सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न कानुनहरू प्रस्ताव गर्‍यो-एम्नेस्टी


प्रकाशित मिति :2020-01-30 19:24:04

कमला पन्थी/महिला खबर

ललितपुर । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नका लागि कानुनहरू प्रस्ताव गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको भनाई छ । यसका साथै नागरिक समाज संघ संस्थामाथि थप बन्देजहरू लगाएको कारण नेपालमा गत वर्ष आधारभूत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका घटनाहरूलाई केलाउँदै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज बताएको हो ।

एसिया प्यासिफिकमा मानवअधिकार अवस्था : (Human Rights in Asia-Pacific: Review of 2019) नाम दिइएको आज प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले संसारको सबैभन्दा ठूलो महादेशको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा सबैभन्दा विस्तृत विश्लेषण गरेको छ ।

“गएको वर्षमा नेपालले दमनकारी पद्धतिहरूलाई अनुसरण गरेर अभिव्यक्त स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्न थालेको हामीले देखेका छौँ । गत वर्ष आफ्नो काम गरेबापत पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गरियो, गीतमा भएका विषयवस्तुका कारण गायकहरूलाई थुनामा राखियो, र नागरिक समाजले थप दबाब झेल्नु पर्यो,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने ।

“अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएका अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका  हजारौँ पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउन सरकार विफल भएको छ । निकै महत्त्वपूर्ण विप्रेषणको श्रोतको रूपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई ज्यादतीपूर्ण भर्ना गर्ने अभ्यासविरुद्ध संरक्षण प्रदान गरिएको छैन । २०७२ सालको भूकम्पमा आफ्नो आवास गुमाएका धेरै मानिसले अझै स्थायी आवास पाएको अवस्था छैन ।”

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार

सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ जस्ता कानूनलाई प्रयोग गरी पत्रकार र कलाकारहरूलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गर्न प्रयोग गरियो । वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि थप बन्देज लगाउने खालका तीन नयाँ विधेयकहरु – मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसंचार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक – प्रस्ताव गर्यो ।

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने खालको संशोधन विधेयक पनि प्रस्ताव गरेको छ  | मन्त्रीपरिषद्ले नागरिक समाज संघसंस्थाहरूको गतिविधिहरूमा बन्देज लगाई तिमाथि कडा अनुगमन गर्ने प्रावधानसहितको कानूनको पनि प्रस्ताव गरेको छ |

“अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सञ्कुचित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएका यी नयाँ विधेयकहरूले नेपालको क्षेत्रीय प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको पनि उल्लङ्घन हुनेछ । नेपालमा शान्तिपूर्ण तरिकाले कसैले केही भनेको वा लेखेको आधारमा उनीहरूलाई दण्डित नगरिएको सुनिश्चित गर्न यी विधेयकहरूलाई फिर्ता लिइनुपर्दछ वा संशोधन गरिनुपर्दछ,” बिराज पट्नायकले भने ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अवरुद्धता

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका हजारौँ पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको १३ वर्ष पछि पनि सन् २०१९ मा यी सवालमा निराशलाग्दो गरी न्यून प्रगति भएको छ ।

द्वन्द्वकालमा सरकारी सुरक्षा निकाय र माओवादी सशस्त्र समूहहरूबाट भएको मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीसम्बन्धी दशौँ हजार उजुरीहरू सङ्कलन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्न पनि सरकार विफल रह्यो ।

सालको अन्त्यसम्ममा सरकारले सन् २०१४ र २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुरुप हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरेको छैन ।

“न्याय प्रदान गर्नुपर्न दशौँ हजार पीडितहरूलाई न्याय उपलब्ध गराएपिछ मात्र नेपालको दशक लामो द्वन्द्वको घाउ निको हुन्छ ।  सन् २०२० मा सरकारले अहिलेसम्म सीमित रूपमा भएपनि भएका केही महत्त्वपूर्ण प्रगतिलाई मजबुत बनाउनुपर्दछ, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई नियाल्ने आयोगहरूलाई सशक्तिकृत पार्नुपर्दछ र विद्यमान कानुनलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप बनाउनुपर्दछ ।” बिराज पटनायकले भने ।

आप्रवासी श्रमिकहरू अझै शोषणमा

हरेक वर्ष हजारौं नेपाली कामको लागि देश छोडी विदेश जान्छन् तर यी अप्रवासी श्रमिकहरूलाई शोषणपूर्ण भर्ना अभ्यासहरूबाट संरक्षण प्रदान गरिएको छैन |

चार वर्ष अगाडि सरकारले संभावित रोजगारी मुलुकहरूमा जानका लागि आवश्यक भिसा र टिकट खर्च आप्रवासी श्रमिकहरूले व्यहोर्न नपर्ने सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा नीति घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यो नीतिलाई राम्रोसँग लागू गरिएको छैन र श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीसहरूले श्रमिकहरूबाट चर्को शुल्क लिन जारी राखेका छन् ।

“देशको अर्थव्यवस्थालाई सुचारू राख्न सरकार खुशीका साथ सयौँ हजार आप्रवासी श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषणमा निर्भर रहेको छ तर उनीहरूलाई भर्ना गर्ने एजेन्सीहरूबाट हुने शोषण र दुर्व्यवहारबाट उनीहरू सुरक्षित भएको सुनिश्चत गर्न भने एकदमै कम प्रयासरत छ । सन् २०२० मा अधिकारिहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई संरक्षण प्रदान गर्न विद्यमान कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ,” बिराज पटनायकले भने ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: