महिला महासंघले सरकारसँग ‘टेबल टक’ गर्न सक्छ ?


प्रकाशित मिति :2020-02-20 13:01:14

अघिल्लो साता काठमाडौंमा केही अधिकारकर्मी महिला भेला भए । देशभरका महिला अधिकारकर्मीका संस्थाको आवाज कमजोर भएको भेलाले निष्कर्ष निकाल्यो ।

उनीहरूले महिलाका आवाज सरकारसम्म सुन्ने बनाउन महिला महासंघ बनाउनुपर्ने निर्णय गरे । एकल महिलाका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मी लिली थापाको अगुवाइमा तदर्थ समिति समेत बनाइयो ।

थापाकै भनाइमा महिलाहरूले चलाएको संघ संस्थाको छाता संगठन महिला महासंघ हुनेछ । महिला महासंघले सरकारलाईसमेत झक्झक्याउन सक्नेछ । अनि देशभरका महिलाका संघ संगठनले त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

अहिले नेपालमा महिला महासंघको आवश्यकता कति छ ? यसले के, कसरी काम गर्छ ? महिलाका लागि भनेर काम गरिरहेका संघ संस्थाले भोग्दै आएका डलरवादको आतंकबाट यो अछुतो रहला ?

प्रतिमा सिलवाल

यी विषयमा छलफल गर्नुअघि नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरूको यथार्थमा जाउँ । समाज कल्याण परिषद्, गैर सरकारी संघ संस्थाको अनुगमन गर्ने राज्यको निकाय । यसकै आँकडा अनुसार देशभरबाट २०३४ सालदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म ५० हजार तीन सय ८५ वटा गैर सरकारी संस्था समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध छन् । तर, काम गरिरहेका भने करिब दुई हजारको हाराहारीमा मात्रै भएको समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताए ।

यी मध्ये महिलाका मुद्दामा अधिकांशले काम गर्छन् । समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराई भन्छन्, ‘महिलाका इष्यू क्रस कटिङ मुद्दा भएकोले अधिकांश गैर सरकारी संस्थाले महिलाका मुद्दामा काम गर्छन् ।’

परिषद्ले सार्वजनिक गरेको गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क हेर्दा पनि अधिकांशको उद्देश्यमा महिला बालबालिका र समाज कल्याण छ । यसको अर्थ महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि गाउँ गाउँमा गैर सरकारी संस्था पुगेका छन् । जनचेतना जगाएका छन् ।

हाम्रा गैर सरकारी संस्थाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार नै गाउँ गाउँमा काम गरेका छन् त ? वर्षौंदेखि सुदुरपश्चिम केन्द्रित गरेर नेपालका स्थानीय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासमेत काम गरिरहेका छन् । तर, उपलब्धी ? आजको समाजमा पनि छाउगोठमा मृत्यु भएका महिलाका तथ्याङ्कले देखाइरहेका छन् ।

तराइमा हेरौं, दाइजोको निहुँमा डाक्टर महिलासमेत पीडित छन् भने आम महिलाको हालत के होला ? बर्बर किसिमका सामाजिक अपराधबाट पीडित महिला बढिरहेको प्रहरीकै तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ ।

कागज, तथ्याङ्क र रिपोर्टमा बजेट खर्चेर गरेका महिला शसक्तिकरणका अभियान कहाँसम्म पुगे त ?

हो, हामीमा चेतना छ । व्यवहारमा किन ल्याउन सकेनौं ? महिला अधिकार भन्दै ठूला कुरा सिकाउँदा योनी र पाठेघर लिएर जन्मिएका मानव (छोरी) भएकैले अभिभावक खिन्न हुने मानसिकता हटाउनुअघि गर्नुपर्ने सामाजिक परिवर्तनबारे कहिल्यै खोज्यौं ?

महिलाका क्षेत्रमा भएका काम हाम्रो माटो अनुकुल भएकै छैन भन्ने होइन । एकल महिलाले एकल भएदेखि नै पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, महिला उद्यमशिलता कोष लगायत पछिल्ला सामाजिक अभियानपछि नै भएका नीतिगत उपलब्धी हुन् ।

लैंगिक समानता पक्षीय संविधान, कानून, नीति तथा नियम पनि यथेष्ट बनिसके । तर, हामीले बनाएका तिनै कानूनलाई, नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनौं । प्रतिनिधित्वको सवालमा त नेतृत्वलाई समानताको आवश्यकता महसुस गराउनै सकेको छैनौं । भर्खरै भएको सभामुख चयन नै यसको उदाहरण हो ।

हुन त सातै प्रदेशमा छलफल पछि आएका सुझावको आधारमा महिला महासंघ गठनको प्रकृयामा जाने पनि बताइरहेका छन् । महिला महासंघ बनाउने भनिरहँदा महिला मात्रैका अधिकारका मुद्दा बोकेका संस्थाहरूको सञ्जालको रुपमा संकल्प नामको एउटा सञ्जाल अनि राजनीति गर्ने महिलाहरूको फोरम महिला सुरक्षा दबाब समूह, एनजीओहरूकै महासंघ पनि छ । ती संस्था डोनरको डिजाइनभन्दा बाहिर गएर के गर्न सकेका छन् ? यसमा सहभागी भएका संस्थाका अगुवाहरूले जवाफ दिन सक्छन् ?

संवेदनशील पक्ष त के भने नेपालमा सञ्चालित एनजीओहरूको दीर्घकालिन न नीति छ न कार्यशैली । कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आइएनजीओ) ले बजेट दिँदासम्म उनीहरू तामझामका साथ काम गर्छन् । जब बजेटको समयावधी सकिन्छ, त्यसपछि एनजीओहरू झोले बनेका हाम्रा अगाडि थुप्रै उदाहरण छन् । आइएनजीओले तोकेका मुद्दा बोकेर मात्रै समुदायसम्म पुग्ने र ती मुद्दा सकिएपछि कागजपत्र झोलामा थन्किने एनजीओको नियती त समाज कल्याण परिषद्कै तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ ।

त्यती मात्रै कहाँ ! नेतृत्वको व्यक्तिगत टकराबका कारण महिलाले नै नेतृत्व गरेका केही एनजीओ बीच त झनै पानी बाराबारको स्थिति छन् । एउटाले अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने अवस्थामा महासंघकै समन्वय कसरी होला ?

जुन संस्था डोनरको मात्रै मुद्दा बोकेर हिँड्छ । बजेट सकिएको भोलिपल्टदेखि समुदायमा फर्केर जाने हैसियत राख्दैन । अनि उनीहरूले दीर्घकालिन रुपमा महिलाका मुद्दा कसरी बोक्लान् ? यी प्रश्नको जवाफ चित्तबुझ्दो गरि कसले दिन सक्छ होला र ?

अर्को देशको संघीय राजधानीमार्फत अधिकारको क्षेत्रमा अगुवाइ गरिरहेका अधिकारकर्मी महिलाहरू (केही अपवादबाहेक) मा ममात्रै सर्वसत्ता भन्ने सोच हावी छ । उनीहरूका व्यवहारले सरकारका विकासे स्रोतहरू पनि मेरै मातहत आउनुपर्छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले दिने अनुदान पनि मेरै पोल्टामा पर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् भन्ने झल्काउँछ ।

त्यती मात्रै कहाँ ! नेतृत्वको व्यक्तिगत टकराबका कारण महिलाले नै नेतृत्व गरेका केही एनजीओ बीच त झनै पानी बाराबारको स्थिति छन् । एउटाले अर्कोलाई उपेक्षा गर्ने अवस्थामा महासंघकै समन्वय कसरी होला ?

अत्यन्त महत्वपूर्ण र सतहमै आएको तथ्य । संघीय राजधानीमा रहेर अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिलाहरू मैले कसरी सरकारका महत्वपूर्ण पद पाउने भन्ने रस्साकस्सीमै रमाइरहेका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रिय महिला आयोग हो । दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि पदाधिकारीविहीन राष्ट्रिय महिला आयोगमा सर्वसम्मतीले एकजना अध्यक्ष महिलाको नाम सिफारिससम्म गर्न सकेका छैनन् ।

बरु वर्षदिनअघि आह्वान गरेको आवेदनमा तीनै महिलाहरूले तँछाड मछाड गर्दै आवेदन हाले । सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउँ आदेश दिँदासमेत सरकारले महिला आयोगमा नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । यो अनिर्णयको स्थितीको मूल जड महिला अधिकारकर्मी नै हुन् भन्ने स्वयं उनीहरूले विवेचना गरुन् ।

हो, देशमा महिलाहरूको मजबुद फोरम चाहिएको छ । नेतृत्वसँग निडर भएर तथ्यगत ‘टेबल टक’ गर्न सक्ने महिला फोरमको जरुरत छ । त्यस्तो फोरम जसले महत्वपूर्ण राजनीतिक पदमा योग्यता पुगेका महिलालाई लैजान सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सकोस् । विद्यमान नीति तथा कानून बमोजिम भएका व्यवस्थालाई लैंगिकमैत्री कार्यान्वयन गराउन निर्देश गर्न सकोस् । जसले सरकारले गरेका कमजोरीमा तथ्यमा टेकेर बहस गर्न सकोस् । नेतृत्व सम्हालेका राजनीतिक दललाईसमेत हल्लाउन सक्ने महिला शक्तिको देशमा पक्कै जरुरत छ ।

तर, सुरुआतमै महासंघको प्रकृति त्यस्तो हुने देखिँदैन । महासंघको परिकल्पनाकार तथा तदर्थ समितिका संयोजक लिली थापाकै भनाइ अनुसार कम्तिमा सय वटा महिलाका संस्था अटाउने महासंघ हुनेछ ।

गैर सरकारी संस्थामा क्रियाशील महिला पनि एक न एक राजनीतिक दलमा आवद्ध त छन् नै । तर, राजनीतिक दलमा नै क्रियाशील महिलालाई पनि समेटिने छैन । यो धरातलबाट गठित महिला महासंघले सरकारसँग टेबल टक गर्न सक्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? अनि आफैभित्रको कमजोरी विश्लेषण गरेर, सुधारेर आम महिलाका सवाल बोक्ने विश्वासिलो महिलाका फोरम बन्छ भनेर आम महिलाले महिला महासंघलाई आफ्नो नेतृत्व कसरी मान्ने ?

यो लेखकको नीजि विचार हो । –सम्पादक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: