सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलामाथि भएका गम्भिर अपराधमा छनबिन गर्न माग


प्रकाशित मिति :2018-12-21 16:48:27

–महिला खबर–

ललितपुर । द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा तथा यातना पाएका महिलाहरुलाई द्वन्द्व पीडितको परिभाषामै नराखेको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले सशस्त्र द्वन्द्वमा यौनजन्य हिंसा तथा यातना पाएका महिलाहरु अहिलेसम्म पनि मानसिक तथा शारीरिक समस्या भोगिरहेका बताउँदै यस्ता अपराधमा छानबिन प्रकृया अगाडि बढाउन माग गरेका हुन् ।

काठमाडौंमा भएको दुई दिने राष्ट्रिय भेला पछि मागपत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुको परिभाषामै यातना पीडित र यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई नसमेटेकोले अब यस्ता जघन्य अपराधमा छानबिन प्रकृया अघि बढाउन माग गर्दछौं ।’

द्वन्द्व प्रभावित तथा एकल महिला समूहकी उपाध्यक्ष शोभा विसीका अनुसार मागपत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि पनि द्वन्द्वकै प्रभावबाट पीडित भएका महिलाहरुको यथाशिघ्र्र छानबिन गरि पीडितको न्याय र क्षतिपुर्तिको अधिकार शुनिश्चित गरिनु पर्ने, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्व प्रभावितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुर्नगठन गरिनुपर्ने लगायतका १२ बुँदे माग समेटिएको छ ।

देशैभरको सात वटै प्रदेशका द्वन्द्व प्रभावित महिलाले दुई दिनसम्म छलफल गरी भेलामा आ–आफ्ना क्षेत्रका द्वन्द्व प्रभावित महिलाको समस्याबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा सबैभन्दा पीडामा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरु रहेका पाइएको पनि उपाध्यक्ष विसीले जानकारी दिईन् ।

‘यौन हिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाले अगाडि आएर केही भन्न नसकेको अवस्था छ’ विसीले भनिन्, ‘त्यस्ता महिलाको भावनालाई सम्मान गर्नको लागि विशेष व्यवस्था सहित उनीहरुको सम्मानमा लागि शान्ति स्मारक बनाउनुपर्ने पनि पीडितहरुको माग छ ।’

उनका अनुसार बलात्कार, यातना र यौनजन्य हिंसाजस्ता जघन्य अपराधका पीडितहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी तत्काल अन्तरिम राहत, औषधि उपचार, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारले द्वन्द्व पीडितका नाममा १० लाख रुपैयाँ राहत दिँदैमा द्वन्द्व सकियो भन्न नहुने उनको तर्क छ ।

द्वन्द्व पीडित महिलाहरुले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि आफ्ना समस्या राखेका थिए । मन्त्री ढकालले सरकार द्वन्द्वका घाउहरु दीर्घकालिन रुपमा मेटाउने गरि तयारीमा रहेका पीडितहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

हेर्नुस् उनीहरुका सम्बोधन पत्र

सम्बोधन पत्र

विस्तृत शान्ति सम्झौताले २०७५ मंसिर ५ गते बाह्र वर्ष पूरा गरेको छ । सक्रमणकालीन न्यायको हाल जारी प्रक्रियाको सिंहावलोकन गरी समग्र प्रक्रियालाई द्वन्द्व पीडित केन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक भएको छ । यसै सन्र्दभमा मिति २०७५ पुष ४ र ५ गतेका दिन मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समुह द्वारा, नेपाल राज्यका ७ वटै प्रदेशका द्वन्द्व प्रभावित महिला, विभिन्न नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, शान्ति, न्याय मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार ज्यूहरु गरि १३७ जनाको सहभागीतामा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको साझा सवाल राष्ट्रिय भेला मार्फत एकल महिला समुह द्वारा सवै वर्गका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको न्याय, तथा साझा सवालमा आधारित सम्बोधन पत्र जारी गरेको छ ।

हाम्रो साझा सवाल

१.शान्ति स्थापना भएको १२ वर्ष पूरा भईसकेको अवस्थामा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाएको हुनाले न्यायको लागि अविलम्ब छानविन प्रकृया शुरु गर्नु पर्ने ।

२ द्वन्द्व पीडितको परिभाषा भित्र यातना पिडित तथा यौन जन्य हिंसाका पिडितको परिभाषा नसमेटिएकोले यथासिग्र सम्बोधन गरिनु पर्ने ।

३ विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि पनि द्वन्द्वकै प्रभाववाट पिडित भएका महिलाहरुको यथासिग्र छानविन गरि पिडितको न्याय र क्षतिपुर्तिको अधिकार शुनिश्चित गरिनु पर्ने ।

४ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायत ब्यक्ति वेपक्ता सम्बन्धको छानविन आयोगको कार्यअवधि समाप्त भएको हुनाले दुवै आयोगको कामलाई पुनरगठन गरेर प्रभावकारी ढंगले पूनःस्थापन मुखी न्याय स्थापित गरिनु पर्ने ।

५ सवै वर्गका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको साझा संगठनको रुपमा रहेको निश्पक्ष संस्थालाई निरन्तर यस क्षेत्रमा वकालत गर्नको लागि श्रोत, साधन र प्रविधि उपलब्ध गरिनु पर्ने ।

६ द्वन्द्व पीडितको परिभाषा भित्र संसोधन हुन लागेको मस्यौदा विधयकमा निशस्त्र र शसस्त्र भन्ने दुविधायुक्त शब्द हटाउनु पर्ने ।

७ द्वन्द्व पीडितको सहि तथ्यांक नभएको कारणले गर्दा अब आउने जनगणनाको माध्यमबाट द्वन्द्व पीडित महिला तथा पुरुषको छुट्टा छुट्टै तथ्यांक उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

८ यौन हिंसा र बलात्कारमा परेका महिलाले अगाडि आएर केही भन्न नसकेको र त्यस्तो महिलाको भावनालाई सम्मान गर्नको लागि विशेग माग सहित स– सम्मानका लागि शान्ति स्मारकका कार्यहरु यथासिग्र निर्माण गर्नुपर्ने ।

९ बलात्कार यातना र यौनजन्य हिंसाजस्ता जघन्य अपराधका पीडितहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी तत्काल अन्तरिम राहत, औषधि उपचार, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

१० द्वन्द्वकालिन समयमा बलात्कारको कारणवाट गर्भ रहन गएका बालवालिकाहरुको जन्म दर्ता तथा नागरिकता जस्ता महत्वपूर्ण कागज प्रमाण उपलब्ध गरानु पर्ने हुन्छ ।

११ हालसम्म सुचिकृत नभएका सबै प्रकृतिका द्वन्द्व पीडितहरूको अभिलेखिकरण गरी तत्काल अन्तरिम राहतको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

१२ सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित तथा प्रभावित बालबालिकालाई उच्च शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराई अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्ने ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: