सञ्चारसम्बन्धी विधेयक समावेशी हुनैपर्छः राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, दाहाल


प्रकाशित मिति :2019-05-29 15:53:22

–महिला खबर–

ललितपुर । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले सम्भव भएसम्म लैंगिक मैत्री दृष्टिकोणबाट ऐनहरू पारित गराउन विशेष ध्यान दिइने बताएकी छन् ।

बुधबार पत्रकार महिलाहरूसाग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष दाहालले छलफलबाट नै निष्कर्ष निस्कने हुँदा थप छलफल गरेर आम सञ्चारसम्बन्धी विधेयकलाई लैंगिक मैत्री बनाएर पारित गर्न सके भोलिका दिनमा सहज हुने र आम सञ्चारसम्बन्धी विधेयकहरू संविधानसम्मत समावेशी हुनुपर्ने बताइन् ।

क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे)ले संघीय तथा प्रदेश सरकारको संचारसम्बन्धी विभिन्न विधेयक मस्यौदामाथि लैंगिक दृष्टिकोणबाट समावेशी बनाउन सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने क्रममा आज राष्ट्रियसभालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएकी हुन् ।

पत्रकार महिलाको टोलीले राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, महिला बाललिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री थममाया थापा र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई सुझाव तथा टिप्पणीपत्र हस्तान्तरण गरेको डब्लूडब्लूजेका अध्यक्ष अमिका राजथलाले जानकारी दिइन् ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषाललाई पनि टिप्पणी तथा सुझावपत्र बुझाएको उनले बताइन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं संचार र सूचनाको हक सुनिश्चित गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाई समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकारले ल्याएका आमसञ्चारसम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरूलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र प्रत्याभूत हुनेगरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकोले टिप्पणी र सुझाव क्रियाशील पत्रकार महिला, (डब्लुडब्लुजे)ले सुझावपत्र सरकारका विभिन्न निकायसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।

२०६३ साल जेठ १६ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सांसद विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक महत्वको संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो ।

नेपालको संविधानले हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको अवस्था छ र २०७६ जेठ ६ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले पनि समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एक तिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संस्थाले अध्ययन गरी तयार पारेका टिप्पणी तथा सुझावसहितका विधेयकहरूमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश २ – एकीकृत सञ्चार विधेयक– २०७५,. प्रदेश ३– सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक तथा गण्डकी प्रदेश– प्रदेश आमसंचार विधेयक रहेका छन् ।

क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे)ले महिलाभित्रका जातिय, क्षेत्रीय, वर्गीय विविधतालाई ध्यान दिंदै लैंगिक दृष्टिकोणबाट संघीय तथा प्रादेशिक आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमाथिको टिप्पणी तथा सुझाव सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान थालेको जनाएको छ ।

Image may contain: 3 people, including Amika Rajthala, people smiling, people sitting, people standing and indoor

Image may contain: 3 people, including Amika Rajthala, people sitting and indoor

Image may contain: Amika Rajthala, sitting, table, living room and indoor

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: