्तो प्रावधानबाट ठूलो संख्यामा राज्यविहीनताको अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । ठूलो संख्यामा बालबालिको जन्म विदेशी अस्पताल एवं भ्रमणको बेलामा पनि हुनसक्दछ । त्यसैले नेपालमा नै जन्म भएको प्रमाण पु¥याउने कुरा आफैमा झन्झटिलो हुनसक्ने देखिन्छ ।

यस्तै मूल ऐनको दफा ५ (क) को उपदफा १ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न चाहाने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ ।

(ख) को उपदफा (क) बमोजिमको समय सीमाभित्र विदेशको नागरिकता परत्याग गरेको निस्सा पेश गर्न नसकेमा उपदफा १ बमोजिम प्राप्त गरेको नेपालको नागरिकत रद्द हुनेछ भनिएको छ । तर परित्याग गरेको ‘निस्सा पेश गर्नु पर्नेछ’ को सट्टा ‘परित्याग गरेको स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(ख) को व्यवस्था विधेयकबाट हटाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकी यस प्रावधानले संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिर गएर थप झन्झटिलो प्रावधान राखेको छ । यसबाट ठूलो संख्यामा नेपालमा विवाहित महिलाहरु राज्यविहीन हुन सक्ने देखिन्छ  ।

६ महिनाभित्र निस्सा पेश गर्ने कुरा धेरै जटिल हुनसक्ने देखिन्छ । सम्बन्धित देशको कानूनमा यसरी निस्सा प्रदान गर्ने व्यवस्था नहुन पनि सक्दछ ।

नेपालमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएको अवस्थामा एवं दोहोरो नागरकता दण्डनीय भएको सन्दर्भलाई विचार गर्दा यस्तो प्रावधानको औचित्य स्थापित नहुने देखिन्छ  ।

यस्तै दफा ८ को (क) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाणलाई प्रस्तावित संशोधनमा थप गरिए पनि यसलाई ‘पतिको देशको नागरिकता नदिएको वा त्याग गरेको प्रमाण’ को सट्टामा ‘स्वघोषणा’ राख्नुपर्दछ ।

यस्तै दफा ८ को (क) को २ मा थप गरिएका व्यवस्था नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याईसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा भन्ने छ । उक्त प्रावधानलाई हटाउनपर्छ ।

यो दफा संविधानको धारा १० एवं ११ (२) ख सँग मेल खादैन । यो दफा महिलाहरुको आत्मसम्मान विरुद्ध भएकाले संविधानको धारा १६ (१) सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, १८ (१) समानताको हक, २८ गोपनियताको हक धारा ३८ (१) को समान वंशीय हकसँग असंगतिपूर्ण छ । यसबाट संविधानको अक्षर एवं भावनामा आघात पर्नेछ ।

अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘नागरिक एवं राज्य बीचको सम्बन्ध विश्वासमा पनि आधारित हुन्छ । नागरिकता लिएको प्रमाण हुन्छ तर नलिएको कुनै प्रमाण हुँदैन । नेपालमा स्थायी बसोबास गर्नु नै यस सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो  । यस सम्बन्धमा व्यक्तिको स्वघोषणलाई राज्यले विश्वास गर्नु औचित्यपूर्ण छ ।’

अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले अधिकांश बालबालिका आमासँग बस्ने भएका कारण यस्तो व्यवस्थाले पुरुषहरुले नै नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुने गरेको बताइन् ।

सांसद विन्दा पाण्डले पछिल्लो समय धेरै पुरुष सांसदहरु नागरिकताको पक्षमा बोल्ने गरेको बताइन् । संसदमा रहेको विधेयकको नयाँ संशोधनमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिन जाँदा नदिने अवस्थामा सम्बन्धीत पक्षले नागरिकता दिन नसक्ने कारण खुलाएर सात दिनभित्र चिट्ठी दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको बताइन् ।

मानव बेचबिखन राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष भारती सिलवालले नागरिकता सम्बन्धी संशोधन विधेयक विरोधाभाष रहेको भन्दै यसका केही बुँदा संशोधन हुनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: