महिला मन्त्रालयको चरम लापरबाहीः प्रतिवेदनसँगै हरायो शीघ्र न्याय


प्रकाशित मिति :2018-09-28 11:50:36

–प्रतिमा सिलवाल–

ललितपुर । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा दैनिक ३४ जना महिला घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका छन् । यही तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा घरेलु हिंसा बढेको बढ्यै देखिन्छ ।

प्रहरीकै तथ्याङ्कले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा दैनिक ३१ महिला घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको देखाएको छ । एक वर्षको अवधीमा यो संख्या ३ ले बढेर दैनिक ३४ जना महिला घरेलु हिंसामा पर्ने गरेका हुन् ।

यो त अझ प्रहरीमा उजुरी परेका घटना मात्रै हुन् । उजुरीमै नआएका घटनाको अवस्था त अझ भयावह नै छ । घरेलु हिंसालाई सामान्य सोच्ने नेपाली परिपाटीले पनि घरभित्र घरका सदस्यबाटै हुने हिंसामा कुटपिटदेखि ज्यान मार्नेसम्मको अपराध भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

यसै हप्ताको बुधबार राती स्याङ्जामा श्रीमानले नै श्रीमतीको हत्या गरे । केही समय अघि धनुषामा श्रीमानले एसिड हानेर हजरा खातुनको ज्यान गयो ।

दाइजो नल्याएको, छोरा नजन्माएको, यौन सन्तुष्टि नदिएको लगायतका आरोपमा महिलामाथि एसिड हान्ने, कुटपिट हुने, ज्यानै लिनेसम्मका घटना भइरहेका छन् ।

यस्ता घरभित्रै हुने अपराधमा न्याय खोज्न जाँदा महिलालाई आश्रयको थप समस्या हुन्छ । एकातिर आफ्नो भरणपोषण गर्ने व्यक्तिबाटै हिंसा भएको हुन्छ । तिनै व्यक्तिमाथि उजुरी गर्दा महिला थप असुरक्षित त हुने नै भए ।

महिलामाथि हुने गम्भीर प्रकारका हिंसा तथा अपराध बढिरहेको अवस्थामा ‘छिटो न्यायको लागि शीघ्र न्याय अदालत’ (फाष्ट ट्रयाक कोर्ट) स्थापना हुनुपर्ने माग बढिरहेको छ ।

अहिले केही जिल्ला अदालतमा तोकिएका केही मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई हुने भए पनि त्यसमाथिका अदालतमा निरन्तर सुनुवाई पनि हुँदैन ।

अधिवक्ता ज्योति पौडेल भन्छिन्, ‘मुद्दामा शीघ्र न्याय नहुँदा महिलाहरू जिल्ला, पुनरावेदन अनि सर्वोच्चसम्म पुग्दा मुद्दा नै फिर्ता लिने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् ।’ त्यसैले पनि महिला मैत्री भौतिक पूर्वाधार, महिला न्यायाधीशसहितको फाष्ट ट्रयाक कोर्ट हुनुपर्ने अधिवक्ता पौडेलको माग छ ।

२०६४ सालमा अधिवक्ता ज्योती पौडेल, मोरङकी रितादेवी महतो र सदिना खातुनले शीघ्र न्याय अदालतको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०६६ साल साउन २८ गते घरेलु हिंसा पीडित मुद्दाको लागि छुट्टै शीघ्र न्याय अदालतको गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को संशोधन, महिला कानून व्यवसायी वा लिङ्गीय कानून व्यवसायीको निःशुल्क सेवा राज्यले निरन्तर गराउने र शीघ्र कारबाही अदालत (फाष्ट ट्रयाक कोर्ट) गठनको लागि तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ को दफा ७ मा बन्द इजलासबाट हेर्ने भन्ने व्यवस्था भएता पनि साधारण अदालतबाट मुद्दा हेरिँदा घरेलु हिंसा पीडित महिलाले न्याय छिटो छरितो र सुलभ तरिकाले पाउन सक्ने देखिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ घरेलु हिंसाबाट पीडित मुद्दाका लागि उपलब्ध भएसम्म महिला न्यायाधीशहरूले मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरी शुरु तहमा छुट्टै फाष्ट ट्रयाक कोर्ट गठन गर्न वाञ्छनीय हुन्छ ।’

फैसलामा शीघ्र न्याय अदालत गठनको लागि छुट्टै कानून, जनशक्ति, रकम र भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुने भएकोले पहिले सोबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतले नै घरेलु हिंसाको भयावह अवस्था बुझी शीघ्र न्याय अदालतको गठनमा चाहिने व्यवस्थापकीय पाटोको समेत अध्ययन गर्नेगरी अध्ययन समिति बनाइदिएको थियो ।

महिला मन्त्रालयको सह–सचिव स्तरका प्रतिनिधि संयोजक, सर्वोच्च अदालतको सह–रजिष्ट्रार, कानून मन्त्रालयको सह–सचिव स्तरको प्रतिनिधि सदस्य र महिला मन्त्रालयले तोकेको एक प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी अध्ययन समिति बनाइदिएको थियो । सो समितिले ४ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरी उक्त प्रतिवेदनको सुझाव क्रमिक रुपमा लागु गर्नु भनेको थियो ।

सोही अनुरुप गठित समितिले अध्ययन गरी २०६८ सालमा महिला मन्त्रालयलाई ‘नेपालमा घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने शीघ्र कारबाही अदालत आवश्यकता’ प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

तर, तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव अध्ययन गरेर शीघ्र कारबाही अदालतको गठन प्रक्रिया अघि बढाउन तिर लागेन । बरु प्रतिवेदन नै महिला मन्त्रालयले कता मिल्कायो सोही मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग जवाफ छैन । मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्ति नै ‘प्रतिवेदन हरायो’ भनी गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छन् ।

मन्त्रालयकी सह–सचिव राधिका अर्यालले महिला खबरसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘मन्त्रालय सर्दा त्यो प्रतिवेदन कहाँ हरायो थाहा छैन । अहिले हामीसँग प्रतिवेदन छैन ।’ सह–सचिव अर्याल महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको महिला सशक्तिकरण महाशाखा प्रमुख पनि हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल भने आफू भर्खरै मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएकोले प्रतिवेदन हराएको विषयमा आफू जानकार नरहेको बताउँछन् । यद्यपि, मन्त्रालयमा पहिलेदेखि कार्यरत व्यक्तिहरूसँग बुझ्दा फाष्ट ट्रयाक कोर्टको अवधारणा अदालतबाट आएकोले अदालतले नै यसको कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालयको केही भूमिका नहुने भनी जानकारी गराएको उनले बताए ।

अधिवक्ता ज्योती पौडेल भने कानून बनाउने, जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि कार्यविधि तयार गर्ने, बजेट माग गर्ने लगायतका जिम्मेवारी महिला मन्त्रालयकै हुने बताउँछिन् ।

घरेलु हिंसामा शीघ्र न्याय अदालतको माग गरी मुद्दा दायर गरेकी अधिवक्ता ज्योती पौडेल घरबाटै हिंसामा परेका महिलालाई शीघ्र न्याय दिने व्यवस्था मिलाउन लाग्नुपर्नेमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै हराएर गैर जिम्मेवारी देखाएको बताउँछिन् ।

प्रतिवेदन हराउनु मन्त्रालयको चरम लापरबाही भएको पनि उनको आरोप छ ।

के थियो प्रतिवेदनमा ?

अधिवक्ता डा. नारायण बेल्वासेसहित कानूनका विषयमा जानकार व्यक्तिहरूको समूहले ‘नेपालमा घरेलु हिंसाका मुद्दा हेर्ने शीघ्र कारबाही अदालत आवश्यकता’ अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा घरेलु हिंसाको अवस्था, न्यायका प्रकृयाहरूको स्थितीका साथै नेपाल बाहेकका अमेरिका, बेलायत लगायतका मुलुकमा घरेलु हिंसाका उजुरीमा सुनुवाई हुने प्रकृयाका बारेमा पनि अध्ययन गरेको थियो । नेपालको हालको न्याय प्रकृयाका त्रुटि र अब गर्न सकिने विकल्प पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनले घरेलु हिंसाको सम्बोधन गर्न बनाइएको घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, तथा नियमावली, २०६७ अपुरो रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै घरेलु हिंसाका मुद्दामा कारबाहीका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि अपर्याप्त र स्पष्ट नरहेको पनि जनाएको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसाको सन्दर्भमा सरकारी स्तरबाट कुनै वैज्ञानिक अध्ययन नभएको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले घरेलु हिंसाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई विभिन्न सुझाव समेत दिएको थियो । सुझाव मुख्य बुँदा निम्न छन्  :–

घरेलु हिंसाको समस्या अरु समस्याको तुलनामा विशेष र जटिल प्रकारको हुने भएको र अदालतबाट आदेश पनि भइसकेकोले नेपालमा घरेलु हिंसाको मुद्दाको सुनुवाई गर्न शीघ्र कारबाही अदालत जसलाई घरेलु हिंसा अदालत पनि भन्न सकिन्छ यसको स्थापना हुनु आवश्यक छ ।

– न्यायाधीश लगायत आवश्यक मानव संशाधनको व्यवस्था

– अदालत भवनको व्यवस्था

– घरेलु हिंसाको मुद्दाको कारबाहीमा शीघ्रता अबलम्बन गर्न छुट्टै घरेलु हिंसा अदालत कार्यविधि कानूनको व्यवस्था ।

– घरेलु हिंसाको मुद्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि छुट्टै इकाइको व्यवस्था ।

– घरेलु हिंसाका मुद्दामा अनुन्धानदेखि फैसलासम्म संलग्न हुने प्रहरी, सरकारी वकिल, न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण मानव संशाधानका लागि विशेष तालिम

– नमूनाको रुपमा तोकिएको अदालत स्थापना भएको ठाउँ बाहेक अन्य जिल्लाका लागि हाल भइरहेको जिल्ला अदालतहरूलाई अधिकार क्षेत्र तोक्ने ।

– विकल्पमा जाने हो भने हाल भइरहेको अदालती संरचना भित्र पनि नमुनाको रुपमा छुट्टै इजलास थप गर्न सकिने ।

– अर्को पनि विकल्प, हाल भइरहेको अदालती संरचना भित्रै कुनै खास न्यायधीशलाई घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू हेर्ने गरी तोक्ने ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: