बजेटमा बालबालिकामा


प्रकाशित मिति :2019-05-30 13:40:24

–महिला खबर–

ललितपुर । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सरकारले बुधबार बजेट विनियोजन गरेको छ । रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेटमा बालबालिकालाई यसरी समेटिएको छ,

शिक्षा

– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा मैले सामाजिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासको आधारशिला रहेको शिक्षाको विकासमा सर्वोपरी जोड दिएको छु। यस क्रममा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निस्शुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ।

– साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षरता अभियानको साथै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऔं भन्ने अभियान मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सम्ममा ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाईनेछ। मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आवद्ध गरिनेछ।

– विक्रम सम्वत् २०७६ देखि २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि दशकको रूपमा अघि बढाइनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष ३०० विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि रु ८ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छु। दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालय र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गर्ने विद्यालयमा आवासीय सुविधाको प्रवन्ध गर्दै लगिनेछ।

– विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा वृद्धि गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको छात्रवृत्ति मात्र उपलब्ध गराइनेछ। छात्रवृत्ति सुविधाबाट विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन्। विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि रु ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु।

– विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइ राख्न र विद्यालय छाड्ने दरलाई कम गर्न ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका थप ९ लाख १७ हजार सहित जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउन रु।५ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छु। बालबालिकालाई दिइने दिवा खाजा वापतको रकम बालबालिकाहरुका आमा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरेको छु।

– आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबालिका, एचआइभी संक्रमित, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका व्यक्ति लगायत सबै नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक तवरले सञ्चालन गरिनेछ।

– जेष्ठ नागरिक मात्र होइन बालवालिकालाई समेत राज्यले संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने बलियो धारणा यो सरकारको छ। त्यसैले आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्रका बालवालिका र मानव विकास सुचकाङ्कमा पछि परेका तराई–मधेश लगायतका जिल्लाहरूका अतिरिक्त गरिबीको रेखामुनीका परिवारका बालबालिका समेतलाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो तुल्याएकोछु। बाल संरक्षण अनुदानमा रु.१ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब ३ लाख ५० हजार बालबालिका लाभान्वित हुनेछन ।

महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक

– सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिनेछ। देशभरका बाल मन्दिरहरूको सुधार गरिनेछ। बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहसँग साझेदारीमा बालउद्यान निर्माण गरिनेछ। बाल सुधार गृह र बाल गृहको स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।

– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक बालबालिकाको उद्दार, पुनर्स्थापना र परिवारमा पुनर्मिलन गराउन बाल कल्याण संस्थाहरुसँग मिलेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेरका त्यस्ता बालबालिकाहरुलाई आवासीय विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा आवद्ध गरिनेछ। विद्यालय जाने उमेर नपुगेका बालबालिकाको हेरचाह गर्न बाल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सन्ततिका लागि सञ्चालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको समन्वयमा सबै प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।

– मानसिक रोगी‚ टुहुरा बालबालिका‚ असहाय, वृद्ध‚ अपाङ्गगता र अर्टिजम भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने संस्थाहरूलाई निश्चित कार्यविधिका आधारमा अनुदान प्रदान गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक एवं गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। महिला‚ बालबालिका र जेष्ठ नागरिकतर्फ रू ७ड करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
– बालबालिका तथा युवाको स्वस्थ शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदलाई अघि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तर देखिनै नियमित रुपमा खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

 कानून तथा न्याय

– देवानी र फौजदारी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सम्बन्धित कानुनमा संशोधन र पदाधिकारीको नियुक्ति गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम पुरा गरिनेछ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: