सित्तैको उपनाम ‘उग्रवादी महिला’


प्रकाशित मिति :2019-06-13 14:36:06

महिला अधिकारका बारेमा बोल्नै हुन्न । महिलामाथि भईरहेको अन्याय विरुद्ध आवाज उठायो कि उग्रवादी महिला भनेर सित्तैको उपनाम पाईन्छ । घरमा, कार्यालयमा, शैक्षिक संस्थाहरूमा, सार्वजनिक स्थानमा जहाँ चित्त नबुझेको कुरा बोल्यो ‘तपाई किन यतिसारो उग्र हुनुभएको’ भन्ने प्रतिक्रिया आउँछ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १ ले सबै मानिसहरू जन्मजात स्वतन्त्र र मर्यादा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् भनेको छ । तर के हाम्रो देशमा महिलाहरूले स्वतन्त्र, र मर्यादित भएर जीवन यापन गर्न पाएका छन् ? के महिलाहरूले संविधानमा लेखेका अधिकारहरू वास्तवीक जीवनमा समान रुपमा उपभोग गर्न पाएका छन् ? यस्ता प्रश्न उठाउँदा अब के चाहियो तपाईहरूलाई राष्ट्रपति नै महिला, कानूनले महिलालाई धेरै अधिकार दिएको कारण अब त पुरुषमाथि हिंसा हुन लाग्यो भन्ने जस्ता जवाफहरू राईफलबाट गोलि चले जसरी वर्षात हुने गर्छन् ।

महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने कोही व्यक्ति पनि यो जवाफबाट अपरिचित छैनन् । यस्तो जवाफ सुन्दा लाग्छ, कानूनमा भएका सबै अधिकार महिलाहरूले प्रयोग गर्न पाएका भए, महिलाको समान हैसियत र पहिचान स्थापित हुन सकेको भए, महिलाको नेतृत्व स्वीकार्य र सबैले सम्मान गर्ने वातावरण बन्न सकेको भए यो देशमा सायद महिलामाथि हुने हिंसाको यस्तो चरम रुप न देख्नु नै पथ्र्यो न सुन्नु नै ।

हिंसाका कारण महिलाको हत्या भएको घटना दिनहुँ जसो सञ्चारमाध्यममा छाएको छ । प्रहरी, महिला आयोग, तथा हिंसा प्रभावितको सहयोगका लागि स्थापना गरिएको हरेक सेवा प्रदायक निकायमा हिंसा प्रभािवतको संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ । थप हिंसा प्रभावित आएमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । घर देखि सार्वजनिक स्थल प्रत्येक ठाउँमा हिंसा भएको तथ्य सार्वजनिक भको भई छ । कानून राम्रो बनाउँदैमा महिलामाथि हुँदै आएको हिंसा रोकिदैन । सायद यसो हुन्थ्यो भने नेपाल सरकारले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सिड), १९९१ मा हस्ताक्षर गरि अनुमोदन गर्ना साथ नेपालमा महिलामाथि हुने विभेद, शोषण, हिंसा स्वात्त्तै समाप्त हुने थियो । वा भनुम नेपालको संविधान आउनसाथ सबै हिंसाहरू निर्मूल भएर यति बेला सम्म हिंसाको नामा निशान मेटीएर एकादेशको कथा भनि हामीले पढीरहेका हुनेथियौ ।

महिलामाथि हुने हिंसा महिलाको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । हिंसाले महिलाको समग्र विकास तथा प्रत्यक्ष जीवनमा असर पार्नुका साथै देशको विकास, उत्पादन र देशका भावि सन्ततिहरूमा समेत प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघले समेत महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य भई लैगिंक समानता कायम नभएसम्म दीगो विकास सम्भव नहुने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै, सन् २०३० सम्म तय गरेको दिगो विकास लक्ष्यको प्रमुख प्राथमिकतामा लैगिंक समानता (लक्ष्य नम्बर ५) हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । दिगो बिकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले हाल सम्म महिला तथा बालबालिका माथि भएका विभेदहरूको अन्त्य गरि लैंगिक समानता कायम गर्न बिभिन्न सुचक सहित कार्यक्रमहरू गरि राज्यको पुनः संरचना सँगै लैंगिक विभेदको अन्त्यका लागि रुपान्तरणिय कार्य गर्ने एउटा सुअवसर प्राप्त गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी उच्च छ । विश्वभर मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणलाई सुदृढ बनाउन प्रमुख जिम्मेवारी रहेको मानव अधिकार परिषद् ९ ज्गmबल चष्नजत अयगलअष्०ि को सदस्यको रुपमा नेपाल निर्वाचित भई सन् २०१८ देखि २०२० सम्म कार्य गर्ने जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ । सरकारबाट महिला तथा बालिकामाथि हुने सबैप्रकारका हिंसा उन्मुलन गर्ने प्रतिबद्धता पटक पटक पुष्टी भएको छ ।

२०७५ भदौमा प्रतिनिधिसभाले महिला तथा बालिकामाथि हुने सबै खाले हिंसा विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पास गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद १०ः भेदभाव तथा अन्य अपमान जन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर अन्तगर्त दफा १६० ले भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन् २००६ यता नेपाल सरकारले विभेदकारी प्रावधानहरूलाई हटाउन ८८ वटा कानून संसोधन गरेको छ । नेपाल सरकारले जेष्ठ १६ गतेलाई प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा उत्सवका साथ कार्यक्रम आयोजना गरि यस दिवस भर्खरै मनाएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यस वर्षलाई लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गरेको छ । के अब यति गर्दैमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य सम्भव छ त ?

हाल स्थानीय तहको प्रमुख नेतृत्वमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा पुरुष रहनु, ७ प्रदेशमा कतै पनि मुख्य मन्त्रीमा महिला नहुनु, प्रदेशको योजना आयोगमा पुरुषकै नेतृत्व हावी रहनु जस्ता कैयौं उदाहरणले महिलामाथि विभेद राज्यले गरेकै हो भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

आधा धर्तीका हिस्सेदार महिला, आधा आकास उठाउने महिला, सृष्टिको जननी महिला भन्ने सुरिला नाराहरू सबैका मुखमा झुण्डिएका छन् । तर जब समानताको विषय बहसमा आउँछ, स्थानीय देखि संघ सम्मका सबै तहमा रहेका नीति निर्णायककर्ताले यी सुरिला नारा बिर्सिएर अरु धोद्रा नारा शुरु गर्छन्, पहिले भन्दा महिलाले कति सुविधा पाएका छन्, महिला आफै पनि त सक्षम भएर आउनु प¥र्याे नि, महिलालाई यति भए पुग्छ, अब धेरै भई सक्यो, क्रमिक रुपमा परिवर्तन भईरहेको छ, एकैपटक सबै अधिकार खोजेर कहाँ हुन्छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिदै गर्दा सबैले बिर्सन्छन्, पुरुषप्रधान समाज रहेको देशमा ईतिहासदेखि वर्तमानसम्म आउँदा महिलालाई कुन दर्जाको पहिचान दिई राखिएको छ ? पुँजी, सत्ता र स्रोतमा कस्को बढी हालिमुहाली छ ? तथ्याकं नै केलाउने हो भने पनि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुल घरधुरीमध्ये १९.७१ प्रतिशत घर परिवारमा मात्रै महिलाको नाममा घर वा जग्गा रहेका अवस्था छ ।

सरकारले महिलाका नाममा घर जग्गा पास गर्दा दिने विशेस सुविधा तथा छुटको कारणले यति सम्मको अवस्था आएको हो । हाल स्थानीय तहको प्रमुख नेतृत्वमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा पुरुष रहनु, ७ प्रदेशमा कतै पनि मुख्य मन्त्रीमा महिला नहुनु, प्रदेशको योजना आयोगमा पुरुषकै नेतृत्व हावी रहनु जस्ता कैयौं उदाहरणले महिलामाथि विभेद राज्यले गरेकै हो भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ ।

महिलाको यो वर्तमान अवस्थालाई आत्मसाथ नगरिकन र महिलामाथि हुने हिंसालाई संस्थागत गर्ने “संरचनात्मक असमानताबाट सिर्जित भेदभावको अन्तरनिहित तथा अन्तर सम्बन्धित कारणहरूको” सम्बोधन बिना महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य सम्भव छैन । यो तबमात्र सम्भव छ जब राज्यले “महिलाले आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमानका” साथ स्वतन्त्र रुपमाबाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहबाट योजना, रणनीति तय गरि उक्त योजनाहरूलाई मुक्त रुप दिनका लागि बजेट बिनियोजन सहित कार्य गर्न शुरु गर्छ । कानूनमा मात्र हैन व्यक्तिको सोच, आचरण र दैनिक व्यवहारमा समेत महिला समान नागरिक हो भन्ने भावको विकास हुनु जरुरी छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: