बलात्कृतको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश


प्रकाशित मिति :2020-03-10 14:26:42

–महिला खबर–

ललितपुर । जर्वजस्ती करणीबाट पीडित महिलाको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फागुन २१ गते भएको अन्तिम सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा जर्वजस्ती करणीका अपराधमा सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी, प्रहरी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न भई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न नदिने तथा मेलमिलाप गर्न नपाइने मुद्दामा मेलमिलापको लागि दवाव दिने एवं अनुसन्धानको दायित्व पालना नगर्ने लगायतका विषयमा सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक संशोधनको माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा जर्वजस्ती करणीबाट पीडित महिलाको तत्काल संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत लैंगिक हिसा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने संस्थागत संयन्त्र (केहीमात्र जिल्लामा रहेको अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र केन्द्रमा मात्र सिमित रहेको साइवर युनीट लगायतका संरचना) को पहुँच विस्तार गर्नुका साथै ती संयन्त्रहरुको प्रभावकारिता तथा त्यस्ता संयन्त्रमाथि पीडित महिलाको पहुँच सुनिश्चितताको माग राख्नुका साथै जवर्जस्ती करणी मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाईको प्रक्रियामा लैजान पीडित र जाहेरवालालाई अभियोगपत्रका साथ अदालत पेश गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासबाट आदेश जारी भएको हो ।

रिट निवेदनमाथि निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, शशी बस्नेत, पुण्यशिला दवाडी र विष्णुप्रसाद पोखे्रलले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदन जुरी–नेपालको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमासमेत अधिवक्ताहरु शर्मिला श्रेष्ठ, शशी बस्नेत र विष्णुप्रसाद पोखे्रल तथा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक)को तर्फबाट अधिवक्ता पुण्यशिला दवाडी, महिला खबर ललितपुरमा कार्यरत लोग्शरी कुँवर र प्रतिमा सिलवाल एवं मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत रोश्ली पोखे्रलले २०७५ असार १८ गते दायर गरेका थिए ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: