नेपालमा पारिवारिक अदालतको आवश्यकता


प्रकाशित मिति :2020-02-06 15:45:50

-टीएन कुँवर-

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु मध्ये ठूलो हिस्सा महिला तथा बालबालिका समावेश भएका पारिवारिक विवादहरु रहेको पाइन्छ। जसमा अंश, सम्बन्ध विच्छेद, मानाचामल, घरेलु हिंसाजस्ता विवादहरुको बाहुल्यता रहेको छ। तर तिनै महिला र बालबालिकाको न्यायमा पहुँचको स्थिति कमजोर छ। यस अर्थमा उनीहरु न्यायमा सहज पहुँचको अधिकारबाट बञ्चित छन् र न्याय पाउने हक उपभोग गर्दा जोखिममा रहेको अवस्था छ। यसकारण पारिवारिक अदालत गठन गरिनुपर्ने केही कारणहरु निम्न अनुसार रहेका छन् :

१. अंश मानाचामल जस्ता मुद्दाहरुमा छिटोछरितो न्याय सम्पादन नहुने हो भने पीडितले वर्षौंसम्म दुःख झेल्नु पर्ने हुन्छ।
२. यस्ता मुद्दालाई सबै प्रकारका मुद्दाको सूचीमा राखेर हेर्दा पालो पाउन निकै समय लाग्छ र न्यायमा ढिलाई हुन्छ।
३. मानाचामल मुद्दा त पीडितको बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने समस्यासंग सम्बन्धित छ।
४. त्यस्तोमा न्यायको पर्खाई गर्दा गर्दा पीडित झन् पीडित हुने अवस्था आईपर्दछ।
५. छुट्टै पारिवारिक अदालतले मुद्दा हेर्ने पद्दति अपनाइएमा न्याय सम्पादन चाँडो हुनगइ पीडितको न्यायमा सहज पहुँच हुन्छ।

हाम्रो न्याय प्रणालीमा यस प्रकारका विवादहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सम्वोधन गर्न छुट्टै विशिष्टिकृत व्यवस्था नभएकोले न्यायका लागि पीडितहरुले वर्षौं वर्षसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस स्थितिलाई अन्त्य गरी पीडितको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न नेपालमा पारिवारिक अदालत स्थापना गर्न आवश्यक छ।

भारत, अमेरिका, बेलायत फिलिपिन्स लगायतका अरु मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि पारिवारिक विवाद हेर्नको लागि त्यहाँ छुट्टै पारिवारिक अदालत स्थापना गरिएका छन्। यसका साथै जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्नका लागि सिघ्र कारवाही अदालत अर्थात फाष्ट ट्रयाक कोर्ट र छुट्टै घरेलुहिंसा अदालतको स्थापना गरिएको पाइन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ नेपालमा यस्तो न्याय प्रणालीको प्रबन्ध कसले र कसरी गर्न सकिन्छ ?

यसका लागि सर्वोच्च अदालतको पहल र सरकारको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ। छिटोछरितो न्याय सबैका लागि न्याय नै न्यायपालिकाको मूल उद्देश्य रहेको सन्दर्भ पनि छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायमा पहुँच आयोग समेत बनेको अवस्था छ। तसर्थ यो विषयलाई यस न्यायिक संयन्त्रले गम्भीरतापूर्वक लिएको खण्डमा नेपालमा पारिवारिक अदालत गठन गर्न संभव छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
तसर्थ न्यायमा पहुँचको अवस्था, त्यसको आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी खासगरी महिला, बालबालिका विपन्न, असहाय, असमर्थ वर्गका व्यक्तिहरुको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृध्दि गर्न न्यायमा पहुँच आयोगले संवेदनशील भएर उपयुक्त रणनीति र कार्यक्रम अघि सारिनु पर्दछ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: