–महिला खबर–

ललितपुर । महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले नागरिकता सम्बन्धि विधेयक संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सम्पूर्ण सांसदज्यूहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको संविधानले नेपालका हरेक नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुले यो विधेयकले भने विवाहित नेपाली महिला र पुरुषका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न भिन्न भिन्नै मान्यता राखेको आरोप लगाएका छन् ।

महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘अहिलेको यो नागरिकता विधेयकले नेपाल संविधानको प्रस्तावना, धारा १६–सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, १७–स्वतन्त्रताको हक, १८–समानताको हक र ३८–महिलाको हकको उल्लंघन गरेको छ ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसका साथै यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चिकित्सकीय सुझाव ल्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखि मानमर्दन गरेको छ भन्ने हामी मान्दछौँ । विवाहित नेपाली महिला र पुरुषका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न भिन्न भिन्नै मान्यता राखि नेपाली महिलाहरु यो देश र राज्यका लागि अझ पनि समान नागरिकका रुपमा छैनन् भन्ने राज्यमा स्थापित पित्तृसत्तात्मक सोचलाई पुष्टि गरेको छ । तर यसको अर्थ अहिलेको नागरिकता विधेयकमा राम्रा कुरा छैनन् भन्ने होइन ।’

हेर्नुस् विज्ञप्ति;

असार ७, २०७७ का दिन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा लामो समयदेखि विवादमा रहेको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । नागरिक अधिकारको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा रहेको नागरिकतामा समान अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल यस विषयमा आफ्नो चासो व्यक्त गर्दछ । आफ्ना नागरिकलाई सर्वसम्मत निर्णयबाट नागरिकता दिने व्यवस्थामा सहमति नजुट्नुले अझै पनि हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वमा हरेक नेपाली नागरिकलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने सोच विकसित नभइसकेको हाम्रो ठहर छ ।

नेपालको संविधानले नेपालका हरेक नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर अहिलेको यो नागरिकता विधेयकले नेपाल संविधानको प्रस्तावना, धारा १६–सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, १७–स्वतन्त्रताको हक, १८–समानताको हक र ३८–महिलाको हकको उल्लंघन गरेको छ । यसका साथै यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न चिकित्सकीय सुझाव ल्याउनुपर्ने जस्ता प्रावधान राखि मानमर्दन गरेको छ भन्ने हामी मान्दछौँ । विवाहित नेपाली महिला र पुरुषका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न भिन्न भिन्नै मान्यता राखि नेपाली महिलाहरु यो देश र राज्यका लागि अझ पनि समान नागरिकका रुपमा छैनन् भन्ने राज्यमा स्थापित पित्तृसत्तात्मक सोचलाई पुष्टि गरेको छ । तर यसको अर्थ अहिलेको नागरिकता विधेयकमा राम्रा कुरा छैनन् भन्ने होइन ।

तसर्थ यो विधेयक प्रमाणित भइ कानुनको रुप लिनु पूर्व यसबारे महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैंगिक विविधता भएका समूह, नागरिकता पीडितहरुको समूह, संचारकर्मी, विधायक, बुद्घिजिवी, प्राज्ञ, समुदाय तहमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरु जस्ता विभिन्न समूहहरुबीच छलफल हुनु आवश्यक छ भन्ने मान्यता राखि महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्टिय सञ्जाल एवं तरंगिनी फाउन्डेसनद्वारा नागरिकता विधेयकका विषयमा असार ११, २०७७ का दिन एक वृहत अन्तक्र्रियाको आयोजना गरिएको थियो । अन्तक्र्रियामा माननीय सांसद डा. विन्दा पाण्डे एवं संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीद्वारा यो विधेयकमा भएका विषयहरु एवं यसले पार्ने प्रभावका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसैगरी दिप्ती प्रभा गुरुङले नागरिकता पीडितहरुको सञ्जालका तर्फबाट आफूहरुले अहिले भोगिरहेको समस्या एवं यो विधेयकका बारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । देशको पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म बाट करिब १५० भन्दा बढी व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको यो जूम अन्तक्र्रियामा नागरिकताका विषयमा रहेका अहिलेका सवालहरु एवं अहिले छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकका कमजोरीहरु एवं यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारे गहिरो छलफल भएको थियो । यी सबै पक्षहरुसँग भएको छलफलको आधारमा हामी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्टिय सञ्जाल यो नागरिकता सम्बन्धि विधेयकका सम्बन्धमा निम्नानुसारको आफ्नो धारणा राख्दै यो विधेयक संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सम्पूर्ण सांसदज्यूहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

– यो विधेयकले देशमा भएका लाखौँ बालबालिका र युवा तथा किशोरकिशोरीहरुले सामना गरिरहेको राज्यविहिनताको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने छ भन्ने ठहर गर्दै यो बुँदाको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।
– यसमा रहेको विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिला र पुरुषका जीवनसाथीले नागरिकता पाउने फरक फरक प्रावधान प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौ । तसर्थ वंशजको अधिकार विवाहले हरण गर्न सक्दैन र महिलाको विवाहका लागि आफ्नो जीवनसाथीको छनौट गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न पाइँदैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्दै यो प्रावधानमा संशोधन गर्नुहुन माग गर्दछौँ ।
– त्यसैगरी बाबुको सन्तानलाई बिना मापदण्ड र आमाका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न विविध मापदण्ड राख्नु पितृसत्तात्मक संरचनालाई अझै बलियो बनाउनु हो भन्ने तथ्य अङ्गिकार गर्दै त्यसमा अविलम्ब परिवर्तन गरेर मात्र विधेयकलाई कानूनी रुप दिइयोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।
– त्यसैगरी विविध लंैगिक पहिचानका लागि चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान अत्यन्तै हास्यास्पद छ । यसले व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ र समानता सम्बन्धि संवैधानिक अधिकार हनन गर्नुका साथै अपमानित गर्दछ । तसर्थ यसलाई तुरुन्तै खारेज गरि लैंगिक एवं यौनिक विविधता भएका नेपाली नागरिकहरुले आफुले इच्छाएको अनुसारको लिंग पहिचान सहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग गर्दछौँ ।

अन्त्यमा, लामो समयको पर्खाइपछि अन्तत नागरिकता सम्बन्धि विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा पारित गरिएको स्थितिले धेरै वर्षदेखि आफ्नो पहिचानका निम्ति संघर्ष गरिरहेका, नागरिकता नभएको कारण पढ्न, रोजगारी प्राप्त गर्न, वैदेशिक रोजगारीका लागि जान नपाएका, विभिन्न प्रकारका हिंसा पिडित, द्वन्दकालमा प्रभावित जस्ता धेरै बालबालिकाहरुका लागि आशाको किरणको रुपमा देखिएको छ, तर दुर्भाग्यवस यो विधेयकमा भएको प्रावधानहरुले महिला र पुरुषको बीच सदियौँदेखि स्थापित विभेदपूर्ण मूल्य मान्यताहरुलाई अझै दह्रो बनाएको छ र लैंगिक तथा यौनिक विविधता भएका समूहलाई अपमान गरेको छ । यो विधेयकमा रहेका यी विभेदपूर्ण प्रावधानहरुमा संशोधन नगरी जस्ताको त्यस्तै पास भएमा यसलाई आत्मसात गर्न सकिंदैन । तसर्थ यी पक्षहरुलाई आत्मसात गर्दै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक पार्टीहरुहरु एकजुट भइ संशोधन सहित पास गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष
डा. रेणु अधिकारी
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल