मन्त्री अर्यालद्वारा भूमी बैंकबारे छलफल


प्रकाशित मिति :2020-08-26 15:13:14

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमी बैंक निर्माणबारे छलफल तिब्र पार्नुभएको छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री अर्यालले मंगलबार काठमाडौंमा विज्ञहरुको सहभागीतामा मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भूमि बैंक स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले भूमि बैंक स्थापनाका लागि छलफल थालेको हो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले नीजि सम्पत्ति पनि उपयोग गर्ने र सरकारी जग्गाहरु पनि उपयोग गर्ने हिसाबले बाटो खोल्दिनुपर्ने बताउनुभयो । सबै जग्गाहरु प्रयोग गर्ने हिसाबले समावेश गरेर जानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नदि उकास, हैसियत बिग्रीएका बनहरुका जग्गाहरु हामीसँग छन् । सरकारी जग्गाहरु छन । ती जग्गाहरु प्रयोग गर्नका निम्ती पनि हामीले बाटो खोल्दिनुपर्छ ।’ संरचनाका सन्दर्भमा अहिले पनि दुबिधा रहेको भन्दै उहाँले व्यवस्थापकीय काम स्थानीय तहले नै गर्ने भएपनि सरकारी निकाय र जनताको तत्परता दुवै भएमा थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

विश्वसनीय संरचनाको खोजीमा विभिन्न बहसहरु भइरहेको भन्दै उहाँले त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरु पनि अगाडी आएको बताउनुभयो । ‘जनताको विश्वसनीयताका निम्ती हो । त्यहाँको जनप्रतिनिधि त भाग्न सक्दैन नी त । हाम्रो परिकल्पना कम्पनि बनाउदा पनि सरकारको मातहतको कम्पनीको परिकल्पना हो हामीले गरेको । त्यसैले यी विषयहरुलाई कसरी मिलाउने  यस विषयमा यहाँहरुले एउटा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुस,’ मन्त्री अर्यालले कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले आगामी दिनमा देशभर भूमि बैंक बिस्तार गर्दै जाँदा देशभरी जसले जहाँ पनि उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनका निम्ती एउटा राष्ट्रिय स्तरको संरचना जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘यदी देशभरीको जहाँ पनि जान पाउने, उपयोग गर्न पाउनेगरी जाने हो भने राष्ट्रियस्तरको संरचनाको जरुरी छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । भूमि बैंकको क्षेत्र देशभर लैजाँदा स्थानीय तहले मात्र नपुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।


सरकारी जग्गाहरु, नदिउकास एवं गुठीका जग्गाहरु पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनका निम्ती भूमि बैंकमार्फत यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा बजेटको सम्बोधनमा थप गरेर आएको मन्त्री अर्यालले त्यस अवसरमा बताउनुभयो ।

भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो । भूउपयोग ऐनमा भूमी बैंकको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार भूमि बैंक स्थापनार्थ अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: