–महिला खबर–

ललितपुर । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीमा महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध पर्ने उजुरी लिन र त्यसमा गर्नु पर्ने कानून बमोजिमको अनुसन्धान कारवाही नरोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता रोशनी पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) ले हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय घोषित गरेको स्मरण गराउँदै यो हकको उपयोग महिलाहरुलाई न्यायमा सहज पहुँच हुँदा मात्र हुन सक्ने भएकाले हिंसाविरुद्ध पर्न आउने उजुरी दर्ता गरि अनुसन्धान प्रकृया नरोक्न आदेश जारी गरेको हो ।

बन्दाबन्दीका कारण गर्भवती तथा सुत्केरीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र हेरचाह प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण नियमित गर्न, उनीहरु तथा नाबालक शिशु बालबालिकाले लिनुपर्ने खोप र सुईहरु पाउने व्यवस्थालाई प्रभावित हुन नदिन आदेश गरेको छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको, महामारीका क्रममा घरेलु हिंसा बढेको, महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको रक्षा हुन नसकेको, सीमाबाट भित्रिँदा र क्वारेन्टाइनमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

यस्तै महिलाउपर हुने हिंसाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा रहेको हेल्पलाइन नम्बर ११४५ बाट कुनै कारवाही हुन नसकेको जिकिर वहसमा उठेकोले यसमा के, कसो भएको हो भनि हेर्न र महिलाको सुरक्षा, हित, रक्षामा कुनै पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन र मन्त्रालयको तहबाट थप हेल्पलाइनको व्यवस्था गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई आदेश गरेको ।

सर्वोच्चले नेपालको सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । महिलालाई सुरक्षाका साथमा अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र कोरोना प्रभावित व्यक्ति तथा निजको परिवारमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरि सम्बन्धित व्यक्तिले सहमतीले मात्र व्यक्तिगत सूचनाहरु प्रचार प्रसार गर्नु, गराउनु भनि निर्देशन दिएको छ ।