कोरोना संकट र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस


प्रकाशित मिति :2020-05-01 10:05:46

-डा. बिन्दा पाण्डे-

विश्वका श्रमिक एक होऔ” भन्ने नाराकासाथ दुनियाभरका श्रमिकहरुको बीचमा ऐक्यवद्धता, सहकार्य र सह—अस्तित्वको अनुभुतीसहित श्रमजीवी वर्गलाई एउटै मालामा बाध्ने दिनका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस) मनाइन्छ । हरेक उत्पादन पुजी र श्रमको संयुक्त लगानीको प्रतिफल हो । यसैले “उत्पादित वस्तुवाट प्राप्त हुने प्रतिफल दुवै पक्ष बीच न्यायोचित वाडफाड हुनुपर्दछ । वर्गिय शोषणको अन्त्य र श्रमजीवी वर्गको अधिकारको रुपमा कामको निश्चित समय, उचित पारिश्रमिक र सेवा–सुविधाको व्यवस्था र मानवीय व्यवहार“को मागसहित श्रमिकहरु मैदानमा उत्रदा उनीहरुमाथि दमनका पर्रा छुटे र आन्दोलनकारीले शहादत प्राप्त गरे । तर पनि, भोको पेट र दासतावाट मुक्ती खोज्दा दागिने गोली स्विकार्य छ भन्ने उच्च मानसिकतासहित वर्गिय मुक्तीका खातिर बलिदान भएका योद्धाहरुको सम्झना र सम्मानमा यो दिवस मनाउन थालियो । श्रमिक अधिकारको पक्षमा भएकोे यो बलिदानी आन्दोलनको प्रतिकका रुपमा अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) मनाइरहदा हरेक श्रमजीवीको छाती गर्वले ढक्क फुल्छ ।

मे दिवस पृष्टमुभी

समाज विकासको क्रममा औद्योगिक क्रान्तिले दुनियाको मुहार फेरिदियो । श्रमिकहरु आफुमाथि भइरहेको दासतापुर्ण व्यवहारको विरुद्ध संगठित रुपमा क्रियासिल हुन थाले । यही क्रममा ८ घण्टाको कार्य दिवसको मागसहित सन् १८६६ मा श्रमिक आन्दोलनको पहिलो छाल उर्लियो । अमेरिकाको वोस्टनवाट शुरु भएको यो छाल क्रमशः अमेरिकाभरी फैलियोे । त्यसै वेला श्रमिकको समर्थन र मत आफ्नो पक्षमा ल्याउने अपेक्षाले रिपव्लिकन पार्टीका केही नेता र सांसदले काला नागरिकलाई सशक्त बनाउने र दासताको अन्त्य गर्ने भन्दै यस मागप्रति समर्थन गरे । यस पार्टीका क्रान्तिकारी नेता भर्नर रिचार्ड ओग्लेस्वीले ८ घण्टाको कार्य दिवस १ मे १८६७ वाट कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । यही घोषणाको खुशियालीमा १८६७ को मे १ का दिन श्रमिकहरुले ऐतिहासिक दिनका रुपमा प्रदर्शन गरे । तर, उद्यमीहरु यसमा असहमत हुदै अदालत गए । अदालतले उद्यमीको पक्षमा निर्णय दियो । श्रमिक वर्गमा देखा परेको खुशियाली क्षणभरमा गुम्यो ।

यो मागलाई पुरा गराउन श्रमिकहरुले फेरी पनि संगठित प्रयत्न गरिरहे । उद्यमीहरु यसको विपक्षमा रहेपछि सन् १८६९ मा शिकागो शहरका श्रमिकले हड्ताल गरे । जसले अन्तत हिंसात्मक रुप लियो । यस घटनापछि रिपव्लिकन पार्र्टीभित्र छलफल भयो । पार्टीमा उद्यमीको पहुच र प्रभावका कारण सम्पत्तीको हक पार्टीको आधारभुत हक रहेको र ८ घण्टाको कार्य दिवस पार्टी नीति विपरित हुने भन्दै यस मागको समर्थन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो । रिपव्लिकन पार्टीप्रति रहेको श्रमिक वर्गको आशाको भ्रम समाप्त भयो । सन् १८७० वाट शुरु भएको आर्थिक मन्दीका कारण अमेरिकाभरी रोजगारी र पेटभरी खानाको माग गर्दै ठुला प्रदर्शनहरु भए । १८७१ मा फ्रान्समा भएको पेरिस कम्युनले आन्दोलनले प्रेरणा थप्यो । सन १८७९ सम्म पुग्दा शिकागोमा समाजवादी आन्दोलन निकै बलियो भइसकेको थियो । माक्र्सका अनुयायी अमेरिकन स्थानिय युवा अल्वर्ट पार्सन र जर्मन प्रवाशी युवा अगस्त स्पाइस श्रमिकको बीचमा क्रान्तिकारी नेताको रुपमा स्थापित भइसकेका थिए ।

माक्र्सले ८ घण्टाको कार्य दिवसका लागि श्रमिक वर्ग निरन्तर लाग्नुपर्ने कुरामा जोड दिइरहे । यही उत्प्रेरणावाट सन् १८८४ मा “८ घण्टा श्रमिक लिग” क्रियाशिल हुन थाल्यो । अन्तत १८८६ मे १ सम्म पनि माग पुरा नभएमा श्रमिकहरु आम हड्तालमा उत्रने अल्टिमेटम दिए । आन्दोलन शुरु हुनु ठिक अगाडी अल्वर्ट पार्सन, अगस्त स्पाइस लगायतका क्रान्तिकारी युवाहरुले “सेन्ट्रल लेवोर युनियन” गठन गरे र त्यही युनियनको अगुवाइमा मे १ वाट आमहड्ताल शुरु गरे । हड्तालको तेस्रो दिन मे ३ मा प्रहरीको आक्रमणवाट आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो । दर्जनौलाई गिरफ्तार गरियो । कैयौ घाइते भए । गिरफ्तार भएका श्रमिक अगुवालाई मुद्दा चलाइयो ।

अगस्ट १९, १८८६ का दिन स्वच्छन्दतावादी (एनार्किस्ट) को आरोपमा जेलमा राखिएका श्रमिक नेताहरुमध्ये सात जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । यसको विरुद्धमा अन्तरराष्ट्रिय तहमा लाखौ श्रमिकले प्रदर्शन गरे । उक्त दवावपछि अन्य तीनजनालाई आजीवन जेल सजाय गर्दै चारजना अगस्त स्पाइस, अल्वर्ट पार्सन, एडोल्फ फिस्चर र जर्ज एन्जेललाई नोभेम्वर ११ का दिन मृत्युदण्ड दिइयो । दासतापुर्ण जीवनभन्दा मृत्यु प्यारो छ भन्ने सन्देश दिदै आजीवन जेल सजाय घोषणा गरिएकामध्ये एक लोउस लिन्गले नोभेम्वर १० मा जेलभित्रै आत्मदाह गरेर निरंकुश शासकलाई चुनौती दिए ।

आफुलाई झण्ड्याइनुभन्दा अगाडी अगस्त स्पाइसले भनेका थिए “हामीलाई झुण्ड्याएर श्रमिक आन्दोलन रोकिन्छ भन्ने भ्रम छ भने हामीलाई फासि देउ । तर तिमिहरु स्पष्ट भए हुन्छ यो मृत्युवाट निस्किएको आक्रोसको फिलिंगो चारैतिर मुस्लो भएर फैलने छ र यसको रापवाट तिमिहरु सुरक्षित हुने छैनौ ।”

आखिर भयो पनि त्यस्तै । श्रमिक बीचको एकता, सहकार्य र निरन्तर आन्दोलनले ८ घण्टाको कार्य दिवसको माग पुरा गर्न सरकार र उद्यमी बाध्य भए । विश्वभरका श्रमिकका लागि यो अद्धितिय उपलव्धी थियो । “श्रमजीवी जनताको शक्ति एकतामा हुन्छ” भन्ने उक्तीको सत्य साविती यस दिनको मुल सन्देश बन्यो । यसै क्रममा १८८९ मा सम्पन्न श्रमिकहरुको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनवाट हरेक वर्ष मे १ लाई अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरियो । र, त्यस पर्यन्त यस दिनलाई श्रमजीवी वर्गको मुक्ती दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।

नेपालमा मे दिवस

अभिलेखमा पाइए अनुसार पञ्चायतकालिन समयमा मे दिवसको शुरुवात २०३२ सालमा पर्चा काण्डवाट भयो । मे दिवसको पर्चा छरेको आरोपमा प्रदिप नेपाल, माधव पौडेल, राजेन्द्र पाण्डे, बिर वहादुर लामा, गोपाल शाक्यहरुलाई गिरफ्तार गरी जेल हालियो । यस घटनाले श्रमजीवी वर्गमा मे दिवसको सन्देश प्रवाह गर्यो । तर, संस्थागत रुपमा यस दिवस मनाउने काम २०३६ सालमा नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनको स्थापनापछि हुन थाल्यो । पञ्चायत कालभर श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रजातन्त्र प्राप्तीलाई मुल लक्ष्य बनाएर यो दिवस औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रीत गरेर मनाइन्थ्यो । बहुदल प्राप्तीपछि श्रमिक वर्गको अधिकारलाई कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रीत भयो ।

पछिल्ला दिनहरुमा जसरी श्रमिकको परिभाषा र टे«ड युनियनको दायरा विस्तार हुदै गयो, मे दिवसको फैलावट पनि उद्योग व्यवसायदेखि, कृषी र सेवा क्षेत्रसम्म, शारिरीक श्रमदेखि वौद्धिक श्रम गर्नेसम्म र औपचारिकदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गरी खाने सवैका लागि यो दिवस अधिकार प्राप्तीको प्रतिकका रुपमा स्थापित हुदै आयो । २०६२—६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपंतीमा भुमिका निर्वाह गरेका श्रमजीवी वर्ग त्यसपछिका दिनमा आधारभुत श्रम अधिकारलाई संविधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्ने अभियानमा केन्द्रीत रहे । जुन नेपालको संविधान (२०७२) ले सुनिश्चित पनि गरेकोछ ।

संघियता र श्रम सम्बन्धि कानुन

नया संविधानको घोषणासंगै मुलुक संघियतामा गएकोछ । संविधान र कानुन दुवैले तीन तहको कार्यकारी संरचनाको अधिकार र दायित्व स्पष्ट गरेकोछ । संविधानको अनुसुचीमा श्रमसंग सम्बन्धित के काम कुन तहले गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । जस अनुसार श्रम कानुन २०७४ ले श्रम गरीखाने हरेक नागरिकलाई श्रमिकको परिभाषामा समेट्दै उनिहरुको आधारभुत श्रम अधिकारको सुनिश्चित गरेकोछ । स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ (दफा ११) ले पालिकाले के कस्ता तथ्यांकहरु राख्ने भन्ने विस्तृत व्यवस्था गरेकोछ । जस अनुसार हरेक स्थानिय तहले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका रोजगार–वेरोजगार नागरिक, संचालित उद्योग व्यवसाय, विकास आयोजना–परियोजना, त्यसमा औपचारिक–अनौपचारिक रुपमा संलग्न श्रमिकहरु लगायत सवै खाले तथ्यांक र अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । घरेलु सहायकको वारेमा रोजगारदाताले वडा कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता ऐन–२०७४ (दफा ६४४) ले गरेको छ । तर, आजका मितिसम्म अधिकांश पालिकामा यस अनुसारका तथ्यांक र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने काम हुन सकेका छैनन । त्यसैगरी टे«ड युनियनहरुको पनि पालिकास्तरसम्म संगठन विस्तार गरी पालिका अन्तरगत उद्यमी र श्रमिक प्रतिनिधिसहितको त्रिपक्षिय संयन्त्र बनाइनु पर्दथ्यो । त्यो काम हुन सकेको छैन । जसकाकारण अहिले कोरोना महामारीका समय राहत वितरण गर्ने सन्दर्भमा समेत ठुलो समस्या हुन देखिन गयो ।

कोरोना संकटमा श्रमजीवी

कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ को महामारी देखा परेपछि संघिय सरकारले समयमा नै लकडाउन गरेर सक्रमण फैलने सम्भावनावाट नागरिकको जीवन रक्षा गरेको छ । तर, पर्याप्त समयको अभावमा खास गरी इट्टाभट्टा, भारी ओसारपसार, घरेलु श्रम, यातायात, निर्माण, सडक व्यापार लगायत क्षेत्रमा दैनिक पारिश्रमिकमा काम गर्ने श्रमिकहरुले लकडाउनको अवधिका लागि खानेकुराको जोहो गर्न सकेनन । न त आफ्नो गाउ फर्कने समय नै पाए । हातमुख जोड्ने समस्या समाधानका लागि स्थानिय तहवाट राहत वितरण शुरु भयो । तर, तथ्यांकको अभावमा राहत वितरणमा समस्या पर्यो । कतै नागरिकता मागियो, कतै घरवालाको सिफारिस । कतै काम गर्ने ठाउको परिचयपत्र मागियो त कतै ठेकेदारको सिफारिस । तर, जो सवैभन्दा बढी समस्याग्रस्त “भुईमान्छे“ थिए, उनिहरुसंग मागिएका कुनै पहिचान थिएन । विना पहिचान राहत दिदा स्थानिय जनप्रतिनिधिमाथि भोली अनियमितताको आरोप लाग्ने डर छदै थियो । यस्तैमा हप्ता दिनको लकडाउन सकियो । श्रमिकको भान्सा पनि रित्तियो । त्यसपछि थपिएको लकडाउन, हातमुख जोड्ने समस्या र घरवालाको भाडाको कचकच शुरु भयो । सहजतामा चलायमान बनाउन अनिवार्य ठानिएका यी श्रमिकलाई संकटमा शहरले अपनत्व दिन सकेन ।

फेरी मानव जीवन भनेकोे खाने, लाउने र वस्ने मात्र पनि होइन । मर्दा–पर्दा समाजले दिने मानविय सहयोग, सम्बन्ध र सुरक्षाको अनुभुती महत्वपुर्ण पक्ष हो । जुन जीवनयापनका लागि शहर पसेका श्रमिकले अनुभत गर्न सकेनन । र, जे त पर्ला आफ्नै गाउ जानु उपयुक्त भन्ने निर्णयकासाथ पिठ्युमा झोला र झोलामाथि नानी वोकेर काठमाडौदेखि सप्तरी र सोलुदेखि कैलालीसम्मका पैदल यात्रामा निस्किए । लकडाउन फेरी पनि थपियो । दिनानुदिन पैदल यात्रीको लस्कर थपिदै गयो । त्यसको ह्दय विदारक खवर पढ्दा, सुन्दा र देख्दा मानवता कहा छ (?) भन्ने प्रश्नहरु ज्वलन्त बन्दै गए । त्यही विचमा पहुचवाला मन्त्री र सांसदसमेत राष्ट्रिय रुपमा समस्याको समाधान खोज्नुको वदला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका मतदाता पठाउनतिर लागेपछि जन आक्रोस बढ्नु स्वभाविक थियो ।

त्यही विच न्यायालय, संसदिय समिति, नागरिक समाज लगायतको निर्देशन-सुझाव र खवरदारीले अन्तत, संघिय सरकार केही लचिलो भयो । काठमाडौमा रहेका जिल्लाका अगुवा र सम्बन्धित पालिका विचको समन्वयमा श्रमिकहरु गाउ फर्कन थाले । मानव समुदायमा थपिदै गएको आक्रोसको सेफ्टी भल्भ विष्फोट हुनु अगाडी नै खुल्यो । आज धेरै श्रमिकहरु गाउ पुगेका छन । मानविय सुरक्षा अनुभुतीकासाथ गाउमा कुटो कोदालो र हलो डल्लेठो समाउन थालेका छन । उनिहरुको गाउ प्रस्थानले शहरमा राहत वितरणमा सहजता देखिएकोछ । गाउमा खेतीपाती लाग्दा भोलीका लागि खाद्य सुरक्षामा पनि टेवा पुग्ने निश्चितछ । अझ पनि प्रवासी श्रमिकको समस्या व्यवस्थापन भएको छैन । सायद सिमा नाका र हवाइ यातायातको बन्दाबन्दीको अन्त्य कुर्नुको विकल्प छैन । सम्बन्धित मुलुकको सरकारले मानविय व्यवहार गछौ भन्ने आश्वासनले मलहमको कामसम्म गरेको छ ।

लकडाउनमा महिला

कोरोना र लकडाउनको प्रभाव महिलामा फरक ढंगले परेकोछ । एक, महिला माथिको हिंसा रोकिएको छैन । वरु विश्वव्यापी रुपमा नै हिंसा बढेका समाचारहरु आएका छन । यस किसिमका समस्यालाई सम्वोधन गर्ने संयन्त्रको वारेमा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । दुइ, घरमा गरिने काम महिलाको भन्ने सोच र व्यवहारमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेन । र, यस किसिमको कामलाई श्रमको रुपमा पनि लिइदैन । तर, लकडाउनमा विद्यालय-कार्यालय जाने सदस्य समेत दिनभरी घरै रहने कुराले आम रुपमा महिलामाथि कामको भार थपेको छ । अझ घरवाट कार्यालयको काम पनि गर्नुपर्ने ९वर्क फ्रम होम० महिलाहरुमा यसलो वोझ कै रुप धारण गरेका कुराहरु आएका छन ।

तीन, लकडाउनका कारण सुत्केरी, गर्भवती र साना नानीका आमाहरु थप समस्यामा परेकाछन । बन्दाबन्दीले गर्दा उनिहरु अस्पतालको सेवा, उचित हेरचाह र पोषण आहारवाट समेत बञ्चित भएका छन । अस्पतालमा सुत्केरी हुनेको संख्या कम भएको समाचारले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । सेवावाट बञ्चित हुने अधिकांश महिलाहरु श्रमजीवी वर्गका छन । चार, काठमाडौ छाडेर पैदल यात्रामा निस्कने श्रमिकका काख र साथमा भएका साना वालवालिकाको संख्याले पनि संकेत गर्दछ आमासंगै ति वच्चाहरु पनि समस्या भोग्न वाध्य भएको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पाच, लकडाउनमा राहतको व्यवस्था गरिएको छ । तर, महिलाजन्य आवश्यकतामा खासै ध्यान पुगेको देखिदैन । महिनावारीको कुरा गरौ वा सुत्केरी, गर्भवती र स्तनपान गराउने अवस्थाका महिला र शिशुका वारेमा ध्यान पुर्याउने पालिकाहरु एकदमै कम रहे । यसले हाम्रो समाज र राज्य संरचनाको जेण्डर चेतनाको अवस्थालाई प्रतिविम्वित गर्दछ । तर, कोरोनावाट संक्रमित हुने अनुपात भने विश्वव्यापी रुपमा नै महिलाहरु कम रहेको कुरा आएकोछ । यो विषय भने आगामी दिनमा अध्ययनको नया विषय बन्न सक्दछ ।

संकटको सिकाइ

मानव समाजका लागि दुनियाका हरेक घटनावाट नया सिकाइ हुन सक्दछ । कसैले कल्पनासमेत नगरेको कोभिड–१९ एकैपटक विश्वव्यापी संकटको रुपमा आउनुलाई पनि त्यसै रुपमा लिन सकिन्छ । कोरोना संकटको सिकाइलाई वुदागत रुपमा निम्नानुसार सुचीकृत गर्न सकिन्छ । पहिलो, प्रकृतीमाथि विज्ञानको पुर्ण विजय सम्भव रहेनछ । विज्ञानका महान उपलव्धीलाइ समेत प्रकृतीको सुक्ष्म किटाणुले विश्वलाई आक्रान्त पारेकोछ । प्रकृतीमाथिको अत्यधिक दोहनले मानविय संकट निम्त्याएकोछ । विज्ञानका नया आविष्कारहरुलाई मानव उपयोगी बनाउन पनि प्रकृती र संस्कृती विचको सन्तुलन आवश्यक देखिएकोेछ । दोस्रो, मानविय पक्षलाई विज्ञानका कुनै पनि आविष्कारले प्रतिस्थापन गर्न सम्भव रहेनछ । भौतिक वस्तुले जति नै सम्पन्न भए पनि प्राकृतिक विपत्तीमा मानविय सम्बन्ध, सहयोग र ऐक्यवद्धता नै सवैभन्दा महत्वपुर्ण हुने अनुभुती गराएकोछ । तेस्रो, विकासका नाममा आधुनिकताको अत्यधिक प्रयोगले मानिसको प्रतिरक्षात्मक क्षमता कमजोर बनाउदो रहेछ । सम्भव भएसम्म प्रकृतीसंग निकट रहने कुरा नै मानव जीवनको हितमा रहेछ । चौथो, संकटले कसैलाई नछाड्ने हुदा संकटमोचनको सवैभन्दा ठुलो उपाय नागरिक अनुशासन र कर्तव्य पालना नै रहेछ । यसर्थ नागरिक कर्तव्यको संस्थागत सिकाइ परिवारवाटै शुरु हुनु आवशयक छ । र, यसको विकास र विस्तार समाज, शिक्षा प्रणाली, राज्य संयन्त्र र सिंगो नागरिक समाजको हातेमालोले मात्र सम्भव छ ।

अन्तमा, कुनै पनि संकट चाहे त्यो महामारी होस वा प्राकृतिक विपत्ती, त्यसवाट सवैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने वर्ग समाजको पिधमा रहेको श्रमजीवी र समुदायमा महिला र वालवालिका नै हुन । यसर्थ संकट व्यवस्थापनको योजना बनाउदा सवैभन्दा पहिला तिनै वर्ग र समुदायको अवस्था र आवश्यकतामा ध्यान पुग्नु पर्दछ । जुन पक्षमा यस पटक पनि प्रशस्त कमीहरु रहे । संघियतापछिको यो पहिलो संकट भएकोले पनि सवै तहका लागि यो राम्रो सिकाइको अवसर हुन सक्दछ । यो सिकाइका आधारमा आइन्दा कानुनले दिएको दायरा अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रका सवै किसिमका तथ्यांक, अभिलेख र सुचना व्यवस्थित गर्न सक्दा भोलीका दिनमा गरिने सवै किसिमको काम थप प्रभावकारी हुन सक्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०७७ को हार्दिक शुभकामना ।

स्रोत: डा. पाण्डेको ब्लगबाट

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: