नागरिकताका विषयमा तीनवटा विधेयक बाझिएको छ


प्रकाशित मिति :2018-09-09 14:04:24

विन्दा पाण्डे, सांसद प्रतिनिधिसभा

संसदमा जाने सांसदहरु पितृसत्तामुक्त भएर गएका छैनन् । केही पुरुष सांसदहरुमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच छ । २०६४ मा आमाको नाममा नागरिकताको इस्यु महिला सांसदले मात्रै उठाउनुपथ्र्यो । तर अहिले पुरुषहरुले पनि यो विषय उठाउनुभएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

पुरुषहरु नै महिलाको विपक्षमा हुन्छन् भन्ने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्को सबै महिला महिलाको पक्षमा पनि छैनन् । समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक मुल्य र मान्यताद्वारा जसरी प्रशिक्षित भएर हुर्किएका छौं । त्यसले व्यक्ति कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्छ ।

जुन बेला नागरिकताको विषयमा हामी संसदमा छलफल गर्दै थियौं । सैद्धान्तिक छलफलमा मैले बोलेर ओर्लने बित्तिकै दुई, तीन जना महिला सांसदहरुले नै आमाको नाममा मात्रै नागरिकता दिँदा समस्या हुने भन्नुभयो । तर, एउटा पुरुषले त्यसरी आमाको नाममा नागरिकता दिने प्रावधानको विरोध गर्नुभएन ।

सकारात्मक पक्ष, धेरै पुरुषहरु नागरिकताको पक्षमा बोल्न थाल्नुभएको छ । यो संशोधित मस्यौदा (विल) आउनुभन्दा पहिले पनि एक जना पुरुष सांसदले नागरिकताको समस्या हुँदा एसईईको परीक्षाबाट पास भएका ११ कक्षामा भर्ना हुन नागरिकताको समस्या हुने गरेको गुनासा आउने गरेको बताएका थिए ।

नागरिकताको कुरा गर्दा हामीकहाँ आएको विलको पनि समिट पेपर छैन । हामीले सबैभन्दा पहिले नागरिकताको विधेयकमा छलफल गर्यौं ।

नागरिकताको विधेयकमा सन्तानलाई नागरिकता दिनको लागि बाबु देखाउनु नै पर्छ भन्ने छ । स्वघोषणा गर्ने हो की ? पुष्ट्याई गर्ने हो कि ? कि भने बाबु देखाऊ, कि भने छैन बाबु भनेर पुष्ट्याई गर । सन्तान के कारणले, कसरी पायौ ? भन्ने छ ।

अर्को हामीले मातृत्व संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्यौं । मातृत्व संरक्षण विधेयकमा यदि कुनै बच्चा जन्मिन्छ भने बाबु वा आमाको नाममा उसको जन्मदर्ता हुन सक्छ ।

जन्मदर्ता गर्न बाबु चाहिएन तर नागरिकता बनाउँदा बाबु चाहियो । यो दुई वटैको बीचमा बाझिएको छ ।

हामीले वैयक्तिक स्वतन्त्रता, गोपनियताको विधेयकमा छलफल गर्यौं । मेरो शरीरसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा भन्नु पर्दैन । हामीसँग तीन वटा विधेयक आएको छ । तीन वटैकोबीचमा पनि कुरा मिलेको छैन । यो तीन वटाका बीचमा सम्बन्ध हुनपर्छ ।

यो विधेयक आइसकेपछि नै प्रदेश दुईमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ , ‘एउटा आमा वा बाबु नेपालको नागरिक भएपछि उनका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ । यदि कुनै ठाउँमा संविधानले अप्ठ्यारो पार्छ भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’

यस्तो खालको प्रमाणमा हामीले नगेटिभ भन्दा पनि अभिव्यक्त भएका पोजेटिभ कुराहरुमा टेकेर क्याम्पियन अगाडि बढायौं भने त्यसले नतिजा दिन्छ ।

देवानी संहिता आउँदा पनि संविधानमा दिएको सबै छोराछोरीलाई समान पैतृक सम्पत्ति भन्नेलाई काटेर वील सिष्टम (इच्छा)मा जाने भनेर लेखिएको थियो ।

त्यसपछि देवानी संहिताको परिच्छेद ११ को उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै पारित गरिएको थियो । सबैभन्दा ठूलो आधार के हो भने त्यतिबेला संसदमा छलफल भइरहेको थियो । वील सिष्टम संसदमा पारित भइसकेको थियो ।

त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीले इलाममा गएर सार्वजनिक भाषण गर्नुभयो । ‘वील सिष्टम राम्रो होला तर अहिलेको स्थितिमा हाम्रो समाज जहाँ पुगेको छ । वील सिष्टममा जाने बेला भइसकेको छैन । किनभने आजका दिनसम्म छोरीहरुले अंश नै पाएका छैनन् । केही समय छोरीहरुले पनि अंश पाएको अनुभुति गरिसकेपछि केही समयपछि वील सिष्टममा पनि जान सक्छौं । अहिले विकासको क्रम पुगिसकेको छैन’ भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भाषणको आधारमा हामीले लडाईं गरेर त्यो परिच्छेद उडाएकै हो ।

अहिले प्रदेश नं २ मा गएर प्रधानमन्त्रीले जे भाषण गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई जहाँजहाँ लविङ गर्न जान्छौ त्यहाँ गएर कोट गर्दा अझ बलियो हुन्छाैं ।

दोस्रो, अहिले जुन खालको नागरिकता विधेयक आएको छ । अहिले संविधान कार्यान्वयन नै हाम्रो पहिलो दायित्व हो । अहिले हामी आमाको नाममा नागरिकता भनेको महिलालाई एउटा स्वतन्त्र पहिचान देऊ भनेको नै हो ।

त्यसले गर्दा स्वतन्त्र पहिचान देऊ भन्दा हाम्रो संविधानको मौलिक हकको सात, आठ वटा धाराले स्पष्ट बोल्छ । पहिलो सम्मानपूर्वक बाँच्ने कुरा । जब मैले जन्माएको बच्चालाई नागरिकता दिनको लागि दश थरिका कुरा गरेर हिँड्नुपर्छ भने म कसरी सम्मान पूर्वक बाँच्न सक्छु ?

दोस्रो, समानताको हकको कुरा छ । मेरो दाई वा भाईले जन्माएको नागरिकले सहज रुपमा नागरिकता पाउँछ । तर एउटा छोरी भएर जन्मिएको कारणले मेरो छोरा वा छोरीले नागरिकता पाउन असहज हुनु भनेको समानताको हक भन्दा विपरित हो ।

तेस्रो, महिलालाई समान वंशीय हक हुनेछ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । यसको ठाडै उल्लंघन भयो । चौथो भनेको बालबालिकाको हक । बालबालिकाको हकमा उनीहरुलाई राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गरिएको छ । राष्ट्रिय पहिचान पाउन यसले समस्या भएको छ ।

अर्को गोपनियताको हकमा समस्या छ । त्यसको पनि उल्लंघन हुन्छ । संविधानको कार्यान्वयनको प्रमुख दायित्व बोकेर आएको यो संसदले मौलिक हकमा लेखिएको पाँच/सात वटा धारालाई उल्लंघन गर्नु हुँदैन र मिल्दैन । अहिले यो बहस चाउनुपर्ने देखिन्छ । संसदमा परेका संशोधनमा अधिकांश कुरा परेका छन् ।

नेपालमा जन्म भई भन्ने कुरालाई हामीले सहज हिसाबले हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनकी यो संविधानमै उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले नै अप्ठ्यारो पर्छ भने संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।

यसमा के अप्ठ्यारो पर्छ भने हाम्रा प्रवासमा गएर थुप्रै बच्चा बोकेर आउनुभएको छ । तराईमा वारिपारी(नेपाल भारत)विहे गर्ने कुरा सहज छ । तर पारि विवाह गरेर गएका दिदीबहिनीहरु घरमा हिंसा भयो भने बच्चा बोकेर वारिपट्टि आएर बस्ने स्थिति छ कि छैन ?

नेपालमै जन्म भएको त होइन तर पारिपट्टि भारतमा बच्चा जन्मियो । त्यो बच्चासहित घरमा हिंसा भएकोले सम्बन्ध विच्छेदको भएपछि बच्चासहित आएर बस्नुभएको छ भने त्यो बच्चाले नागरिकता पाउने कि नपाउने ?

नेपालमा जन्म भई होइन, नेपाली आमाका सन्तानहरुले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर जानुपर्छ । होइन भने फेरि पनि समस्या समाधान हुन सक्दैन । नेपालमा जन्मभई भन्ने हटाउनुपर्छ तर अहिलको संशोधनले हटाउन सक्दैनौं ।

नेपाली पुरुषले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी महिलाले त नेपाली नागरिकता पाउन सक्छिन् । तर नेपाली महिलाले विवाह गरेको विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने कुरा अहिलेको संविधानले कल्पना नै गर्दैन ।

त्यो स्थितिमा अंश र वंश दुईवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ । हिजोसम्म विवाह गरेको भोलीपल्टदेखि अंश र वंशको अधिकार हुँदैनथ्यो । त्यसले विवाह गरेर जाने भन्ने चलन थियो । अब विवाह गरेर जाने होइन । विवाह गर्ने हो जाने हो कि ल्याउने हो उसको कुरा हो ।

त्यसले गर्दा हाम्रो भाषा नै परिवर्तन गनुृपर्ने अवस्था छ । अब विवाह गरेर छोरी जाने होइन् । छोरीले विवाह गर्छिन्, जाने वा ल्याउने कुरा उनको हो ।

विदेशीसँग यदि कुनै महिलाले म मेरै अंशमा पैतृक सम्पत्तिमा गरिखान्छु भने पाउने कि नपाउने ?

नागरिकता दिन मिल्ने भनेर अहिलको संविधानले भनेपनि कम्तिमा त्यो श्रीमानलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिन केले रोक्छ ? त्यसैले हामीले संशोधन थप गरेर कम्तिमा पनि नेपाली महिलासँग विवाह गरेका नेपालमै बस्न चाहने विदेशी पुरुषलाई वैवाहिक परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएकोमा । ठेगाना नभएकोलाई वंशको नागरिकता दिने कुरा छ तर हाम्रो कानूनमा बालमन्दिर अनाथालय लगायत ठाउँमा हुर्किएका छन् भने त्यसैको सिफारिसमा दिने भन्ने खालको छ ।

व्यक्तिले पनि मान्छेलाई संरक्षण दिएको छ । उनीहरुले स्थानीय तहमा गएर मैले अनाथ बच्चालाई पालन पोषण गरे । अभिभाकत्व दिएको छु भन्छ भने नेपाली नागरिकको संरक्षकत्वमा हुर्किएको हकमा पनि संरक्षको नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसमा नागरिकता दिनुपर्न भनेर हामीले संशोधनमा राखेका छौं ।

अर्को नागरिकता प्रमाणपत्र बन्दैन पनि भन्दैन दिन पनि दिदैँन । हामीले त्यो स्थितिमा अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिन जाँदा त्यो दर्ता गरिनुपर्छ भनेर संशोधन हालेका छौं । नागरिक दिन नसकिने हो भने के कारणले दिन नसक्ने हो । कारण खुलाएर सात दिनभित्र चिठ्ठी दिनुपर्छ भनेका छौं । अर्को सिफारिस गर्ने जुन निकाय छ । त्यो सिफारिस गर्ने निकायले तोकिएको मिति भित्र सिफारिस दिनुपर्यो ।

अब जाने बाटो के ?

हामी संशोधन कर्ताले त्यो विषयमा तर्क राख्न सक्छौ । तर फाईनली त्यसलाई एडप्ट गर्ने भनेको सम्बन्धित कमिटीले हो । भोटिङमै जानपर्यो भने त्यो कमिटीले मात्र भोट हाल्न पाउनेछ ।

त्यसैले गर्दा त्यो कमिटीमा गएर हामीले कुराकानी गर्ने हो । कमिटीमा पुष्पकमल दाहाल, पम्फा भुषाल, मिना पाण्डे लगायत राम्रा साथीहरु हुनुहुन्छ । हिजो पनि यसको विषयमा तर्क राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यस कमिटीमा गएर कुरा राख्नुपर्छ । अर्को कुरा त्यो कमिटी भित्र रहेका व्यक्तिका सम्बन्धित प्रदेशका सांसदलाई दबाब दिनुपर्छ । भोट त्यहाँ महिला र पुरुष दुबैले दिएको छ । नागरिकता समस्या झेलिरहेको मान्छेलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न सक्छौं ।

२५ जना सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो खालको कार्यक्रम गर्नुपर्छ । त्यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यो समितिमा भएका सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरुलाई प्रमुख अतिथि बनाएर त्यहाँ फलाना फलानाले नागरिकता नपाएको अवस्था छ ।

तपाईहरुले बोल्नुपर्यो भनेर दबाब दिन सकिन्छ । हामी तपाईहरुलाई वाच गरिराख्छौ भन्नुपर्छ । चार वर्षपछि भोट माग्न आउन पर्छ कि पर्दैन ? भन्नुस् ।

अर्को, गृहमन्त्री पनि यसमा पोजेटिभ नै हुनुहुन्छ । फाइनल डिसिजन गर्ने गृहमन्त्रीले हो । यसरी गृहमन्त्रीलाई नागरिकताका समस्याका विषयमा कुरा राख्न सकिन्छ ।

अर्को प्रधानमन्त्रीसँग तपाईले २ नम्बरमा बोलेको कुरामा हामी उत्साहित छौँ । त्यो पुरा गर्नुपर्यो भन्न सक्यो भने नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ ।

(सांसद पाण्डेले नागरिकताकाे नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी एक कार्यक्रममा राखेकाे मन्तव्यकाे सम्पादित अंश)  

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: