द्वन्द्व प्रभावित महिलाका कानून मन्त्रीलाई प्रश्न– १२ वर्षसम्म नपाएको न्याय कहिले पाउँछौं ?


प्रकाशित मिति :2018-12-19 19:22:54

-महिला खबर-

ललितपुर । विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको १२ वर्ष बितिसकेको छ ।
द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि दीर्घकालिन समाधान नभएको र आफूहरुले न्याय पाउन नसकेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग ‘१२ वर्ष बित्दा पनि नपाइएको न्याय कहिले पाउँछौ ?’ भनेर प्रश्न राखे ।

‘हामी द्वन्द्व पीडित महिलाका सरकारले विशेष व्यवस्था किन ल्याउन सकेन ?’ मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुहले काठमाडौंमा गरेको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी नुवाकोटकी द्वन्द्व प्रभावित देवकी पौडेलले मन्त्री ढकालसँग भनिन्, – मन्त्री ज्यू, हामी कुनै गैर सरकारी संस्थाको होइन सरकारको छहारीमा बस्न चाहन्छौं ।’

उनले मन्त्री ढकालसँग थप भनिन्, ‘मन्त्री ज्यू कम्तिमा हाम्रा छोराछोरीको लागि रोजगारीको लागि केही ठाउँ दिइयोस् ।’

सुर्खेतकी नन्दा श्रेष्ठले मन्त्रीसँग न्यायिक प्रकृयामा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएको सुरक्षाकर्मीका परिवारको मुद्दा किन तामेलीमा राखिएको भन्दै प्रश्न गरिन्, ‘मन्त्री ज्यू देशको लागि कार्यक्षेत्रमा खटिएकाको परिवारलाई न्याय चाँहिदैन ?’

एकल महिला शोभा बिसीले त मन्त्रीकै अगाडि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था छानबिन गर्न गठित आयोगको काममाथि नै प्रश्न उठाइन् ।

‘यी दुई आयोग हामीलाई चाहिँदैन ।’ उनले भनिन्, द्वन्द्व प्रभावितका कुरा सुन्ने भए हामी पीडितका प्रतिनिधि सहित आयोग गठन गरिदिनुस् ।’

माथिका तीन जना महिलाले झैं विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका २५ जना महिलाले मन्त्री ढकाल तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था छानबिन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षहरुलाई प्रश्न राखेका थिए ।

द्वन्द्व प्रभावित महिलाका सवाललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले सँधैको लागि द्वन्द्वका घाउ मेटिने गरि काम गर्न सरकारले गृहकार्य गरेको उनीहरुलाई जानकारी गराए ।

‘हामी द्वन्द्वका घाउ मेटिने गरी कानून बनाउन र न्याय निरुपणका काम गर्न अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छौं’ मन्त्री ढकालले भने, ‘अब कहिल्यै नउठ्ने गरी यो समस्या समाधान गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ ।’

उनले माघको २६ गतेसम्म मात्रै म्याद रहेको दुई आयोगको संरचना परिवर्तन गर्ने, पीडितलाई समेट्ने र नयाँ कानून बनाएर द्वन्द्वका समस्या दीर्घकालको लागि अन्त्य गर्ने बताए ।

सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर द्वन्द्वका समस्याको समाधानको लागि विकल्प के के हुनसक्छ भन्नेबारे पनि सरकारले सोचिरहेको उनले बताए ।

सोही कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले यसअघि नै आयोगले काम गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले सरकारले राहत दिँदा वास्तविक द्वन्द्व पीडितले नपाएको अवस्था रहेको पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तै अहिलेसम्म भएका प्रगतीबारे जानकारी गराउँदै बेपत्ता व्यक्तिका अवस्था सार्वजनिक गर्न गठित आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आफूहरुले ६४ जिल्लाको अनुसन्धान सकेको जानकारी गराउँदै छिटै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने पनि जानकारी दिए ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: