दण्डहीनताका १५ वर्ष : पीडित परिवार अझै न्यायको पर्खाइमा


प्रकाशित मिति :2019-02-18 15:15:39

-महिला खबर-

ललितपुर । मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न अदालतले फैसला गरिसके पनि फैसला कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता जनाएका छन् ।

मैना बाल विकास समिति र एड्भोकेसी फोरम नेपालले संयुक्त कार्यक्रम गरि फैसला कार्यान्वयनको माग राखेका हुन् ।

आइतबार भएको उक्त कार्यक्रममा जारी गरिएको विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै हेर्नुस् :

काभ्रे जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत मैना सुनुवारको परिवार अझै फैसला कार्यान्वयनको माग राख्दै न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । अदालतको फैसलाले मैनाकी आमा देवी सुनुवारका निम्ति मात्र नभई नेपालका सबै द्वन्द्वपीडितमा आशाको किरण छरेको थियो ।

तर, काभ्रे जिल्ला अदालतले २०७४ बैशाखमा गरेको फैसलापछि पनि तीन दोषी सैनिक अधिकृत बबी खत्री, सुनिलप्रसाद अधिकारी र अमित पुन अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन् । यी तीन सैन्य अधिकारीहरू पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले कुनै अर्थपूर्ण प्रयास गरेको छैन ।

२०७४ वैशाख ३ गते पीडित परिवारको १३ वर्षको अथक न्यायिक संघर्षपछि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले मैना सुनुवारको हत्यामा संलग्न तीन सैनिक अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले हाल नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिक अधिकृत सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ दिए पनि बाँकी तीन सैन्य अधिकारीहरूलाई २० वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो ।

निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने निर्णयविरुद्ध मैनाकी आमा देवी सुनुवारले तत्कालीन महान्यायाधिवक्तासमक्ष निवेदन दिएको तथ्य उल्लेख गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । बस्नेतले सफाइ पाउने आधारका विषयमा देवी विश्वस्त थिइनन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले कम्तीमा एक तहमाथि पुनरावेदन गराउने स्थापित मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै त्यसको साटो देवीको निवेदनलाई खारेज गर्दै जुन तीव्रताका साथ यस मुद्दामा पुनरावेदन नगराउने निर्णय गरेको थियो त्यसले देशको सरकारी वकिलको कार्यालयको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकतामा समेत गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यस मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न तथा काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्नका लागि देवी सुनुवारले दिएको निवेदनबमोजिम इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले उक्त कार्यालयलाई गरेको आह्वानको कुनै सुनुवाइ गरिएन । उल्टो, नेपाली सेनाले २०७४ भदौ २३ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई खारेज गरिपाऊँ भनी सर्वोच्च अदालतसमक्ष एउटा रिट निवेदन दर्ता गर्यो ।

सेनाले दाबी गरेको छ : 
(१) सेनाले ती तीनै अभियुक्तलाई पहिले नै अभियोजन गरिसकेकाले फैसलाबाट दोहोरो खतराको सिद्धान्त उल्लंघन भएको

(२) यो मुद्दा फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रअन्तर्गत हेरिनुपर्छ र

(३) यो घटना सैन्य कारवाहीअन्तर्गत भएकाले सैन्य नियम यसमा लागू गरिनुपर्छ । निवेदनमा द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरू नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत राखिनुहुँदैन भन्ने जिकिर पनि लिइएको छ ।

नेपाली सेनाले आफ्नो निवेदनमा दाबी गरेका विषयमा यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारिसकेको छ । सैन्य अधिकारीले नागरिकको हत्या गरेको मुद्दा सैन्य अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने तथा संक्रमणकालीन न्याय विद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने फरक न्याय प्रणाली नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले पनि अन्य द्वन्द्वकालीन मुद्दामा यही निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

यो निवेदन न्यायमा ढिलाइ गर्न, पीडितहरूलाई निराश तुल्याउन तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउनका लागि दिइएको हो भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।

सर्वोच्च अदालतसमक्ष पेश गरिएको यो निवेदन सम्भवतः नेपालको कानूनी इतिहासमा पहिलो मुद्दा हुनुपर्छ जसमा मानवअधिकार तथा विधिको शासन पालना गराउनका लागि जिम्मेवार राज्यको एक निकाय (नेपाली सेना) अदालतको आदेशविरुद्ध उभिएको छ अनि पीडितको न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोज्दैछ ।

यस मुद्दाको सुनुवाइ लगातार स्थगित गरिएको छ र अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन छ ।

यसका साथै द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गराउनका लागि अकर्मण्य सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई फेरि एकपटक प्रयोग गरिँदैछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

२०७१ साल फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एक आदेश दिँदै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका कैयौं प्रावधानहरूले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिजनित दायित्व तथा देशको संविधानको उल्लंघन गरेको ठह¥याउँदै सरकारलाई उक्त ऐनमा संशोधन गर्नका लागि आदेश दिएको थियो ।

तर, न त ऐन नै संशोधन गरिएको छ न त दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनै अन्य ठोस कदम नै चालिएको छ । मैनाको मुद्दाका अभियुक्तहरूलाई अदालतको अर्को निर्णय नआउन्जेलसम्म तत्काल पक्राउ गरेर कारागारमा राखिनुपर्छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दामाथि न्यायिक कारवाही गर्नका लागि ऐनबमोजिम एक संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत स्थापना गरिने र यो प्रक्रिया संविधान तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल रहेको पाइएपछि मात्र अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूले हेर्न सक्नेछन् ।

त्यो नभएसम्म मैनाको परिवार जस्ता द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायमा विना अवरोध पहुँच पाउनुपर्छ र दोषी ठहर भइसकेकाहरूलाई पक्राउ गरेर कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।

त्यसैले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै दोषी सैनिक अधिकृतलाई तत्काल पक्राउ गर्न र सर्वोच्च अदालतसमक्ष सेनाले दिएको निवेदन फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छौं । अदालतका आदेशहरू पालन गरी नेपालको त्रुटिपूर्ण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सच्याउँदै मानवअधिकार तथा विधिको शासनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सरकारसमक्ष माग गर्छौं ।

यस सन्दर्भमा हामी मैनाका साथै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट मैनाकै मुद्दासँग सम्बन्धित रही मारिएका रीना रसाइली (सामूहिक बलात्कार गरेर हत्या गरिएकी) र सुभद्रा चौलागाईं (गोली हानेर हत्या गरिएकी) तथा पीडा र वेदनाका साथ लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका सशस्त्र द्वन्द्वका निर्दोष पीडितहरूप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्छौं ।

(१५ औं मैना मीना स्मरण दिनमा मैना बाल विकास समिति र एड्भोकेसी फोरम नेपालले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ती) 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: