सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारीः महिला आयोगलाई किन पदाधिकारीविहीन बनाएको ?


प्रकाशित मिति :2020-01-03 18:13:31

-महिला खबर-

ललितपुर । चार वर्ष चार महिनादेखि पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय महिला आयोगमा किन पदाधिकारी नियुक्त नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानासहितले यही पुस १६ गते संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेशी प्राथमिकतामा राख्न र चार वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्नुको कारण के हो ? भनि सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक त भयो । तर चार वर्ष चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पदाधिकारी सिफारिस गरि नियुक्त नगरेको हुँदा पर्खाइको सीमा भत्किएपछि रिट दर्ता गरिएको बताइन् ।

रिट निवेदक, मिरा ढुंगाना

महिला माथि हुने हिंसा हेर्ने, अन्र्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्ने, विभेदपूर्ण कानूनहरु छन् भने संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, महिलाका लागि नीति कार्यक्रमहरु बनाउन सल्लाह सुझाव दिने, सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार पाएको आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा देशमा महिला हिंसा बढेको, बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको, बहुविवाह बढेको, दण्डहिनताले प्रसय पाएको कुरालाई आधारमा मानेर रिट दर्ता गरिएको ढुंगानाले महिला खबरलाई बताइन् ।

रिटमा नेपालमा पछिल्लो तीन वर्षमा महिलामाथि भएको हिंसाको तथ्यांकलाई समावेश गरिएको छ ।

जसमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ हजार १ सय ३१, आ.वा. ०७४/०७५ मा १ हजार ४ सय ८० र आ.वा. ०७५÷/०७६ मा २ हजार २ सय ३० बलात्कारका घटना भएको उल्लेख छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा महिला हिंसाका ११ हजार ६ सय २९, आ.वा. ०७४/०७५ मा १२ हजार २ सय २५ र आ.वा. ०७५/०७६ मा १४ हजार सात सय ७४ घटना भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांक समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा यथासिघ्र अध्यक्षसहित चार जना सदस्य सिफारिस गरि नियुक्तीका लागि वातावरण बनाउन परामादेशको आदेश जारी गरी पाउ भनि रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाशीस सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोग २०७२ साल असोज ३ गते संवैधानिक घोषणा भएको थियो ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: